ब्रेकिंग न्यूज़
पार्सेकर व अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवा

पार्सेकर व अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवा

>> खाण लीज नूतनीकरणप्रकरणी लोकायुक्तांची शिफारस

गोव्यातील ८८ खनिज लीजांमध्ये लाखो डॉलर्सचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांनी मागचा पुढचा कोणताही विचार न करता अत्यंत घाईगडबडीत नूतनीकरण केले असा ठपका ठेवत गोव्याचे लोकायुक्त जी. के. मिश्रा यांनी पार्सेकर यांच्याबरोबरच खाण संचालक प्रसन्न आचार्य व माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन यांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जावी, अशी शिफारस केली आहे.

माजी खाण संचालक प्रसन्न आचार्य व माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन हे दोघेही अधिकारी आता सेवेत राहण्यास अपात्र ठरल्याचेही लोकायुक्तांनी म्हटले आहे.
पार्सेकर, आचार्य व सेन यांच्याविरुद्ध पोलिसांच्या भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने एफआयआर नोंद करावा, अशी शिफारसही लोकायुक्तांनी केली आहे.

१२ जानेवारी २०१५ या एकाच दिवशी ३१ खाणींच्या लीजांचे बेकायदेशीररित्या नूतनीकरण करण्यात आले होते. या लीजांचे कसे बेकायदेशीररित्या नूतनीकरण करण्यात आले होते त्याचे पुरावे गोवा फाऊंडेशनने लोकायुक्तांकडे सादर केले होते, असे क्लाऊड आल्वारीस यांनी सांगितले.

२४ तासांत ३१ लीजांचे नूतनीकरण करताना कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष केले गेले असे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे.
आचार्य हे सध्या दक्षिण गोव्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आहेत. तर पवनकुमार सेन हे राष्ट्रपतींच्या सचिवालयात दिल्लीला उपसचिव आहेत.

खाण धोरणानंतरच लीजांचे नुतनीकरण ः पार्सेकर

आपण मुख्यमंत्री असताना एका रात्रीत कित्येक खाणींच्या लीजांचे नुतनीकरण करण्यात आले असा जो आरोप एका बिगर सरकारी संघटनेने केलेला आहे त्यात जरासेही तथ्य नसल्याचे आपली प्रतिक्रिया देताना माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले. लीजांचे नुतनीकरण करण्यापूर्वी सरकारने खाण धोरण तयार केले होते. ते धोरण नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करण्यात आले होते. हे धोरण नंतर उच्च न्यायालयापुढे ठेवण्यात आले. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच सरकारने खाण लीजांचे नुतनीकरण केले होते. त्यावेळी राज्यातील खाण उद्योग बंद पडल्याने राज्यावर मोठे संकट ओढवले होते. खाण अवलंबितांची स्थिती बिकट झाल्याने सरकारला त्यांना आर्थिक मदत द्यावी लागत होती. अशातच सरकारने खाणी सुरू करण्यासाठी पावले उचलावीत यासाठी सरकारवर दबाव आणला जात होता. राज्याची आर्थिक स्थितीही फार बिघडली होती. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची गरज होती. तसेच खाण अवलंबितांचाही प्रश्‍न होता. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने खाण धोरण तयार करून नंतर खाण लीजांचे नुतनीकरण केले होते व त्यात कोणताही भ्रष्टाचार नव्हता, असे पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले.
आपण आजच दिल्लीतून आलेलो असून लोकायुक्तांनी नेमके काय म्हटले आहे त्याची आपणाला कल्पना नसल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.