पहिले पॅकेज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ खाली जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटींच्या आर्थिक महापॅकेजचा पहिला अध्याय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल जाहीर केला. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांसाठी तब्बल पंधरा घोषणा त्यांनी केल्या. मुख्यतः देशातील एमएसएमई क्षेत्राला म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि पर्यायाने त्यांच्या कर्मचार्‍यांनाही डोळ्यांसमोर ठेवून यातील बहुतेक घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. अर्थातच, त्यामुळे जे फायदे या क्षेत्राला मिळतील त्यातून कित्येकांच्या नोकर्‍या वाचतील, लोकांच्या हाती थोडाबहुत वाढीव पैसा खेळेल, नवी गुंतवणूक वाढेल, कोरोनामुळे अडलेली आणि अडखळणारी या उद्योगांची पावले वेगाने पुढे पडतील अशा अपेक्षेनेच या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. खरे म्हणजे देशाचा कणा असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी मोदी सरकार गेले अनेक महिने काही ना काही आधार देण्याच्या प्रयत्नात राहिले आहे. यू. के. सिन्हा समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत आजवर जी कसर राहिली होती, ती या कालच्या घोषणांतून काही अंशी भरून निघणार आहे. एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच सरकार या क्षेत्रासाठी काही भरीव घोषणा करणार असल्याचे संकेत दिलेले होते.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलून गुंतवणूक आणि उलाढाल या दोन्ही बाबतींमध्ये त्यांची मर्यादा वाढवून देऊन सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यातून कार्यविस्तारासाठी वाढीव क्षेत्र खुले करून दिले गेलेले आहे. सध्या कोरोनामुळे आर्थिक चणचण असलेल्या उद्योगांना तीन लाख कोटींचे कर्ज देऊ केले आहे, त्याच्या व्याजात वर्षभराची सवलत दिलेली आहे, तणावग्रस्त उद्योगांसाठी दोन लाख कोटींची वेगळी कर्जयोजना आहे, या उद्योगांच्या विस्तारासाठी १० हजार कोटींचे पाठबळ देऊ केले आहे. इतकेच नव्हे, तर दोनशे कोटींपर्यंतच्या सरकारी खरेदीसाठी यापुढे जागतिक निविदा न काढता देशी एमएसएमईना संधी दिली जाणार आहे. कोरोनामुळे व्यापारी प्रदर्शने वगैरे होणार नसल्याने त्यांच्यासाठी ई मार्केट जोडणी मिळवून देण्याचाही विचार सरकारने बोलून दाखवला आहे. म्हणजेच कर्जापासून प्रत्यक्ष बाजारपेठेपर्यंत सर्वतोपरी सहकार्याचा हात सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राला या पॅकेजद्वारे देऊ केलेला आहे.
ह्या ज्या काही सुविधा सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला देऊ केलेल्या आहेत, त्याचा अंतिम लाभ त्यांनी आपल्या कर्मचारीवर्गाला देणे सरकारला अपेक्षित आहे. आर्थिक चणचणीत सापडलेल्या या उद्योगांनी कामगार कपातीची तलवार उपसलेली आहे. सरसकट पगार कापले जात आहेत. सरकारच्या या मदतीचा लाभ घेतानाच ही सगळी कापाकापी या सर्व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनी थांबवावी अशी अपेक्षा सरकार बाळगते आहे. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, वीज वितरण कंपन्या, रिअल इस्टेट, शासकीय कंत्राटदार वगैरेंसाठी काही घोषणा आहेत.
इतर उद्योगांसाठी सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये आणखी तीन महिने सवलत देऊ केली आहे. मार्च ते मे दरम्यान विशिष्ट वर्गातील उद्योगांचा भविष्यनिर्वाह निधी सरकारने भरला होता. आता आणखी तीन महिने सरकार तो भरेल. शिवाय इतरांसाठी भविष्यनिर्वाह निधीसाठी होणारी १२ टक्क्यांची कपात सध्या १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणली गेली आहे. म्हणजेच, त्यातून कर्मचार्‍यांच्या हाती थोडी अधिक रक्कम खेळती राहू शकेल. या निर्णयामुळे लोकांच्या हाती एकूण ६७५० कोटींची रक्कम खेळती राहील अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
याच प्रमाणे टीडीएस आणि टीसीएससाठी देखील सरकारने तब्बल पंचवीस टक्क्यांची भरघोस सवलत दिलेली आहे. म्हणजे दलालीपासून व्यावसायिक शुल्कापर्यंत वेतनेतर शुल्कासाठी जो टीडीएस कापला जातो तो तब्बल पंचवीस टक्के कमी भरावा लागेल. म्हणजे त्यातूनही पुन्हा जनतेच्या हाती थोडा अधिक पैसा खेळता राहावा अशी सरकारची इच्छा आहे. तब्बल पन्नास हजार कोटी जनतेच्या हाती त्यामुळे राहतील असे गणित सरकारने मांडलेले आहे.
प्रत्यक्ष करदात्यांसाठी विवरणपत्रापासून ऑडिटपर्यंतच्या मुदतींत वाढ केलेली आहे, परंतु कोणतीही करसवलत दिलेली नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. खरे तर कोरोनामुळे सामान्यजनांवर आभाळच कोसळलेले असल्यामुळे सरकारने कितीही भरीव उपाय जरी योजले, तरी ते अपुरेच ठरतील अशीच सध्याची स्थिती आहे. एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने निधी जरी उपलब्ध करून दिलेला असला, तरी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बँका खरोखरच या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी कर्जसुविधा देतील का याबाबत साशंकता आहे. सरकारकडून विविध सवलती घेणार्‍या उद्योगांनी त्याच्या आधारे आपल्या कर्मचार्‍यांना संरक्षण पुरवावे, कर्मचारी कपात करू नये, वेतन कपात करू नये, असे कायदेशीर बंधन त्यांच्यावर घालता आले असते, परंतु सरकार त्या दृष्टीने काही करताना दिसत नाही. सर्वांत मुख्य बाब म्हणजे केंद्र सरकारने जे वीस लाख कोटींचे पॅकेज देण्याची घोषणा केलेली आहे, त्यासाठी पैसा कुठून येणारा हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर घसरणीला लागलेला असताना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तब्बल दहा टक्केपर्यंत जाईल अशा प्रकारच्या विविध पॅकेजेस्‌ची पंतप्रधानांनी परवा घोषणा केलेली आहे. त्यासाठी अर्थातच जे वाढीव कर्ज सरकारला घ्यावे लागणार आहे, ते अंतिमतः आज ना उद्या करदात्यांच्या खिशातून वसूल केले जाण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.
गोवा सरकारचेच कालचे उदाहरण बोलके आहे. कोरोनाने ग्रस्त असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी राज्य सरकारने पाण्यापासून इंधनापर्यंत करवाढीचे हत्यार उपसून कमाल केली आहे. स्वतःच्या खर्चात कपात आणि काटकसर करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने काहीही केलेले दिसत नाही. या संकटकाळातही स्वतःसाठी आलिशान वाहने खरेदी करणारे या संकटकाळातही जेव्हा जनतेच्या खिशात हात घालतात तेव्हा ते चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारपासून राज्य सरकारनेही काही धडा घ्यावा आणि जनतेला मदतीचा हात देऊ करावा!