ब्रेकिंग न्यूज़
पर्यावरण संरक्षण ः ई-कचरा नियम

पर्यावरण संरक्षण ः ई-कचरा नियम

मधुरानं तिच्या घरातले वापरात नसलेले, खराब झालेले चार्जर्स, लॅपटॉप, पॉवर बँक्स, मोबाइल, टॅब असा अनेक ई-कचरा बाहेर काढला. ‘लिलाव केला तर थोडाफार पैसा येईल’, असं गंमतीनं ती म्हणाली. लक्षात घेता मधुराच्या घरच्या परिस्थितीसारखीच काहीशी परिस्थिती आपल्या घरीपण असते. आपल्या घर्‍ीही माणसापरत्वे किमान एक मोबाइल असतोच. शिकणारी मुलं, काम करणार्‍या व्यक्तींजवळ तर कमीत कमी दोन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू या असतातच. थोडक्यात, व्यक्ती तितका ई-कचरा… असं समीकरण वावगं ठरणार नाही.
ई-कचरा बाबत पहिल्यांदा नियम तयार झालेत ते २०११ साली. परंतु त्यात काही तृटी आढळल्याने २०१६ साली परत नियम तयार करण्यात आलेत. यात उत्पादक, निर्माते, घाऊक ग्राहक, किरकोळ ग्राहक, घाऊक विक्रेता, संकलन केंद्र, ई-वस्तूंना दुरुस्त करून परत त्यांची विक्री करणारे, रिसायकल करणारे, ट्रान्सफॉर्मर करणारे, साठा करणारे इत्यादी लोकांना हा नियम लागू पडतो. हयात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंसोबत इलेक्ट्रीकल्स् वस्तूंचादेखील समावेश होतो.
समजा एखाद्या बँकेला २०० कॉम्प्यूटर्सची गरज आहे. उत्पादक कर्ता तेवढे कॉम्प्यूटर्स बँकेला पुरवतो. त्यातले काही सुटे भाग(पाटर्‌‌स) खराब झाले असतील तर त्याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावणंदेखील उत्पादनकर्त्याचीच जबाबदारी आहे. त्याला वाढीव जबाबदारी म्हणतात. पूर्वी उत्पादनकर्त्याची जबाबदारी सिमित (मर्यादित) होती. म्हणजे बँकेनी कॉम्प्युटर्सची मागणी केली ती फक्त पुरवणं परंतु नंतर खराब कॉम्प्युटर्सचं काय करायचं, कुठे जाणार… हे त्यांच्या गावीही नसे. परंतु आता त्याची जबाबदारी वाढवली गेली आहे. परदेशात अशा प्रकारची जबाबदारी उत्पादनकर्त्यालाच दिली जाते.
कुठलीही वस्तू विकताना उत्पादकाकडून ती निर्मात्याकडे जाते. त्यानंतर घाऊक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता, नंतर ग्राहकापर्यंत वस्तू पोहचवली जाते. परंतु तिथे जबाबदारी संपत नाही. कारण त्या वस्तूंचं जीवनमान संपल्यानंतर त्याची शास्त्रीय पद्धतीनं विल्हेवाट लावणं अत्यंत गरजेचं आहे. जसं- शरदनी मोबाइल खरेदी केला. त्याचा पहिला मोबाइल खराब झाल्याने त्याला दुसरा घ्यावा लागला होता. पहिल्या मोबाइलला घरात न ठेवता त्यानं तो कंपनीला वापस देण्याचं ठरवलं. कारण त्याचा मोबाइल ब्रँडेड होता. म्हणजेच ई-कचरा ब्रँडेड असेल तर तो त्या ब्रँडला वापस करणं हे आपण नागरिकांचं काम असतं. थोडक्यात, आपण ज्या ब्रँडेड दुकानातून इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेट्रिकल वस्तू घेतली असेल. ती खराब झाल्यानंतर त्या दुकानात वापस करणं, म्हणजेच ती वस्तू किरकोळ विक्रेत्यानं उत्पादकापर्यंत पोहचवणं. उत्पादकाकडून खरेदी केलेली वस्तू खराब झाल्यानंतरही उत्पादकापर्यंत पोहचवणं. शरदनी स्वतःचा खराब मोबाईल उत्पादकापर्यंत पोहचवला.
