न्यायव्यवस्थेतील वादाच्या मुळाशी…

  • अभय देशपांडे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेबाबत जाहीररीत्या केलेली टीकाटिप्पणी खळबळ माजवणारी ठरली. या न्यायाधीशांच्या टीकेचा रोख सरन्यायाधीशांकडे होता, हे उघड दिसलं. परंतु विद्यमान न्यायमूर्तींनी प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर कामकाजाबाबत बोलू नये हा संकेत या निमित्तानं मोडला गेला. अजूनही हे प्रकरण पुरेसं शमलेलं नाही. न्यायव्यवस्थेतील हे चित्र लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.

कोणत्याही क्षेत्रात मतभेद असणं साहजिक असतं. परंतु हे मतभेद कुठवर ताणावेत तसंच उघड करावेत का नाहीत, हा विचार करण्याजोगा भाग ठरतो. मुख्यत्वे यासाठी पुरेसा विवेक असावा लागतो, तो हरवला की काय होतं ते सध्या देशवासीय न्याययंत्रणेतील बेबनावाच्या निमित्तानं अनुभवत आहेत. न्याययंत्रणेसारख्या सर्वोच्च आणि देशवासीयांसाठी महत्त्वाच्या असणार्‍या यंत्रणेतील वाद चव्हाट्यावर येणं हे या लोकशाही देशासाठी चिंताजनक आहे. खरं तर न्याययंत्रणेत प्रथमच मतभेद निर्माण झाले आहेत, असं म्हणता येणार नाही. यापूर्वीही या यंत्रणेत मतभेद निर्माण झाले होते, परंतु ते चव्हाट्यावर आणले गेले नव्हते. आता मात्र ही मर्यादा ओलांडली गेली. या मतभेदात सेवाज्येष्ठता डावलून काही प्रकरणं कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे दिली जाणं हा एक मुद्दा राहिला आहे. परंतु यापूर्वी १९९५ पासून महत्त्वाच्या अशा आठ खटल्यांची सुनावणी सेवाज्येष्ठता डावलून खालच्या खंडपीठाकडे दिल्याची उदाहरणं आहेत. त्यात बोङ्गोर्स प्रकरण, सोहराबुद्दीन प्रकरण यांचा समावेश होतो. इथं लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, विशिष्ट प्रकरणांची सुनावणी पूर्णपीठाकडे वा अर्धपीठाकडे सोपवली जाते. असं असलं तरी ही खंडपीठंच असतात आणि त्यात वरिष्ठ तसेच कनिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो.
१९७५ मध्ये तत्कालीन न्या. शेलाट आणि न्या. ग्रोव्हर यांची सेवाज्येष्ठता डावलून सरन्यायाधीशपदी न्या. रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हाच सेवाज्येष्ठतेची परंपरा मोडीत निघाली होती. त्यावेळी सेवाज्येष्ठता डावलल्याच्या निषेधार्थ न्या. शेलाट आणि न्या. ग्रोव्हर यांनी राजीनामे दिले होते. यानंतर तीनदा घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यावेळी त्या विरोधात ङ्गारसा आवाज उठवण्यात आला नाही. दरम्यान, संसद श्रेष्ठ की न्यायालय, हा वाद निर्माण झाला होता आणि त्याचा ङ्गायदा घेत तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी संसद सर्वश्रेष्ठ असल्याचं मतप्रदर्शन करणारी घटनादुरूस्ती करून घेतली होती.न्या. रे इंदिराजींच्या मर्जीतले समजले जात. इंदिराजींनी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर न्या. रे यांच्या खंडपीठाने ‘आणीबाणीमध्ये नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संपुष्टात येतात आणि त्यांना त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही,’ असा निकाल दिला होता. मात्र, त्यावेळी न्या. एच. आर. खन्ना यांनी एकट्यानं या निकालाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत संपुष्टात येत नाहीत, असं स्पष्ट केलं. अर्थात, अशा प्रकारच्या निकालामुळे न्या. खन्ना यांना सरन्यायाधीशपदावर पाणी सोडावं लागलं, हेही लक्षात घेण्यासारखं आहे. अशाच पध्दतीने न्या. हेगडे, न्या. ग्रोवर आणि न्या. शेलाट यांनाही डावलण्यात आलं होतं.
