पश्‍चिम आशियामध्ये नवी ठिणगी!

  • शैलेंद्र देवळाणकर

डोनाल्ड ट्रम्प यांंनी एक वादळी निर्णय घेऊन इस्रायल – पॅलेस्टाईन संघर्षामध्ये मोठी ठिणगी टाकली आहे. जेरुसेलम या शहराला इस्राईलची राजधानी घोषित करून अमेरिकेने आपला दूतावास तेल अविववरुन जेरुसेलमला हलवला आहे. हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल…

अमेरिकेचे ५६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत क्रांतिकारक स्वरुपाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे तर विभागीय स्तरावरही पारंपरिक सत्तासमतोलाची समीकरणे बिघडण्यास सुरुवात झाली आहे. ट्रम्प यांनी कट्टरतावादी मुस्लिम देशांमधील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यावर बंदी घातली. त्याचबरोबर अङ्गगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या अड्डयावर महाबॉम्ब डागून ट्रम्प यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणातील आक्रमकतेची प्रचीती जगाला दिली. दुसरीकडे आयसिसविरोधातील कारवाया तीव्र करण्यात आल्या. त्याचबरोबर उत्तर कोरियाविरोधीतल संघर्ष तीव्र केला. अलीकडेच जाहीर झालेल्या अमेरिकेच्या अङ्गगाणिस्तान धोरणामधूनही ट्रम्प यांनी तालिबानशी कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या सर्व निर्णयांमधून ट्रम्प यांनी जगाला गेल्या १० महिन्यांमध्ये अनेक आश्‍चर्याचे धक्के दिले आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुक प्रचारादरम्यानच त्यांनी याबाबतचे संकेत दिलेले होते.

अमेरिकेच्या पारंपरिक धोरणांना धक्का देण्याची भाषा त्यांनी प्रचारादरम्यान केली होती. बराक ओबामांच्या काळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची काही आधारभूत तत्त्वे होती, ती ट्रम्प यांनी बदलण्यास सुरुवात केली. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास अङ्गगाणिस्तानातून काढता पाय घेत तेथील अमेरिकेची गुंतवणूक कमी करण्याचा निर्णय ओबामा यांनी घेतला होता. याउलट डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अङ्गगाणिस्तानातील गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला. तालिबानशी चर्चा करण्याबाबतही ओबामा सकारात्मक होते; पण ट्रम्प यांनी त्यास नकार दर्शवला. आता पश्‍चिम आशियाबाबतही ट्रम्प यांनी असाच एक निर्णय घेऊन जगाला धक्का दिला आहे. बराक ओबामांच्या कार्यकाळात पश्‍चिम आशियासंदर्भातील परराष्ट्र धोरणाची जी आधारभूत तत्त्वे होती, त्यांनाच धक्का लावण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला आहे.

ट्रम्प यांनी युरोप, उत्तर कोरिया, मध्य आशिया, दक्षिण आशिया यांच्यासंदर्भातील धोरण अधोरेखित केले होते. यानंतर पश्‍चिम आशियासंदर्भातील अमेरिकेच्या धोरणामध्ये ट्रम्प कोणती भूमिका घेणार याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. यासंदर्भात त्यांनी पहिले सूतोवाच केले असून त्यानुसार त्यांचा दूतावास इस्रायलमधील राजधानी तेल अविववरुन जेरुसेलम येथे आणण्यात येणार आहे. हा निर्णय संपूर्ण पश्‍चिम आशियातील शांतता प्रक्रियेला ङ्गार मोठा धक्का देणारा आणि वेगळी दिशा देणारा आहे. या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम येत्या काळात दिसतील.

