ब्रेकिंग न्यूज़

पं. नेहरू, गोवामुक्ती आणि काश्मीर प्रश्नपं. नेहरू, गोवामुक्ती आणि काश्मीर प्रश्न

  • शंभू भाऊ बांदेकर

देश स्वतंत्र झाला, तरी त्यानंतर गोवा मुक्तीला तब्बल चौदा वर्षे का लागली, असा सवाल मध्यंतरी गोवा भेटीवर येऊन गेलेले मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी उपस्थित केला होता. नवी दिल्लीच्या पत्र सूचना कचेरीच्या पुराभिलेखातील १९४७ ते १९६१ या काळातील अधिकृत कागदपत्रांचा अभ्यास करून दैनिक ‘नवप्रभा’ने नुकताच या विषयावरील पं. नेहरूंच्या भूमिकेवर दोन भागांत प्रकाशझोत टाकला…

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू हे आधुनिक भारताचे शिल्पकार मानले जातात. भारतासारख्या अवाढव्य लोकशाहीप्रधान देशाचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बहुमोल कामगिरी केली आणि तीही राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या पंचशील तत्वास अनुसरून. देशात आणि विदेशात सत्य, अहिंसा आणि शांती या त्रिसूत्रीवर आधारित कार्यक्रम जाहीर करणे व तो अंमलात आणणे ही तशी फार कठीण व जोखमीची गोष्ट होती, पण पं. नेहरुंनी ती जाणीवपूर्वक स्वीकारली व पार पाडली आणि म्हणून कॉंग्रेस पक्षाची कितीही अवनती झाली तरी त्याचा अजूनही म. गांधी, पं. नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी सांगितलेली मूल्ये, विकासाच्या दिशा यावर विश्‍वास आहे आणि तो तसा राहणार आहे.

लोकशाही प्रणाली म्हणजे बहुसंख्याकवाद नव्हे! अल्पसंख्यकांची कदर हा खरे तर लोकशाहीचा गाभा आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळविलेल्या सत्तारुढ पक्षाला लोकशाही प्रणाली मनोमन मान्य आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. संसदेत अल्पमत असलेल्यांचा आदर ठेवल्यास आणि त्यांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिल्यास सत्तारुढ पक्षाला लोकशाही प्रणाली मान्य आहे असे मानले जाते, पण सत्ताधारी पक्षातील मंडळींत गर्व, दर्पोक्ती व अल्पमतवाल्यांबद्दल तुच्छता या गोष्टी असल्या तर ते लोकशाहीला मारक व घातक आहे असे समजले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर आज आपण कुठे आहोत व कुठे जात आहोत याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा. हे सर्व येथे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे पं. नेहरू हट्टी होते, आपल्या मतांबाबत आग्रही होते, देशाच्या विकासात अडसर निर्माण करणार्‍यांबद्दल आक्रमक होते, हे खरे असले तरी शांततेचा व सामंजस्याचा मार्ग चोखाळून त्यांनी सत्तेवरची आपली पकड कायम ठेवली होती, हे नाकारता येणार नाही.

देश स्वतंत्र झाला, तरी त्यानंतर गोवा मुक्तीला तब्बल चौदा वर्षे का लागली, असा सवाल मध्यंतरी गोवा भेटीवर येऊन गेलेले मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर गोव्यात उलटसुलट चर्चा झाली. नवी दिल्लीच्या पत्र सूचना कचेरीच्या पुराभिलेखातील १९४७ ते १९६१ या काळातील अधिकृत कागदपत्रांचा अभ्यास करून दैनिक ‘नवप्रभा’ने नुकताच या विषयावरील पं. नेहरूंच्या भूमिकेवर दोन भागांत प्रकाशझोत टाकला. दै. नवप्रभाने ही जी माहिती वाचकांना उपलब्ध करुन दिली आहे, याबाबत ‘नवप्रभाला’ धन्यवाद. पत्र सूचना कचेरीच्या पुराभिलेखातून उपलब्ध माहितीनुसार पं. नेहरुंनी वारंवार सांगितले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत आगदी भारतीय भूमीवर पोर्तुगीज वसाहतवादाचे शेवटचे अवशेष येथे कायम राहू देणार नाही, आम्ही खूप संयमाने वागत आलो आहोत आणि यापुढेही संयम राखू, परंतु या विषयावर तडजोड केली जाणार नाही. शांततेत, सैहार्दाने अनेकदा सांगूनही पोर्तुगीज राजवट वठणीवर येत नाही आणि आपल्या संयमाला ते किंमत देत नाहीत असे दिसले, तेव्हा पं. नेहरूंनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णामेनन यांच्याशी दीर्घ बोलणी करून गोवा मुक्त केला. यासाठी १९ डिसेंबर १९६१ हा दिवस उजाडावा लागला व तोवर चौदा वर्षांचा वनवास गोव्याला व गोवेकरांना भोगावा लागला. त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत जागतिक शांतिदूत गणले जाते, यात त्यांनी गोव्यासाठी संयमी व विवेकबुध्दीने जी प्रतीक्षा केली, तिचाही उल्लेख होतो, असे निराळे सांगायला नको. काश्मीर प्रश्‍नाबाबतही सत्त्येतिहासाला कलाटणी देऊन पं. नेहरुंबद्दल अपप्रचार केला जातो, हे अनेकदा आपल्या लक्षात येते. ‘काश्मीरचा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा करून ठेवला तो तत्कालीन पंतप्रधान नेहरुंनीच’, ‘सरदार पटेल पंतप्रधान असते तर चुटकीसरशी हा प्रश्‍न सोडविला गेला असता’ असे अनेकजण अनेकवेळा सांगत आले आहेत. वस्तुस्थिती अशी की, पं. नेहरू काय, किंवा सरदार वल्लभभाई पटेल काय हे आपल्या देशाचे महान नेते होते. हे दोन्ही नेते सच्चे देशभक्त तर होतेच, पण ते अत्यंत कुशल प्रशासकही होते, परंतु या दोघांपैकी कोणीही काश्मीरच्या समस्येला कारणीभूत नव्हते. परिस्थितीमुळे काश्मीर समस्या निर्माण झाली होती, हे वास्तव आहे.