या पार्श्‍वभूमीवर आता निर्माण झालेला वाद न्याययंत्रणेतील अंतर्गत वाद आहे. त्याचा संसद वा लोकशाहीशी संबंध नाही, हेही तितकंच खरं. या वादात न्या. लोयांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या सुनावणीचाही उल्लेख आला आहे. परंतु यासाठी स्वतंत्र खंडपीठाची नेमणूक करण्यात आली होती. शिवाय न्या. लोयांच्या मृत्यूबाबत आपली कोणतीही तक्रार नाही, असं त्यांच्या मुलानं स्पष्ट केलं आहे. तरीही हा मुद्दा चर्चेत आला. अर्थात, न्या. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा गोपनीय अहवाल महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला असून त्यावर काय निर्णय घेतला जातो ते पाहायला हवं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील बंड शमल्याचा निर्वाळा देणार्‍या महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी नंतर घूमजाव केलं. दुसरीकडे, या प्रकरणात टीकेचं लक्ष्य करण्यात आलेल्या न्या. मिश्रांनी दिलेलं स्पष्टीकरण लक्षात घेण्याजोगं ठरलं. ‘मी माझं कर्तव्य न्यायबुध्दीने करत आलो आहे. आजवरच्या सर्व सरन्यायाधीशांनी माझ्याकडे महत्त्वाचे खटले सोपवले होते, पण तुम्ही या वादात माझं नाव विनाकारण गोवलं. माझ्या सचोटीवर आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं’ असं न्या. मिश्रांनी सांगितलं.
वास्तविक, न्या. मिश्रा यांनी राजस्थान आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचं न्यायाधीशपद भूषवलं आहे. २०१४ मध्ये त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. सेवाज्येष्ठतेनुसार ते दहाव्या क्रमांकावर आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांवर थेट आरोप केले होते. तेव्हा न्या. मिश्रांनी प्रशांत भूषण यांची चांगलीच हजेरी घेतली होती. तेही प्रकरण चर्चेत राहिलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर न्याययंत्रणेतील ताजा वाद मिटावा यासाठी प्रयत्न होत असले तरी तूर्तास तरी त्यांना यश मिळाल्याचं दिसत नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारे न्यायाधीश चेलमेश्‍वर हे न्यायालयात अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे कोर्ट क्रमांक दोनमध्ये खटल्यांची सुनावणी होऊ शकली नाही. एकंदर या सार्‍याचा न्याययंत्रणेच्या कामकाजावर परिणाम होत असून त्यातून एकप्रकारे न्याय मागणार्‍यांवरच अन्यायच होत आहे.
खरं तर चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांविरुद्घ उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत परस्पर चर्चेतून तोडगा निघू शकला असता. प्रसंगी हे प्रकरण इतर न्यायमूर्ती तसंच राष्ट्रपतींपर्यंत नेता आलं असतं. परंतु तसं झालं नाही. विद्यमान न्यायमूर्तींंनी प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊन न्यायालयीन कामकाजाबद्दल बोलू नये, हा संकेत राहिला आहे आणि आजवर त्याचं पालन करण्यात आलं आहे. परंतु यावेळी हा संकेत मोडल्याचं पाहायला मिळालं. चार न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरून हे उत्तर प्रदेशातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेचं तर प्रकरण नाही ना आणि त्याची सुई सरन्यायाधीशांकडे तर जात नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली. लखनौतील प्रसाद शैक्षणिक न्यासाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचं उघडकीस आल्यानंतर राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेनं या महाविद्यालयास नव्यानं प्रवेश देण्यास मनाई केली. या महाविद्यालयाची दोन कोटी रुपयांची अनामत रक्कमदेखील जप्त केली. वैद्यकीय परिषदेनं महाविद्यालयाची पाहणी केली असता वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक असणार्‍या किमान सोयी-सुविधांचीही वानवा होती. साहजिक यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट झालं.