बराक ओबामांच्या कार्यकाळात त्यांनी पश्‍चिम आशियामध्ये अमेरिकेची मित्रराष्ट्रे वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. कारण अमेरिकेच्या ङ्गार मोठ्या हस्तक्षेपा मुळे पश्‍चिम आशियामधील मुस्लिम देश दुखावले गेले होते. एक प्रकारे अमेरिकेचा हा सांस्कृतिक वसाहतवादच होता. त्यामुळेच ओबामांनी इराक, अङ्गगाणिस्तानमधून काढता पाय घेऊन त्यांच्याशी सामंजस्याचे धोरण स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती. त्याचप्रमाणे ओबामांनी काही समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापैकी एक म्हणजे संपूर्ण पश्‍चिम आशियाचे समीकरण हे शिया व सुन्नी या दोन पंथांमध्ये असणार्‍या संघर्षाभोवती विणले गेलेले आहे. वर्षानुवर्षांपासून अमेरिका सुन्नी पंथियांना साथ देत आलेला आहे. सुन्नी मुस्लिम राजवटी असणार्‍या देशांना अमेरिकेकडून पैसा, शस्त्रास्त्रे मिळत गेलेला आहे. त्याच वेळी शिया मुस्लिम देश हे शीतयुद्धाच्या काळापासून चीन आणि रशिया यांच्या समर्थनावर राजकारण करीत आहेत. या परंपरागत समीकरणांना ओबामांनी छेद देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी इराणला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून शिया मुस्लिमांशी जवळीक साधण्यात आली. याचे प्रचंड मोठे परिणाम पश्‍चिम आशियावर झाले.

अमेरिकेची पारंपरिक इस्रायलधार्जिणी भूमिका ओबामांनी बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी शिया मुस्लिम देशांशी जवळीक साधण्यास सुरुवात केल्यामुळे इस्रायल एकटा पडत चालला होता. ट्रम्प यांनी ओबामांचे हे धोरण बदलले असून त्यांचा कल इस्रायलकडे झुकणारा दिसत आहे. मध्यंतरी त्यांनी इराणसोबतचा अणुकरार रद्द करण्याची भूमिका घेतली. इराण अद्यापही अण्वस्त्रे बनवत असल्यामुळे आम्ही या कराराला ङ्गारसे महत्त्व देत नाही, असे ट्रम्प यांनी सूचित केले. त्याचबरोबर इराणवर नव्याने आर्थिक निर्बंध लादण्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला होता. आताही पश्‍चिम आशिया शांतता प्रक्रियेला छेद देताना इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यामध्ये अत्यंत वादाचा मुद्दा असणार्‍या जेरुसेलमला त्यांनी राजधानी म्हणून घोषित केले आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेऊन या वादामध्ये एक मोठी ठिणगी टाकली आहे.

जेरुसेलमवर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे दोन्हीही देश आपला दावा सांगत आहेत. जेरुसेलम ही आमची राजधानी असल्याचे पॅलेस्टाईन सांगत आहे. सर्वसाधारणपणे दूतावास हे राजधानीच्या ठिकाणी असतात. आता अमेरिकेने आपले दूतावास तेल अविववरुन हलवून जेरुसेलमला नेण्याचे ठरवले असेल तर इस्रायलच्या दाव्याचे अमेरिका समर्थन करत आहे, हे स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात पॅलेस्टाईनचा या शहरावरील दावा कायम आहे. पॅलेस्टाईनच्या तीन मागण्या आहेत.
१) पूर्व जेरुसेलम याला पॅलेस्टाईनची राजधानी म्हणून घोषित करावे.
२) पूर्व जेरुसेलममध्ये इस्रायलकडून झालेले सर्व बेकायदेशीर बांधकाम पाडून टाकण्यात यावे.
३) पूर्व जेरुसेलममधून निर्वासित झालेल्या, हुसकावून लावण्यात आलेल्या सर्व पॅलेस्टाईन नागरिकांना परत येऊ द्यावे.

या मागण्यांना ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे धक्का बसणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेने जेरुसेलमला राजधानी घोषित केले आणि आपले दूतावास स्थलांतरित केले तर अन्य राष्ट्रेही त्यांचे दूतावास त्या ठिकाणी हलवण्याची शक्यता आहे. त्यातून इस्राईलच्या दाव्याला मोठे बळ, अधिमान्यता आणि समर्थन मिळणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा निर्णय हा पश्‍चिम आशिया शांतता प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करणारा आहे.

ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळेल. सध्या पश्‍चिम आशिया शांतता प्रक्रिया सुरू असल्याने तेथे हिंसाचार होत नव्हता. हमाससारख्या संघटनेकडून इस्रायलवर होणारे हल्ले थांबले होते. पण या निर्णयामुळे पॅलेस्टाईनमध्ये प्रचंड असंतोष वाढणार असून हमासकडून इस्रायलवर येणार्‍या काळात मोठे हल्ले होण्याची शक्यता आहे. या हल्ल्यांना इस्रायलकडून प्रत्युत्तर देण्यात येईल. परंतु त्यातून दोन्ही देशांतील संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी म्हणूनच जागतिक प्रयत्नांची जरूरी असेल.