ही समस्या तडजोडीने सोडवावी असे या दोन्ही नेत्यांनी मनोमन ठरविले होतेे व त्यासाठी अनेक पर्याय त्यांनी दृष्टिपथात ठेवले होते व त्यासाठी काश्मीर संस्थानचे महाराजा हरिसिंग यांच्याशी बोलण्याच्या अनेक फेर्‍या झडल्या. त्यावेळी भारत सरकारमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल हे उपपंतप्रधान, गृहमंत्री आणि संस्थान खात्याचे मंत्री होते. ते जसे कठोर होते, तसेच व्यवहारवादी होते. त्यांना काश्मीरचा प्रश्‍न आज ना उद्या डोकेदुखी ठरणार आहे, याची पूर्ण कल्पना होती व आपली ही कल्पना त्यांनी नवनिर्मित पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्याही कानावर घातली होती. काश्मीर हरिसिंग यांनी पाकिस्तानमध्ये विलीन केल्यास भारत सरकार नाराज होणार नाही, पण तसा निर्णय त्यांनी स्वेच्छेने घेतला पाहिजे असे सरदार पटेलांचे म्हणणे होते, पण यासाठी सरदारांची एक अट होती. काश्मीर पाकिस्तानात विलीन होण्यास तयार असेल, तर ते घेऊन पाकिस्तानने हैदराबादच्या निझामाच्या संस्थानावरचा हक्क स्वत:हून सोडावा. हैदराबादवरचा हक्क भारत कदापि सोडणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

काश्मीरबाबत असा निर्णय घेताना सरदार उदासीन होते, पण केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून त्या राज्याला सतत अनुदान द्यावे लागेल, हे त्यांना खटकत होते.
काश्मीर संस्थानचे महाराजा हे हिंदू होते, पण त्यांची प्रजा मात्र मुस्लीम होती. त्यामुळे तेही पेचात सापडले होते. दुसरीकडे हैदराबाद राजधानी असलेल निझामांचे संस्थान, निझामाला पाकिस्तानात समाविष्ट करण्याची इच्छा होती. परंतु त्या संस्थानाच्या चहूदिशांना नवा भारत होता. त्यांच्याकडे फक्त दोनच पर्याय होते. त्यातला पहिला पर्याय म्हणजे स्वतंत्र राहायचे आणि दुसरा पर्याय उपलब्ध होता तो म्हणजे संस्थान भारतात विलीन करायचे. या सार्‍या पेचाहून काश्मीर प्रश्‍न मार्गी लावायचा होता. हा गुंता कसा सोडवायचा हा यक्षप्रश्‍न होता.

एकवेळ काश्मीर गेले तरी चालेल, पण हैदराबाद राजधानी असलेले निझामांचे संस्थान आपल्याकडे राहिलेच पाहिजे ही सरदार पटेलांची मनीषा, तर कुठल्याही परिस्थितीत काश्मीर गमावता कामा नये, ही नेहरुंची महत्त्वकांक्षा, याचे प्रमुख कारण म्हणजे ते स्वत: काश्मिरी होते व त्यांचे काश्मीरवर जीवापाड प्रेम होते. नेहरुंच्या लोकशाही तत्वांबाबतचा हरिसिंग यांना अतीव आदर होता खरा, पण काश्मीरमध्ये तत्कालीन लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्लांच्या नेहरुंबरोबरच्या मैत्रीचा हरिसिंग यांना अडसर होता. दुसर्‍या बाजूला महंमदअली जिना यांनी मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या काश्मीरला जणू गृहितच धरले होते. काश्मीर भौगोलिकदृष्ट्या पाकिस्तानला खेटून आहे. तेथील मुस्लिमांना पाकिस्तानात येण्याशिवाय दुसरा पर्यायच असू शकत नाही, या मताशी जिना ठाम होते. शिवाय हरिसिंग यांना साम, दाम, दंड, भेद नीतीने राजी करून काश्मीर आपल्या हातात नक्की पडेल असे त्यांना वाटत होते. आज जर आपल्याकडे काश्मीर राहिले असेल, तर त्याचे श्रेय संपूर्णत: पं. जवाहरलाल नेहरु यांनाच द्यावे लागेल, असे मला वाटते.