पारंपरिक उद्योग पुन्हा सुरू व्हावेत!

  •  प्रा. नागेश म. सरदेसाई

या ३४व्या गोवा घटक राज्य दिवसाच्या शुभमुहूर्तावर गोवेकर बांधवांनी आपले पारंपरिक उद्योग पुन्हा सुरू करून एका नव्या युगाची नांदी आरंभ करणे हिताचे ठरेल. याशिवाय सरकार आणि प्रशासकीय स्तरावर काही कठोर बदल करणे आवश्यक आहे. आजचा घटक राज्याचा मुहूर्त आपण नव्या उमेदीने काम करून आर्थिक स्थान बळकट करण्यास योग्य ठरावा!

गोवा- दमण- दीव हे तीन प्रदेश १९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारत सरकारच्या ऑपरेशन विजय पराक्रमामुळे भारताचे अविभाज्य अंग म्हणून सामील झालेत. १९६१ ते ३० मे १९८७ हा काळ संघ प्रदेश म्हणून प्रगती केली. १९८७ साली तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मान्य केली. गोव्याला ३० मे १९८७ या दिवशी भारतातले २५ वे राज्य म्हणून मान्यता मिळाली. दमण व दीव संघप्रदेश म्हणून राहिले. विशेष म्हणजे गोव्याचं क्षेत्रफळ फार कमी असतानासुद्धा गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाला.

संघप्रदेश असताना फक्त २८ सदस्यीय विधानसभा तसेच दमण आणि दीव प्रत्येकी १ सदस्य अशी ३० सदस्यीय विधानसभा कार्यरत होती.

संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर गोव्याला ४० सदस्यीय विधानसभा मिळाली. याव्यतिरिक्त दोन लोकसभा, तसेच एक राज्यसभा खासदार आणि पंचायत राज्य कायद्यानुसार १९१ ग्राम पंचायती ज्यामध्ये चार स्तरीय प्रणाली आहे. त्याचप्रमाणे १३ नगरपालिका आणि १ महानगरपालिका असा भरगच्च मोठा ताफा आहे.

गेल्या तीन दशकांमध्ये जर आपण बघितले तर आपल्याला असे दिसून येईल की फक्त ३७६० स्क्वेअर किमी आणि १०५ स्क्वे.किमी. किनारपट्टी असलेल्या राज्यात लोकशाही पद्धतीने निवडून देणारी मंडळी किती आहे? २०११च्या जनगणनेनुसार गोवा राज्यात १५ लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. सरकार आणि प्रशासनाच्या संदर्भात बघायला गेलो तर दीड हजाराच्या आसपास निवडून दिलेले सदस्य आहेत. त्यात पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री इत्यादी. सुशासन करण्यासाठी एवढे प्रतिनिधी जास्त होतात. शेजारच्या महाराष्ट्र राज्याशीच तुलना करतो म्हटले तर ही संख्या ज्यादाच आहे. प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर नजर फिरवल्यावर असे दिसून येेते की लोकांची निरनिराळी कामे फार दिवस पडून राहतात. आजच्या या संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातसुद्धा गेल्या ३० वर्षांत आम्हांला प्रशासनिक कारभारात फार अडथळे जाणवतात. प्रामुख्याने जर सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले तरच या समस्या दूर होतील. निव्वळ कागदांवर कायदे करून समस्या कमी होणार नसून कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. गोवा राज्यावर आज २५ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. ह्याला जबाबदार कोण?
गोवा राज्य सरकारच्या ताफ्यात आज ६० हजार कर्मचारी, तेवढ्याच संख्येने निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे नातलग एवढी आहे. आजच्या कोविड महामारीच्या युगात गोवा सरकारचा पगार तसेच इतर आर्थिक योजनांची एकूण संख्या दर महिन्याला ५०० ते ५०० करोड रुपये अशी होती. गोव्याच्या अर्थकारणाचे प्रमुख अंग असलेले मायनिंग आणि पर्यटन असे उद्योग आज मंदावलेले दिसतात. त्यामुळे गोव्याचे आर्थिक आरोग्य ढासळताना दिसते आहे.

