पूर्णांशाने पालन व्हावे

केंद्र सरकारच्या निर्देशांबरहुकूम राज्य सरकारने लक्षणविरहित अथवा अतिशय सौम्य लक्षणे असलेल्या कोरोना रुग्णांना घरातच विलगीकरणाखाली राहण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. देशातील सध्याची एकूण परिस्थिती पाहिली, तर प्रचंड प्रमाणात होत असलेल्या कोरोना फैलावामुळे सरकारने कोरोनासंदर्भात निर्माण केलेल्या सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. ठिकठिकाणी कोविड केअर सेंटर्स उभारलेली असली, तरी ती दिवसागणिक वाढत्या रुग्णांसरशी भरू लागली आहेत. त्यात या सर्व रुग्णांच्या जेवणा-खाण्याचा संपूर्ण खर्च किमान दहा – पंधरा दिवस उचलणे सरकारसाठीही सद्यपरिस्थितीत कठीण आहे. या सगळ्यामुळे केंद्र सरकार घरगुती विलगीकरणाच्या या पर्यायापर्यंत आले आहे आणि ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ तसे राज्य सरकारनेही लगोलग त्याचे अनुकरण केले आहे. मात्र, ही नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करीत असताना सरकारने ती पूर्णांशाने लागू करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने २ जुलै रोजी अशा प्रकारच्या लक्षणविरहित अथवा सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या घरगुती विलगीकरणाचा पर्याय उपलब्ध करून देत असतानाच त्यासंदर्भात राज्य सरकारांवरही काही जबाबदारी टाकलेली आहे. लक्षणविरहित रुग्णांना नुसते घरगुती विलगीकरणात राहू द्यायला केंद्र सरकारने सांगितलेले नाही, तर त्याच बरोबर त्यांची रात्रंदिवस देखभाल घेण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारने राज्यांच्या आरोग्य खात्यावर टाकलेली आहे हे विसरले जाता कामा नये. २ जुलैच्या सुधारित मार्गदर्शिकेतील कलमांमध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. आरोग्य खात्याच्या फील्ड स्टाफने अशा घरगुती विलगीकरणाखाली असलेल्या रुग्णांना रोज भेट दिली पाहिजे, त्यांचे तापमान, नाडी आणि शरीरातील प्राणवायूचे प्रमाण याची नियमित तपासणी केली पाहिजे, या रुग्णांमध्ये यदाकदाचित लक्षणे दिसू लागली आणि त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारांची गरज भासली तर त्यांना लगोलग इस्पितळात हलवता यावे यासाठी हे रुग्ण आणि आरोग्ययंत्रणा यांच्यात अहोरात्र कार्यरत असलेली संवादाची सुविधा असली पाहिजे असेही केंद्र सरकारने बजावलेले आहे. घरगुती विलगीकरणाची ही पहिली पूर्वअट आहे.
घरगुती विलगीकरणाखाली राहिलेल्या या रुग्णांनी काय करावे आणि काय करू नये यासंबंधी स्पष्ट दिशानिर्देश आहेत. त्यांचे त्यांच्याकडून उल्लंघन होत असेल वा त्यांना उपचारांची गरज असेल तर तात्काळ त्यांना इस्पितळात हलवणे ही सरकारची जबाबदारी असेल असेही केंद्राने सांगितलेले आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करताना केवळ होम क्वारंटाईनचा विकल्प नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्याने राज्य सरकारची जबाबदारी संपत नाही. त्या रुग्णांची दैनंदिन देखभाल, त्यांच्याशी सतत संपर्क आणि देखरेख आणि त्यांच्याकडून अटींचे उल्लंघन झाल्यास अथवा उपचारांची आवश्यकता असल्यास त्यांना इस्पितळात हलवणे या जबाबदार्‍या सरकारने पार पाडणे अपेक्षित आहे. राज्याचे आरोग्य खाते त्या कितपत कार्यक्षमतेने पार पाडू शकेल याबाबत साशंकता आहे, कारण आजवरचा रुग्णांचा अनुभव काही फारसा चांगला नाही.
स्वॅब तपासणी असो, पॉझिटिव्ह सापडलेल्या रुग्णांना कोविड केअर सेंटरमध्ये नेणे असो, तेथील व्यवस्था असो, या सर्व गोष्टींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेल्या नागरिकांच्या प्रतिक्रिया काही फारशा सकारात्मक दिसत नाहीत. पॉझिटिव्ह सापडूनही कोविड केअर सेंटरमध्ये नेण्यास आरोग्य खात्याला दिवसच्या दिवस लागण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. आता निदान घरगुती विलगीकरणाच्या विकल्पामुळे हे असे प्रकार टळतील. आरोग्य कर्मचार्‍यांनाही थोडी उसंत मिळू शकेल. आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे घरातल्या घरात राहता येणार असल्याने या रुग्णांवरील मोठा मानसिक ताण नाहीसा होईल. जेवणखाण, स्वच्छता याबाबत हेळसांड होणार नाही. पण आपल्यामुळे आपण शेजार्‍यापाजार्‍यांचा जीव धोक्यात घालणार नाही हेही त्यांनी पाहणे तितकेच आवश्यक असेल. नाही तर त्यांची बेफिकिरी इतरांच्या जिवाशी खेळ मांडू शकते! घरगुती विलगीकरणाखाली राहण्यासाठी उपजिल्हाधिकार्‍याची परवानगी आवश्यक असेल आणि ती ऑनलाइन उपलब्ध असेल असे सरकार सांगते. परंतु या अटीमुळे लक्षणविरहित अथवा सौम्य लक्षणे असलेले लोक सरकारला न कळवताच घरात राहण्याची भीती बाकी उरतेच. जे परवानगी घेऊन होम क्वारंटाईनखाली राहतील त्यांना वार्‍यावर सोडून न देता सरकारचे आरोग्य खाते घरोघरी जाऊन त्यांची दैनंदिन काळजी वाहण्याएवढे समर्थ आणि कार्यक्षम आहे ना?