पेट्रोल-डिझेलवरील जकात नगरपालिकांना द्यावा

>> नगरविकास मंत्र्यांचे संचालकांना सूचनापत्र

राज्यातील नगरपालिकांना गेल्या तीन वर्षांपासून वेतन व विकास निधी न मिळाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आपण नगरपालिका संचालकांना सूचना केली असून पूर्वी पेट्रोल व डिझेलवरील जो जकात नगरपालिकांना मिळायचा तो परत पालिकांनाच द्यावा अशी मागणी सदर सूचना पत्रातून केली असल्याचे नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी काल सांगितले. जर जकात शुल्क पालिकांना दिले तर ‘अ’ आणि ‘ब’ पालिका पाच ते सहा वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याचे शिवधनुष्य पेलण्याची जबाबदारी घेण्यास आपण तयार असल्याचे आपण सदर सूचना पत्रातून कळवले आहे, असे डिसोझा यांनी सांगितले.

‘अ’ आणि ‘ब’ पालिकांना सुमारे १० वर्षांपूर्वी पेट्रोल व डिझेलवरील जकात मिळत असे. त्यामुळे तेव्हा पालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत्या. आता सरकारने तो गोळा करून त्याचा दोन टक्के भाग पालिकांना देण्याऐवजी संपूर्ण जकात पालिकांना दिला तर ‘अ’ व ‘ब’ पालिकांना वर्षाकाठी ५ ते ६ कोटी रु. मिळू शकतील. सरकारने ही मागणी मान्य केली तर ‘अ’ वर्गातील पालिका पाच वर्षांत तर ‘ब’ वर्गातील पालिका आपण सात वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करून दाखवण्यास तयार आहे. असे आपण वरील सूचना पत्रात कळवले आहे, असे डिसोझा म्हणाले. सध्या पालिकांचा तीन वर्षांचा वेतन निधी सरकारकडून येणे असून तो ४ कोटी ७३ लाख रु. एवढा असल्याची माहिती त्यांनी दिली. १० कोटी विकास निधी
विविध नगरपालिकांना मिळून सरकारकडून १० कोटी विकास निधी येणे असल्याची माहितीही डिसोझा यांनी दिली. गेल्या ३ वर्षांपासून हा निधी येणे असल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. तर वेतन निधी न आल्याने पुढील महिन्यात वेतन देण्यासह पैसे नसल्याचे डिसोझा म्हणाले. गेल्या वर्षी १४ व्या वित्त आयोगाने पालिकांसाठी सरकारला १४ कोटी रु. एवढा निधी दिला होता. राज्य सरकारकडून तो पालिकांना ३० दिवसांच्या आत मिळायला हवा होता. मात्र, सरकारने तब्बल २८० दिवस तो आपणाकडे ठेवून घेतला. त्यासाठी केंद्राने गोवा सरकारला ५३ लाख रु. चा दंडही ठोठावला होता, अशी माहिती डिसोझा यांनी दिली.