या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हे प्रकरण अंतिम निवाड्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालं. या प्रकरणाचा ङ्गारच बभ्रा झाल्यानं केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे चौकशी सोपवली गेली. या प्रकरणात थेट अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. ए. कुद्दुसी यांनाच अटक झाली. या न्यायाधीश महाशयांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असून या महाविद्यालयाच्या बाजूनं न्यायालयीन निकाल लागावा यासाठी त्यांनी मोठी रक्कम घेतल्याची चर्चा होती. त्यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला असता तब्बल दोन कोटी रुपयांची रोख रक्कम आढळून आल्यानं संशय बळावला. अलाहाबाद न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना न्या. कुद्दुसी यांचे सहन्यायाधीश होते न्या. दीपक मिश्रा. त्यानंतर मिश्रा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. त्याचं गांभीर्य लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतंत्र चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाचा छडा लावावा, अशी मागणी करणार्‍या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या प्रकरणी देशातील सर्वोच्च विधीव्यवस्थेवर बालंट येण्याची शक्यता असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं त्याची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडून काढून घ्यावी आणि एका स्वतंत्र न्यायालय नियंत्रित यंत्रणेकडे द्यावी, अशा मागण्या दोन्ही याचिकांमध्ये करण्यात आल्या. या वादाची पार्श्‍वभूमी चार न्यायाधीशांच्या सध्याच्या बंडाला असावी, असंही म्हटलं गेलं.
सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांना व्यवस्थेत काही चुकीचं घडत आहे असं वाटणं विचारात घेण्यासारखं आहे. त्यांच्या मनोगतातून ही व्यवस्था चुकीच्या दिशेनं जात असल्याचं दिसून येतं. खरं तर न्यायव्यवस्थेत वेळोवेळी समोर आलेल्या उणिवा, त्रुटी दूर व्हाव्यात यासाठी त्या-त्या वेळचे न्यायाधीश, वकील, विविध संघटना यांच्याकडून काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याकडे आजवर लक्ष देण्यात आलेलं नाही. उलट अशा पत्रांना उत्तर देण्याची गरज नाही, असा समज न्यायव्यवस्थेत पाहायला मिळतो. वास्तविक, लोकशाहीतील स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेत अशा सूचनांची वेळीच दखल घेतली जाण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी पत्राद्वारे न्यायालयाकडे आलेली तक्रार, सूचना ही जनहित याचिका मानली जात होती. परंतु अलीकडे अशा पध्दतीनं पत्राची दखल घेतल्याची उदाहरणंही दुर्मीळ ठरत आहेत. यावरून जनहिताच्या प्रश्‍नांना न्यायव्यवस्थेकडून पुरेसा प्रतिसाद दिला जात नाही, असं म्हणावं लागेेल.
आताच्या प्रकरणात चार न्यायाधीशांना अशा पध्दतीने पत्र लिहायची गरज का पडली, पत्राला उत्तर द्यायची गरज आहे असे प्रश्‍न सरन्यायाधीशांना का पडले नसावेत? या पत्राची वेळीच दखल घेण्यात आली असती तर हे प्रकरण इतकं वाढलं नसतं आणि त्यामुळे न्याययंत्रणेबाबत उलटसुलट चर्चांना निमंत्रणही मिळालं नसतं. थोडक्यात सांगायचं, तर चार न्यायाधीशांनी मांडलेली व्यथा बोलकी आहे. असं असलं तरी या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेलातडा जात असल्याच्या चर्चांमधून, कॉमेेंट्‌सद्वारे केला जात असलेला प्रचार चुकीचा आहे, असं वाटतं. या देशातील न्यायव्यवस्था मजबूत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातूनही ती तावून-सुलाखून बाहेर पडेल, असा विश्‍वास आहे. चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषदेद्वारे न्यायव्यवस्थेतील अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवणं म्हणजे लोकशाहीतील काळा दिवस आहे, असं म्हणणंही चुकीचं ठरतं. उलट, न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींबाबतची श्‍वेतपत्रिका म्हणून चार न्यायाधीशांच्या पत्राकडे पाहिलं जायला हवं. कोणत्याही आजाराचं निदान झालं तरच इलाज करता येतो. परंतु त्याऐवजी निदान करणार्‍यांनाच दोषी धरणं उचित ठरत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. एकंदरीत, आता समोर आलेलं प्रकरण ही न्यायव्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.
