ब्रेकिंग न्यूज़

न्याय आहे!

उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव येथील कथित बलात्कार प्रकरणाची काल सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या कणखरपणे दखल घेत धडाधड महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले, ते न्यायदेवतेचे ठाम पाऊल देशातील कोट्यवधी नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणारेच ठरेल. उन्नाव प्रकरणात गेली दोन – तीन वर्षे ज्या काही उलटसुलट बातम्या येत राहिल्या, त्यातून त्या प्रकरणाच्या सत्यासत्यतेविषयी शंका निर्माण झाल्या होत्या, परंतु त्या बलात्कारित पीडितेला नुकत्याच झालेल्या अपघाताच्या विलक्षण संशयास्पदतेमुळे या प्रकरणात खरोखरच काहीतरी मोठे काळेबेरे असावे असे वातावरण संपूर्ण देशात निर्माण झाले होते. एवढे सगळे होऊनही भारतीय जनता पक्ष आपल्या त्या कलंकित आमदाराची पाठराखण करीत असल्याचे चित्र देशात निर्माण झालेेले होते, त्यामुळे हे प्रकरण गळ्यापर्यंत आल्याने शेवटी भाजपानेही त्या आमदाराची दोन वर्षांनी का होईना, पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. उन्नाव बलात्कार प्रकरणाचा प्रदीर्घ घटनाक्रम पाहिला तर त्यामध्ये अनेक नाट्यमय वळणे आलेली दिसतात. सतरा वर्षांच्या त्या अल्पवयीन मुलीने भाजपच्या उत्तर प्रदेशमधील त्या आमदारावर केलेला बलात्काराचा आरोप, तिचे अपहरण करून झालेला कथित सामूहिक बलात्कार, तिच्या कुटुंबियांच्या तक्रारींची पोलिसांकडून दखलही न घेतली जात असल्याचे पाहून तिने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर केलेला आत्मदहनाचा प्रयत्न, त्यानंतर तिच्यावरच कारवाई करीत तिच्या कुटुंबाला पोलिसांनी ताब्यात घेणे, तिच्या पित्याला शस्त्रास्त्र कायद्याखाली गोवणे, त्यांचा न्यायालयीन कोठडीमध्ये झालेला संशयास्पद मृत्यू, त्यांच्या मृतदेहावर आढळलेल्या जखमा, अखेरीस सीबीआयकडे हे प्रकरण जाताच हललेली चक्रे, आरोपी आमदाराला झालेली अटक, त्यानंतर गेल्या २८ जुलैला पीडितेच्या कारला झालेला संशयास्पद भीषण अपघात अशी या प्रकरणाला मोठी पार्श्वभूमी आहे. येथे प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे एवढे गंभीर आरोप होऊनही भाजपने या आपल्या आमदार महाशयांवर कारवाई का केली नाही? त्याचे उत्तर उन्नाव परिसराच्या स्थानिक राजकारणात मिळते. हे आमदार महोदय त्या परिसरात प्रचंड लोकप्रिय आहेत. पूर्वी ते बसपच्या तिकिटावर उभे राहिले, मग दोन वेळा सपाच्या तिकिटावर आमदार बनले. शेवटी पक्षांतर करून भाजपात डेरेदाखल झाले आणि निवडून आले. एकेकाळी ज्या मतदारसंघात पक्षाला काहीही स्थान नव्हते, तेथे त्यांच्यामुळे पक्षाला स्थान निर्माण झाले, इतकेच काय, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत साक्षी महाराज यांना निवडून आणण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सार्‍या त्यांच्या योगदानामुळेच एवढे गंभीर आरोप होऊनही आणि संपूर्ण देशभरात हा विषय चर्चेचा ठरूनही भाजपाने या महाशयांवर कारवाई करण्यात कसूर केली असावी असे म्हणणे भाग पडते. आता शेवटी एकदाचा हा कलंक झटकला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेले आदेश अतिशय महत्त्वपूर्ण व या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यास उपयुक्त ठरतील असे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणीचे सर्व खटले उत्तर प्रदेशातून दिल्लीला वर्ग केले, संशयास्पद अपघात प्रकरणाचा तपास चौदा दिवसांत पूर्ण करण्यास आणि ४५ दिवसांत बलात्कार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यास सांगितले, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी नोंदवलेले खोटे गुन्हे, कोठडीत पीडितेच्या वडिलांचा झालेला मृत्यू आणि अलीकडचा संशयास्पद अपघात या सर्व प्रकरणांची दैनंदिन सुनावणी घेण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. पीडितेला पंचवीस लाखांची मदत करण्यासही न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फर्मावले. ह्या सगळ्या गोष्टी घडू शकल्या, कारण देशभरातील माध्यमांनी हा विषय लावून धरला. विरोधी पक्षांनी संसदेपर्यंत हा विषय नेला. सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेले निर्देश खरोखरच जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास दृढ करणारे आहेत. राजकीय ताकदीतून सगळे काही दडपता येणार नाही, त्यांच्याही वरचढ कोणी तरी आहे, जे सर्वसामान्य जनतेला न्याय देऊ शकते असा विश्वास या आदेशाने जागवलेला आहे. उन्नाव प्रकरणात सत्य काय हे या सार्‍या मंथनातून बाहेर येईल अशी आशा आहे. एखाद्या हिंदी चित्रपटाची कथा असावी अशा तर्‍हेची विलक्षण गुंतागुंतीची आणि नवनवीन वळणे घेणारी ही कहाणी देशाला सुन्न करणारी आहे. आजही आपल्या देशामध्ये असे काही सर्वांच्या डोळ्यांदेखत घडू शकते हे पाहून मन थक्क होते. उन्नाव प्रकरणामधील कथित बलात्काराच्या आरोपामागचे सत्य काहीही असो, संबंधित पोलीस यंत्रणा आमदाराच्या राजकीय दबावाखाली वागली हे तर आजवरच्या घटनाक्रमातून उघडच दिसते. पीडितेचे वडील व काका कुख्यात गुन्हेगार आहेत असे म्हटल्याने पोलिसांना आपल्या पक्षपाती कृतीचे समर्थन करता येणार नाही. या राजकीय दांडगाईला जबर चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने काल लगावली आहे आणि अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठीचा न्यायदेवतेचा धाकही त्यातून निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे.