ब्रेकिंग न्यूज़

पुन्हा अण्णा

राळेगणसिद्धीचे आधुनिक संत अण्णा हजारे सात वर्षांनी पुन्हा एकवार लोकपालचा लढा लढण्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. कालपासून दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर त्यांनी बेमुदत सत्याग्रहाला प्रारंभ केला. यावेळी केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांत लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्याच्या मागणीबरोबरच शेतकर्‍यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजावणी करावी, शेतकर्‍यांसाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर कृषी दर आयोग स्थापन करावा अशा मागण्याही अण्णांनी समोर ठेवल्या आहेत. अर्थात, गेल्या वेळी त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा पुरेपूर राजकीय फायदा उठवून दिल्लीची काही धूर्त मंडळी सत्तेच्या पायर्‍या चढली आणि बिचारे अण्णा मात्र अडगळीत फेकले गेले. त्यांच्या लोकपालच्या लढ्याची धारही नंतर बोथट झाली. सात वर्षांपूर्वी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या अण्णांना प्रसारमाध्यमांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतले होते. देश वाचवायला एक निःस्वार्थी फकीर उभा ठाकलेला आहे अशी अण्णांची प्रतिमा बनली होती. देशात दुसरा गांधी अवतरल्यागत भारलेले वातावरण तेव्हा निर्माण झाले होते. मात्र, नंतर त्या चळवळीतून निर्माण झालेल्या आम आदमी पक्षाने व्यवस्था परिवर्तनाची बात करता करता इतर राजकीय पक्षांच्या कार्यशैलीचीच री ओढायला सुरूवात केली आणि तो भार पार ओसरून गेला. लोकपालचे आंदोलन भरात असताना खुद्द अण्णांच्या बोलण्या – वागण्यातही त्यांच्या संतत्वाची धुंदी दिसू लागली होती. मात्र, पुढील काळातील आंदोलनांना मिळालेल्या अल्प प्रतिसादामुळे ती उतरली. यावेळीही लोकपालच्या लढ्याला कितपत साथ मिळेल याबाबत साशंकता असल्याने अण्णांनी शेतकर्‍यांचे विषयही जोडीला घेतले आहेत असे दिसते. अनेक राज्यांतील शेतकरी संघटनांची सोबत त्यांना यावेळी लाभलेली आहे. आपले देशभरातील सहा हजार कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि ३१ स्वयंसेवी संघटनांची मदत अण्णांना होणार आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर अण्णा डेरेदाखल झालेले आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात अण्णा यावेळी उभे आहेत. त्यांनी हे आंदोलन करू नये, यासाठी त्यांचे मन वळवण्याचे जोरदार प्रयत्न महाराष्ट्रातील भाजप सरकारकडून झाले. गिरीष महाजनांसारखे मंत्री अण्णांचे मन वळवायला धावले, परंतु तरीही अण्णा पुन्हा एकवार आपला जनमानसावरील प्रभाव आजमावण्यासाठी दिल्लीत उभे राहिले आहेत. गेल्या वेळच्या एकंदर अनुभवातून ते शहाणे झाले असतील अशी अपेक्षा आहे. आपल्या आंदोलनाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होणार नाही ना याबाबत त्यांनी सावधगिरी बाळगणे जरूरी आहे. अण्णांची प्रतिमा निष्कलंक आहे, परंतु त्यांच्या या प्रतिमेचा फायदा उठवून कोणी भलती मंडळी त्यांच्या आंदोलनाच्या शिडीवरून पार तर होणार नाहीत ना याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. लोकपालसारखी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे यात काही वाद नाही. राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नेमणूक करण्यातही सरकारे कशी आडकाठी आणत आहेत, लोकायुक्त नेमूनही त्यांची कशी कागदी वाघासारखी गत करण्यात आलेली आहे याची उदाहरणे अवतीभवती आहेत. या परिस्थितीत केवळ लोकपाल/लोकायुक्त नियुक्तीच पुरेशी नाही, तर त्यांना पुरेसे अधिकारही मिळायला हवेत आणि भ्रष्टाचार्‍यांवर त्या व्यवस्थेचा वचक निर्माण व्हायला हवा. गेल्या वेळेसारखे यावेळीही अण्णांचे उपोषण बेमुदत असेल. त्यावेळी त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला होता आणि त्याची परिणती जनतेमध्ये त्या सरकारप्रती प्रचंड रोष निर्माण होण्यात झाली. यावेळी आपले आंदोलन सफल होऊ नये यासाठी रेलगाड्या रद्द करण्यात आल्याचा आरोप पहिल्याच दिवशी अण्णांनी केला आहे. सरकारने हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला तर तो अंगलट येईल. अण्णांना त्यांची भूमिका मांडण्याचा पुरेपूर हक्क लोकशाहीने दिलेला आहे आणि लोकशाहीच्या चौकटीत ते करीत असलेल्या आंदोलनाला जोरजबरदस्तीने चिरडून टाकण्याची यूपीए सरकारने केलेली चूक यावेळी हे सरकार करणार नाही अशी अपेक्षा आहे. अण्णांच्या या आंदोलनाविषयी एक प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे तो म्हणजे त्याची त्यांनी साधलेली वेळ. गेली सात वर्ष लोकपाल व लोकायुक्तांच्या विषयावर अण्णांनी मौन का पाळले? २०१९ ची लोकसभा निवडणूक एका वर्षभरावर आलेली असतानाच अण्णांना लोकपालची आठवण का व्हावी? त्यामागे कोणत्या राजकीय शक्ती आहेत? असे अनेक प्रश्न त्यामुळे साहजिकपणे विचारले जात आहेत. ‘मै भी अन्ना, तू भी अन्ना’ करणारे धूर्त लोक आपले ईप्सित साध्य होताच अण्णांना विसरले. ते लोक सत्तेच्या पायर्‍या चढत गेले, अण्णा बिचारे राळेगणसिद्धीसारख्या आडगावात उरले. पण २०११ चे अण्णांचे आंदोलन ज्यांनी पाहिले, त्यांना त्यांचा वज्रनिर्धार ठाऊक असेल. तब्बल बारा दिवस त्यांचा तो अन्नसत्याग्रह चालला होता. आज या वयात पुन्हा एकवार अण्णांनी अन्नसत्याग्रह पुकारणे हे त्यांच्या प्रकृतीला मारक तर आहेच, परंतु लोकपालबाबतच्या वचनांची पूर्तता न करणार्‍या सरकारच्या प्रतिमेलाही ते मारक आहे! त्यामुळे अण्णांच्या मागण्यांना सरकारने तत्परतेने सामोरे जाणे आणि त्यांना त्यांच्या आंदोलनापासून परावृत्त करणे या घडीला गरजेचे असेल.