ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तानला व्यापारी दणका

  • शैलेंद्र देवळणकर

भारत -पाकिस्तान व्यापारासंदर्भात अलीकडेच अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने महत्त्वाचा ऐतिहासिक निर्णय घेत पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट ङ्गेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेण्यात आला. आता जम्मू आणि काश्मिरच्या उरी आणि पूंछमधील नियंत्रण रेषेवरून होणारा व्यापार बंद करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानची आर्थिक आणि व्यापारी कोंडी होणार आहे.

भारत -पाकिस्तान व्यापारासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट ङ्गेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेण्यात आला. आता जम्मू आणि काश्मिरच्या उरी आणि पूंछमधील नियंत्रण रेषेवरून होणारा व्यापार बंद करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानची आर्थिक आणि व्यापारी कोंडी होणार आहे. या दोन्ही निर्णयांमागची कारणे मात्र भिन्न आहेत. मोस्ट ङ्गेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेणे हा पाकिस्ताची आर्थिक कोंडी करणारा निर्णय होता. हा दर्जा काढून घेण्यात आला तेव्हा पाकिस्तानातून भारतात आयात होणार्‍या मालावर २०० टक्के आयात शुल्क लावण्यात आले होते. त्यामुळे हा माल भारतात येणे अवघड झाले आणि पाकिस्तानची भारताला होणारी निर्यात जवळपास बंद झाली. अर्थातच त्याचा आर्थिक ङ्गटका पाकिस्तानला बसला. त्यानंतर आता दुसरा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आजवर उरी, पुलवामा किंवा त्याआधीही अनेक हल्ले होऊनही नियंत्रण रेषेवरील व्यापार अखंडीतपणे सुरू होता. असे असताना आताच का तो बंद करण्यात आला याची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. २००५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रङ्ग यांची भेट झाली होती. या भेटीमध्ये दोन्ही देशांमधील विश्‍वास वृद्धींगत व्हावा यासाठी पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिर यांच्यामध्ये व्यापार सुरू व्हावा असा विचार पुढे आला. दोन्ही देशांतील लोकसंपर्क वाढून त्यातून एक प्रकारचा विश्‍वास निर्माण होईल हा यामागचा हेतू होता. २००५ ते २००८ पर्यंत चर्चेच्या अनेक ङ्गेर्‍या झाल्या आणि २००८ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. बारेषेवर हा व्यापार सुरू झाला. व्यापार करण्याचा हा निर्णय दोन क्षेत्रांबाबत म्हणजे उरी आणि पूंछ या भागांसाठी घेण्यात आला. या व्यापाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे कदाचित हा जगातील एकमेव विशेष व्यापार म्हणावा लागेल. कारण या व्यापारात रोखीने व्यवहार होत नव्हते. वस्तूविनिमय म्हणजेच बार्टर सिस्टीमच्या माध्यमातून हा व्यापार-व्यवहार चालायचा. उदाहरणार्थ, पाकिस्तान ३० दशलक्ष दराच्या वस्तू भारताला निर्यात करत असेल तर तितक्याच किंमतीच्या वस्तू पाकिस्तान भारताकडून घेईल, अशी ही प्रक्रिया होती. आज आधुनिक काळात जगभरात रोखीचे व्यवहार होतात, त्यापुढे जाऊन आता ऑनलाईन व्यवहारांचे युग आले आहे; अशा काळात हा व्यापार वस्तुविनिमयाने चालत असे. साधारणतः आठवड्यातील चार दिवस पाकिस्तानातून ४०-५० ट्रक भारतात येत आणि भारतातूनही तितकेच ट्रक पाकिस्तानात जात असत. या व्यापारामध्ये २१ वस्तूंची देवाणघेवाण होत होती. भारतातून मसाल्याचे पदार्थ, भाजीपाला, ङ्गळे, सुकामेवा या खाद्यपदार्थाच्या वस्तू जातात; तर पाकिस्तानातून कापड, चटया, आंबा, संत्री यांची निर्यात होते. थोडक्यात, हा व्यापार गरजेच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा नाही असे आपल्याला म्हणता येईल. याचा मुख्य उद्देश दोन देशांदरम्यान विश्‍वास वाढावा, लोकसंपर्क वाढावा, आर्थिक व्यासपीठ तयार व्हावे हा होता. परिणामी, या व्यापारामधून देवाणघेवाण होणार्‍या वस्तूच्या गुणवत्तेचे कोणतेही परीक्षण केले जात नाही. जेव्हा पाकिस्तानातून वस्तू भरून ट्रक भारतात येतो तेव्हाच त्यांचा दर्जा तपासला जातो. या व्यापार्‍यात ती वस्तू परत करता येत नाही. याचे कारण असे की पाकव्याप्त काश्मिर आणि जम्मूकाश्मिर यांच्यामध्ये कोणतेही संपर्काचे साधन नाही. एकच चौकी आहे. तिथून पाकव्याप्त काश्मिरमधून भारतात ङ्गोन करता येतो. ज्यावेळी ङ्गोन येतो तेव्हा आपल्याकडील व्यापार्‍याला उपस्थित रहावे लागते, असा हा अत्यंत प्राथमिक स्वरूपाचा व्यापार आहे.

