पैसा आला कोठून?

राजकारणातील शुचिता आणि नैतिकतेचे परमोच्च पाठ सांगत आलेल्या आम आदमी पक्षाला बोगस कंपन्यांकडून मिळालेल्या दोन कोटींच्या देणगीने दिल्लीतील निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर पक्षाच्या विश्वासार्हतेविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक नेमून सगळ्याच राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची पार्श्वभूमी तपासावी अशी मागणी आता पक्षाने केली असली, तरी त्याने या संशयाचे निराकरण होत नाही. दि. १२ एप्रिल २०१३ रोजी स्काय मेटल्स अँड अलॉय प्रा. लि, गोल्डमाइन बिल्डर्स, सनव्हीजन एजन्सीस आणि इन्फोलार्स सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स या नावाच्या चार कंपन्यांकडून आम आदमी पक्षाला प्रत्येकी पन्नास लाखांची देणगी आली. या कंपन्यांच्या कार्यालयांचे नोंदणीकृत पत्ते बनावट निघाले. स्काय मेटल्सच्या कार्यालयाचा दिलेला पत्ता प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाच्या घरचा निघाला, ज्याला या कंपनीविषयी काहीही माहीत नाही. सनव्हीजन या कंपनीचा पत्ता पोस्ट ऑफिसचा निघाला. या चारही कंपन्यांचे संचालक म्हणूनही तीच नावे आहेत. सर्वांत विशेष बाब म्हणजे ज्यांनी पन्नास पन्नास लाखांची देणगी आम आदमी पक्षाला दिली, त्या कंपन्यांनी नफा मिळवण्याइतपत व्यवहारच केलेला नाही. त्यांच्यापाशी उत्पन्नाचे स्त्रोतही नाहीत. असे असताना हे पैसे आम आदमी पक्षाला देणगी रूपाने दिले गेले याचा अर्थ स्पष्ट आहे. देणगीदाराने पैसा कुठून आणला याच्याशी आपल्या पक्षाला कर्तव्य नाही असे आज केजरीवाल म्हणत असले, तरी त्यांचे हे स्पष्टीकरण पटण्याजोगे नाही. ते स्वतः आयकर खात्यात होते. भारतीय महसुल सेवेचे ते ज्येष्ठ अधिकारी होते. असे असताना आपल्या पक्षाला एकाच वेळी चार कंपन्यांकडून दोन कोटींची रक्कम देणगीरूपाने येते, याचा त्यांना संशय येत नाही असे कसे मानायचे? देणगीदारांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताशी आपले देणेघेणे नाही अशी भूमिका जर पक्ष घेत असेल, तर मग हा पक्ष आणि इतर राजकीय पक्ष यांच्यात फरक तो काय राहिला? राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्या हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. बड्या बड्या कॉर्पोरेट समुहांकडून सर्वच राजकीय पक्षंाना देणग्या दिल्या जातात. त्यासाठी काही समूहांनी खास विश्वस्त संस्थाही स्थापन केलेल्या आहेत. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९ च्या विविध उपकलमांनुसार राजकीय पक्षांनी कोणाकडून पैसे स्वीकारावेत यावर निर्बंध आहेत. वीस हजार रुपयांच्या वरच्या देणग्यांचा तपशील पक्षांनी जाहीर करणे अपेक्षित असते, परंतु अनेकदा त्याचे पालन होत नाही. पावत्यांच्या रूपाने छोट्या देणग्यांच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या पैशाच्या हिशेबातही बरेच गोलमाल असते. जे बडे देणगीदार असतात, ते साहजिकच आपल्या व्यावसायिक हिताची जपणूक संबंधित पक्षाने करावी अशी अपेक्षा बाळगीत असतात. त्यामुळे सत्तेवर येणार्‍या आणि विरोधातील पक्षाची धोरणे हा पैसा निश्‍चितपणे प्रभावित करीत असतो. नुकताच कॉंग्रेस पक्षत्याग केलेल्या माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी विविध बड्या प्रकल्पांसंबंधी निर्णय घेताना आपल्यावर कसकसा दबाव येत असे याची कबुली दिली आहे, ती यासंदर्भात बोलकी आहे. सेझा गोवा आणि स्टरलाइटच्या माध्यमातून वेदान्त समूहाने कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना देणग्या दिल्याचे उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने स्वतःचा वेगळेपणा दाखवण्यासाठी आपल्या पक्षाला येणार्‍या देणग्यांबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची ग्वाही दिलेली होती. पक्षाच्या संकेतस्थळावर ती माहिती वेळोवेळी दिली जाते, परंतु सध्या जे उजेडात आलेलेे आहे ती पक्षाकडून झालेली बेफिकिरी म्हणायची की सारे एकाच माळेचे मणी म्हणायचे? आपल्याला देणगीदाराच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत माहीत नव्हते म्हटल्याने पक्षनेत्यांना स्वतःची कातडी वाचवता येणार नाही. हा केवळ आम आदमी पक्षापुरता प्रश्न नाही. या निमित्ताने एकूणच आपल्या राजकीय पक्षपद्धतीच्या अर्थकारणासंबंधी चर्चा व्हायला हवी, कारण हेच पक्ष जेव्हा सत्तेवर असतात किंवा विरोधात बसतात तेव्हा वेगवेगळ्या विषयांवर जी भूमिका स्वीकारत असतात, त्यामागे बोलविता धनी हे देणगीदार असू शकतात. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या देणगीदारांबाबत, आर्थिक व्यवहाराबाबत पारदर्शकता राखणे हे भारतीय लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.