आज आम्हांला पारंपरिक शेती तसेच मत्स्य उद्योगावर भर देणे गरजेचे आहे. आजमितीला हे अर्थकारण सांभाळणे म्हणजे तारेवरची कसरतच होऊन बसली आहे. त्यामुळे शिक्षण घेतलेली तरुण मंडळी आज या व्यवसायात येणे गरजेचे आहे. सरकारी नोकर्‍यांच्या मागे धावणे ही आजच्या समाजाची कार्यप्रणाली झालेली दिसते. व्यवसाय आणि कौशल्यशिक्षण जरी आपण मुलांना दिले तरी योग्य व्यवसाय आणून त्यांना कौशल्यपूर्ण बनवणे ही मोठी जबाबदारी आज उद्योग क्षेत्र तसेच सरकार दरबारी आहे. आत्ताच्या कोविड महामारीच्या अनुषंगाने बेकारीची समस्या एक भयानक रूप घेऊन आपल्यासमोर येणार आहे. कारण हजारोंच्या संख्येने बाहेर पलायन केलेली तरुण मंडळी आता राज्यात येत आहे. तसेच इतर उद्योगात गुंतून असलेली मंडळी गोव्यात परतताना दिसते आहे.

कोरोना महामारीच्या नंतरचा काळ जर आपण विचारात घेतला तर निरनिराळे उद्योगधंदे ठप्प होताना आपल्याला दिसेल. पण शैक्षणिक क्षेत्राच्या बाबतीत गोवा राज्य नेहमीच देशात उंच स्थानावर आहे. आजच्या परिस्थितीत दरवर्षी जवळ जवळ १०,००० तरुण मंडळी दरवर्षी रोजगाराच्या बाजारात प्रवेश करताना आपल्या दिसतात. त्यांना त्यांच्या कुवतीनुसार रोजगार देणे आणि बेकारीची समस्या दूर करणे ही सरकारची आवश्यक जबाबदारी आहे, गोव्यात सुमारे २२ औद्योगिक वसाहती आहेत. स्थानांतरित कामगार आपापल्या राज्यांमध्ये परत गेल्याने आज या छोट्या उद्योगांची समस्या फार बिकट बनली आहे. सरकारी तसेच उद्योग पातळीवर एकत्र येऊन गोव्यातील तरुणांना या कामांकडे आकर्षित करणे गरजेचे आहे. वेळोवेळी सरकार तसेच वेगवेगळ्या घटकांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करून आर्थिक स्तर वाढवण्यासाठी सहकार्य करणे ही काळाची गरज आहे. गोव्याचा आर्थिक दर्जा धोक्यात येऊ नये म्हणून अत्यंत सूक्ष्म रीतीने समाजातल्या महत्त्वाच्या घटकांकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आजच्या या ३४व्या घटकदिनी गोव्यातल्या सर्व बांधवांनी एकत्र येऊन राज्याची अर्थव्यवस्था वाढवण्याच्या दृष्टीने काम करणे अनिवार्य आहे. मायक्रो-नियोजन करून त्या मार्गावर चालणे ही महत्त्वाची बाब आहे. यासाठी व्यर्थ खर्चावर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे. आजच्या तरुणाईसमोर काळाचे आव्हान योग्य पद्धतीने मांडणे आणि त्यावर योग्य तोडगा काढणे ही एक तातडीची निकड आहे. पुढील एक-दोन वर्षांत गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कुटीर उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. यामध्ये भाजी, फळे, मत्स्य, काजू इत्यादी वस्तूंवर विशेष ध्यान देणे गरजेचे आहे. प्रशासनिक स्तरावर तसेच आर्थिक उद्योग महामंडळ (ई.डी.सी.) तसेच औद्योगिक विकास महामंडळ (आ.डी.सी.)सारख्या संस्थांना बळ देणे आवश्यक आहे. याशिवाय शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांकडेसुद्धा बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. या महामारीमुळे ठप्प झालेल्या उद्योगांना चालना देताना एका ठरावीक पद्धतीनेच ते काम करावे लागेल.
या ३४व्या गोवा घटक राज्य दिवसाच्या शुभमुहूर्तावर गोवेकर बांधवांनी आपले पारंपरिक उद्योग पुन्हा सुरू करून एका नव्या युगाची नांदी आरंभ करणे हिताचे ठरेल. याशिवाय सरकार आणि प्रशासकीय स्तरावर काही कठोर बदल करणे आवश्यक आहे. गोवा राज्याला त्याचे विशेष स्थान मिळवून देण्यासाठी गोवेकर बंधू आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील यात दुमत नाही. आजचा घटक राज्याचा मुहूर्त आपण नव्या उमेदीने काम करून आर्थिक स्थान बळकट करण्यासाठी योग्य ठरावा!