हा व्यापार जम्मू काश्मिरमध्ये का सुरू केला आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषेवर हा व्यापार का सुरू केला नाही, यालाही काही कारणे आहेत. नियंत्रण रेषा ही आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषा नाही. त्यामुळे या सीमेवरुन ये-जा करताना व्हिसाची गरज पडत नाही. पारपत्राशिवाय हा व्यापार करता येतो. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर पारपत्राशिवाय व्यापार करता येत नाही. ताबा रेषा १९७२ च्या सिमला करारानुसार निर्धारित केली आहे. १९४७ मध्ये ङ्गाळणी झाली तेव्हा जी सीमारेषा होती ती शस्त्रसंधीची सीमा होती. १९७२ मध्ये जी ताबारेषा आखली तिथे हा व्यापार होतो. अर्थातच त्यात खूप अडथळे येतात. उरी, पूंछ भागात सातत्याने पाकिस्तानकडून गोळीबार होत असतो. त्यामुळे गोळीबार झाला की व्यापार खंडित होतो आणि पुन्हा सुरू होतो. त्याचप्रमाणे भारतावर मोठे दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा हा व्यापार बंद करण्याची मागणी होते. मागील काळात उऱी, पठाणकोट आणि पुलवामा इथे हल्ले झाल्यानंतरही हा व्यापार मात्र अखंडीतपणे सुरूच होता. २०११-१२ मध्ये एक सर्वेक्षण केले गेले होते, त्यानुसार प्रतिवर्षी हा व्यापार ३ दशलक्ष डॉलर किमतीचा आहे. २०१७-१८ मध्ये पाकिस्तानात भारताने जी निर्यात केली ती जवळपास ४०० दशलक्ष डॉलर्सची होती. पाकिस्तानकडून जी निर्यात झाली ती १९० दशलक्ष डॉलर्सची होती. याचाच अर्थ व्यापार्‍याने गती पकडली होती. या व्यापार्‍यात काही अडथळे होते. प्रत्येक वेळी ट्रकचालकाला भारताचा परवाना काढावा लागतो आणि प्रत्येक ङ्गेरीला त्याचे नुतनीकरण करावा लागते. तसेच टेलिङ्गोनिक लाईनही नव्हती. त्यामुळे काश्मीरमध्ये भाजपा आणि पीडीपीचे सरकारच्या काळात या वस्तुविनिमय व्यापार्‍याचे रूपांतर रोखीच्या व्यवहारात करण्याची मागणी पुढे येत होती. तसेच या व्यवहारासाठी बँकांची सेवा उपलब्ध करून द्यावी अशीही मागणी होत होती. त्या पद्धतीने हालचालीही सुरू झाल्या; पण त्यानंतर भीषण दहशतवादी हल्ल्यांची परंपरा सातत्याने सुरू राहिल्याने हा व्यवहार पुढे जाऊ शकला नाही. आता २००८ पासून सुरू झालेला हा व्यापार थांबवण्याचा निर्णय घेतला गेला.

हा निर्णय घेण्यालाही एक पार्श्‍वभूमी आहे. २०१६-१७ नंतर एनआयएने जवळपास ३५० व्यापार्‍यांची चौकशी सुरू केली. त्यांच्यावर पाळतही ठेवण्यात आली. यापैकी काही व्यापारी या व्यवहारातून मिळणारा नङ्गा ङ्गुटीरतावाद्यांना तसेच स्थानिक दहशतवाद्यांना पुरवला जात असल्याचे समोर आले. त्यामुळे या व्यापार्‍यांवर एनआयएची पाळत होती. व्यापारासाठी वापरल्या जाणार्‍या ट्रकमधून स्मगलिंग देखील होऊ लागले होते. शस्त्रास्त्र, अंमली पदार्थ अशा गोष्टी या तस्करीतून भारतात आणल्या जात होत्या. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेसाऱखी कडक तपासणी या सीमेवर होत नाही. त्यामुळे हा माल थेट भारतात येतो. त्यामध्ये काय आहे हे ट्रकमधून माल उतरवल्यावरच कळते. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मिरातील दहशतवाद्यांनी याच ट्रकमधून शस्त्रास्त्र, अंमली पदार्थ सुरू केले. यामागे पाकिस्तानचे लष्कर आणि आयएसआय असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात, पाकिस्तानने या व्यापाराचा गैरङ्गायदा घ्यायला सुरुवात केल्यामुळे भारताने अखेर तो थांबवण्याचा निर्णय घेतला. याचा मोठा आर्थिक ङ्गटका पाकिस्तानला बसणार आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे आणि भारतात रक्तरंजित हिंसाचार घडवण्याचे धोरण सोडले पाहिजे. ते न सोडल्यामुळेच बराच संयम बाळगून भारताने व्यापारबंदीचे अस्र उगारले आहे. याचे गंभीर परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागणार आहेत.