———————————–
निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना संवैधानिक पद नको ः प्रा. उल्हास बापट, राज्यघटनेचे अभ्यासक
भारतीय राज्यघटनेमध्ये स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची तरतूद आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाची भूमिका पार पाडतं. किंबहुना, हे न्यायालय राज्यघटनेचा आणि लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे असं म्हणता येईल. पण अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन भारताचे सरन्यायाधीश मनमानी कारभार करत असल्याचं गार्‍हाणं जनतेपुढे मांडलं. ते आपल्याला हवी तशी खंडपीठं तयार करतात, अशी त्यांची तक्रार आहे. या चार न्यायाधीशांनी अशा पद्धतीने जनतेपुढे येऊन अत्यंत चुकीची प्रथा पाडली आहे. खरं पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने आपले अंतर्गत वाद आपसातच सोडवायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीशांसाठी आचारसंहिता आहे, ज्यात स्पष्ट केलं आहे की, न्यायाधीशांनी पार्ट्यांना जाऊ नये, लोकांपासून दूर राहावं, आपले नातेवाईक-मित्र यांच्याविषयीचा खटला असेल तर न्यायाधीश म्हणून काम करू नये आणि कधीही माध्यमांकडे जाऊ नये. म्हणजेच या चार न्यायाधीशांकडून झालेली आततायी कृती हा आचारसंहिता भंग आहे असं म्हणावं लागेल. हे न्यायाधीश सरन्यायाधीशांवर आरोप करताना ते आपल्या आवडीच्या खंडपीठाकडे महत्त्वाचे खटले वर्ग केल्याबद्दल नाराजी नोंदवतात. पण यावेळी त्यांच्या लक्षात येत नाही की, बाकी २० न्यायाधीश भ्रष्टाचारी असल्याचं ते अनवधानानं सूचित करतात. खरं तर तेदेखील यांच्याप्रमाणे चांगले न्यायाधीश आहेत. मग त्यांच्याकडे खटले गेले तर आक्षेप घेण्याचं काहीही कारण नाही.
सरन्यायाधीशांना ‘मास्टर ऑङ्ग द रोस्टर’ असं म्हणतात. त्यामुळेच त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांवर अशा प्रकारे शंका उपस्थित करणं अयोग्य आहे, त्याला आव्हान देणं चुकीचं आहे. आणखी एक बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एक शपथ घेतात. तिसर्‍या शेड्यूलमध्ये ती दिली आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘मी घटनेशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी प्रामाणिक राहीन.’ असं असताना न्यायाधीशांचं मीडियापुढे येणं हा विद्रोह आहे असंही म्हणता येईल. सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीला मॅच ङ्गिक्सिंगची उपमा देत त्यांनी गंभीर आरोप केला आहे. घडला प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, कारण यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वतंत्र्य अस्तित्वावर गदा येण्याची शक्यता आहे. आता यावर राजकीय पक्ष बोलत आहेत. यामुळे कोणीही उठेल आणि न्यायव्यवस्थेवर अविश्‍वास दाखवेल, अशी भीती वाटते. डी. डी. बासू या घटनेच्या अभ्यासकांनी घटनेवर १८ खंडांमध्ये ग्रंथ लिहिला आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, न्यायालयाचं स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत. पण घटनाकारांकडून एक चूक झाली आहे. ती म्हणजे, निवृत्तीनंतर सरकारकडून न्यायाधीशांची मोठ्या पदांवर नेमणूक करण्याची. निवृत्त न्यायमूर्ती राज्यपालपदी विराजमान होतात, उपराष्ट्रपती होतात, परदेशामध्ये राजदूत म्हणून नियुक्त होतात. हे एक प्रकारे आमिष दाखवल्यासारखं आहे. या आमिषापोटी न्यायाधीशांना सरकारला पूरक ठरणारे निर्णय घेण्याचा मोह होऊ शकतो. म्हणूनच घटनादुरुस्ती करून निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना कोणतंही संवैधानिक पद स्वीकारता येणार नाही असं स्पष्ट करायला हवं. यामुळे बरंच काही साध्य होईल.
(टीप ः या लेखासाठी प्रसिद्ध विधिज्ञ असिम सरोदे आणि ज्येष्ठ पत्रकार वासुदेव कुलकर्णी यांनी महत्त्वाचे तपशील उपलब्ध करून दिले.)