शेकडो धनाढ्य भारतीयांनी विदेशांतील बँकांमध्ये दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवर काळा पैसेवाल्यांची पाठराखण करण्याची आरोप करीत आलेल्या नव्या सरकारनेही जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे त्या खातेदारांची नावे उघड करता येणार नाहीत अशी भूमिका घेतली, तेव्हा त्यातून आरोप – प्रत्यारोपांना तोंड फुटणे स्वाभाविक होते. कॉंग्रेस आणि भाजपा नेत्यांमध्ये सध्या त्यावरून टोले – प्रति टोले हाणले जाताना दिसत आहेत. सरकारने या विषयावर आपल्या नेत्यांना ‘ब्लॅकमेल’ करू नये असे प्रत्युत्तर कॉंग्रेसने दिले आहे. खरे तर मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा या सरकारने सत्तारूढ झाल्यापासून २४ तासांच्या आत विशेष तपास पथक स्थापन करून आपण जनतेला दिलेले वचन पाळू असा विश्वास निर्माण केला होता. त्यामुळे आता या विषयात हे सरकार वेळोवेळी काय भूमिका घेते याकडे जनतेचे अर्थातच लक्ष आहे. दिवाळीनंतर सरकार अशा किमान १९ खातेदारांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाहीर करणार आहे अशी अटकळ आहे. हे लोक कोण आहेत त्याविषयी चर्चेलाही सध्या ऊत आला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतीच काही वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत दिली. त्यामध्ये या संभाव्य यादीत कॉंग्रेस पक्षाशी संबंधित काही व्यक्तींची नावे असण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. एक माजी केंद्रीय मंत्री, दुसर्‍या एका माजी केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा, एक उद्योगपती खासदार, एका राजकीय घराण्याशी संबंधित एक व्यक्ती यांची नावे या यादीत आहेत अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. पण राजकीय दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहिले जाता कामा नये. सत्ताधारी पक्षाचे हितचिंतक जरी या गैरकृत्यामध्ये सामील असले, तरी त्यांची नावे उघड करण्याची हिंमत जर हे सरकार दाखवणार असेल, तरच हे सरकार देशहित विचारात घेऊन काळ्या पैशाविरुद्ध कारवाई करू लागले आहे असा विश्वास जागेल. केवळ निवडक पद्धतीने आपल्या राजकीय हितशत्रूंना नामोहरम करण्यासाठी या यादीचा उपयोग होणार असेल, तर त्यातून अशा प्रकारच्या कारवाईची विश्वासार्हताच संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. गेल्या सरकारने जी चूक केली, तीच या सरकारने करू नये. गेल्या सरकारपाशी काळा पैसावाल्यांची सविस्तर यादी येऊनही केवळ दंडवसुली आणि करवसुलीद्वारे त्यावर पडदा ओढला गेला. त्याद्वारे दोनशे कोटी रुपये महसुल भले मिळाला असेल, परंतु देशाशी गद्दारी करणारे हे लोक कोण होते ते देशाला कळले नाही. त्यातून त्या सरकारची विश्वासार्हता लयाला गेली. विद्यमान सरकारने आणि त्याचे सुकाणू हाती असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने काळ्या पैशासंदर्भात आजवर एक नैतिक भूमिका घेतलेली आहे. २००९ सालच्या निवडणुकीत भाजपचे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीच काळ्या पैशाचा हा विषय लावून धरला होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाने तो प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. भारतीयांचा विदेशांतील काळा पैसा परत आणला, तर प्रत्येक भारतीयाला पंधरा लाख रुपये मिळू शकतात, एवढ्या प्रचंड प्रमाणात हा पैसा दडवलेला आहे, असे मोदी जाहीर सभांमधून सांगायचे. त्यामुळे आता कारवाईपासून हात वर करणे या सरकारला परवडणार नाही. २०११ साली एचएसबीसीच्या ७८२ भारतीय खातेदारांची यादी भारत सरकारला मिळाली होती. गेल्या सरकारने ती उघड करण्याचे टाळले आणि श्वेतपत्रिका जारी करून तो विषय बासनात गुंडाळला. सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा सांगितले की या विषयावर स्वतंत्र तपास पथक नेमा, तेव्हाही मागील सरकारने सरकारच्या एवढ्या यंत्रणा असताना अशा वेगळ्या पथकाची गरजच काय असा पवित्रा घेतला होता. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्या आल्या सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मुदतीत एम. बी. शहा यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक स्थापन केले. परंतु आपल्या राजकीय विरोधकांपुरतीच ही कारवाई त्यांनी मर्यादित करून चालणार नाही. गेल्या सरकारने नेमलेल्या एम. सी. जोशी समितीने राजकीय पक्षांचे उत्पन्न आणि ते करीत असलेला अफाट खर्च या विसंगतीवरच बोट ठेवले होते. काळा पैसा विदेशांत दडवणारेच राजकीय पक्षांचे पाठीराखे असतात. कोणतेही सरकार असले तरी हात आखडता घेतला जातो त्याचे खरे इंगित येथे आहे. मोदी सरकारला देशहित महत्त्वाचे वाटते की पक्षहित याची कसोटी काळ्या पैशाच्या विषयात लागणार आहे.