परंतु आपण सगळ्याच वस्तू ब्रँडेड घेतो असं नाही. अनेकवेळा असेम्बल्ड करूनही वस्तूचा वापर करतो. शशी कॉम्प्युटर्स असेम्बल करून विकत असे. खराब झालेल्या कॉम्प्युटरमधील चांगल्या वस्तू शोधून काढून नवा कॉम्प्युटर तयार करीत असे. बाजारात ब्रँडेड कॉम्प्युटरच्या अर्ध्या किमतीला तो ते विकत असे. ज्यांच्या खिशाला ब्रँडेड कॉम्प्युटर परवडत नाही, ते त्याच्याकडून विकत घेत. पण त्याचे कॉम्प्युटर नॉन-ब्रँडेड राहात. अशा वस्तूंना कायद्याच्या भाषेत ‘अनाथ उत्पादन’ असं म्हणतात. अशा उत्पादनांची शास्त्रीय विल्हेवाट कशी लावावी, हा मोठा प्रश्‍न तयार झाला आहे. मुख्य म्हणजे हा व्यवसाय घरगुती स्तरावर चालत असल्यानं ई-कचरा समस्या अजूनही हाताळली गेलेली नाही. शशीच्या दुकानात नको असलेल्या कॉम्प्युटर्समधील ई-कचर्‍याचा खच होता. त्याची विल्हेवाट कशी लावावी हा त्याच्यासमोर प्रश्‍न होता.
अनेक घरात जुन्या वस्तू दुरुस्त करून वापरण्याची पद्धत आहे. साधी भिंतीवरची घड्याळ खराब झाली तरी आपला दुरुस्त करण्याचा मानस असतो. पैशानं महागड्या घेतलेल्या वस्तू दुरुस्त करण्याकडे कल असणारच. मनिषानं काही दिवसांपूर्वी महागडा की-बोर्ड विकत घेतला होता. तो विशेष चालत नव्हता. त्यातील काही वस्तू बदलल्या की तो पूर्ववत होईल असं दुकानदारानं सांगितलं. त्याप्रमाणे मनिषानं त्यातील वस्तू बदलवून त्याचं आयुष्य वाढवून घेतलं. परंतु खराब झालेल्या भागांचे दुकानदार काय करणार? याला ‘रिफर्बिश्ड’ असं म्हणतात. याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावणं कठीण झालेलं आहे.
ई-कचर्‍याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण पर्यावरणाला त्याचा धोका आहे. म्हणूनच त्याची जबाबदारी उत्पादनकर्ता, निर्माता, संकलन केंद्र, डीलर, रिफर्बीशर, विघटन करणारे, रिसायकल, बल्क आणि घाऊक ग्राहक यांना दिली आहे. प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी पूर्णपणे व्यवस्थित हाताळणं गरजेचं आहे. म्हणजेच उत्पादनाच्या वेळी, हाताळणी करताना, दळणवळण करताना, विकताना ई-कचर्‍याची जबाबदारी घेणे.
नियम १५ प्रमाणे, ई-कचर्‍याची विल्हेवाट लावेपर्यंत त्याची साठवणूक किती दिवस आणि कशी करायची याचे संपूर्ण नियम दिले आहेत. याची जबाबदारी किरकोळ ग्राहक सोडलेत तर सर्वांवरच आहे. मध्यंतरी वर्तमानपत्रात वाचले की… एका कार्यालयाच्या बाल्कनीत खराब झालेले ट्यूबलाईट्‌स अनेक दिवसांपासून पडलेले होते. खरं म्हणजे ई-कचरा आणि खराब झालेल्या इलेक्ट्रीकल्स वस्तू जास्तीत जास्त १८० दिवसांपर्यंत साठवता येतात. म्हणजेच ६ महिन्यात त्याची विल्हेवाट लावणं गरजेचं आहे. समजा, त्या कालावधीत विल्हेवाट लावणं शक्य नसेल तर राज्य नियामक प्रदूषण मंडळाच्या परवानगीने जास्तीत जास्त ३६५ दिवसांपर्यंत त्या ठेवता येतात. या सगळ्या व्यवस्थेत अनाथ उत्पादनकर्ता स्वतःची वाढीव जबाबदारी घ्यायला तयार नाही… ही खेदाची बाब आहे.
उत्पादनकर्त्याची वाढीव जबाबदारीची तरतूद २०१८ मध्ये आली. प्रत्यक्ष जबाबदारी कशी पार पाडायची याबद्दल संदिग्धता आहे. त्यावर कठोर अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे. कारण दिवसेंदिवस वाढत जाणार्‍या ई-कचरा समस्या पर्यावरणाला घातक ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम नागरिकांनी जागरूक राहणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण ई-कचरा नियमितपणे डस्टबीनमध्ये न टाकणं… हे पथ्य पाळणं गरजेचं आहे. ट्यूब्ज, बॅटरी, मोबाइल्स, चार्जर इत्यादी कुठल्याही खराब झालेल्या किंवा नको असलेल्या वस्तूंसाठी वेगळी सोय करावी. कारण नियमित कचर्‍यात ई-कचरा मिसळणं… कायद्यानं गुन्हा आहे. त्यावर बंदी घातलेली आहे. हा नियम पाळणं हे नागरिकांचं कर्तव्य आहे. केवळ इच्छा झाली म्हणून इलेक्ट्रानिक्स वस्तू घेणं याचा विचार सूज्ञ नागरिकांनी करावा. कारण ई-कचरा आपणच तयार करतो आहोत. पर्यायानं पर्यावरण र्‍हासही आपल्याच हातानं होतोय. याची दखल घेणं गरजेचं आहे.