ब्रेकिंग न्यूज़

नेते आणि विशेषाधिकार

  • ऍड. प्रदीप उमप

आपल्याला कोणतेही नियम आणि कायदे लागू नाहीत, अशी मानसिकता बनलेले नेते लोकशाहीतील राजे बनले आहेत. आपल्याला विशेषाधिकार प्राप्त आहेत, असे त्यांना वाटते. परंतु हे विशेषाधिकार त्यांना व्यक्तिशः बहाल केलेले नसून ते त्यांच्या पदाचे अधिकार आहेत, हे नेत्यांनी वेळीच ओळखलेले चांगले. शक्तिप्रदर्शनासाठी या विशेषाधिकारांचा वापर करणे टाळायला हवे.

आपण बदललो म्हणजे नेमके काय बदलले? आपली मानसिकता आणि कार्यसंस्कृती बदलली का? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. विशेषतः राजकीय नेते आणि त्यांची व्हीआयपी संस्कृती तर अजिबात बदलली नाही. कोणत्याही नियमांचे पालन ते करत नाहीत. ते कायद्याच्या आधारे राज्य करतात आणि स्वतःलाच कायदा मानतात. त्यांचे ओळखपत्र कोणी पाहत नाही, कोठेही त्यांची चौकशी-तपासणी होत नाही. त्यांच्या मोटारीत नेहमी बंदूकधारी बॉडीगार्ड असतात आणि शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी मोटारीवर लाल दिवा असतो. त्यांना कोणी एखादा प्रश्‍न विचारला तर त्यांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागते. ‘‘मी व्हीआयपी आहे. तुम्ही कःपदार्थ आहात,’’ असाच त्यांचा खाक्या दिसतो. व्हीआयपींची ही दुनिया खरोखर न्यारी आहे. गेल्या आठवड्यातच या व्हीआयपींचे दोन कारनामे आपल्याला पाहायला मिळाले. भाजपचे दिग्गज नेते आणि महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यांचे चिरंजीव आणि इंदौरचे आमदार आकाश विजयवर्गीय यांनी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांची क्रिकेटच्या बॅटने धुलाई केली. अधिकार्‍यांचा ‘दोष’ एवढाच की ते धोक्यात आलेली एक इमारत पाडायला निघाले होते आणि आकाश विजयवर्गीय यांचा त्याला विरोध होता. पंतप्रधान मोदी यांनी या घटनेचा निषेध केला असून, आकाश यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. दुसरी घटना महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे चिरंजीव आणि कॉंग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी अभियंत्याला केलेल्या मारहाणीची आहे. या अभियंत्याला रस्त्यावरून ङ्गिरवण्यात आले आणि पुलाच्या खांबाला बांधून त्यांच्या अंगावर चिखलङ्गेक करण्यात आली. याविषयी विचारणा केली असता, अधिकार्‍यांनी कामे केली नाहीत याविषयी आलेल्या तक्रारीवर आपण ही ‘कारवाई’ केली असून, यापुढे असे होऊ नये, हा आपला उद्देश होता, असे उत्तर नितेश राणेंनी दिले. वरील दोन्ही घटनांमध्ये दोषी नेत्यांना कोणताही पश्‍चात्ताप झालेला दिसला नाही, हे महत्त्वाचे असून, आपण सर्वेसर्वा आहोत ही भावनाच त्यातून दिसून येते.

आपल्या भोवतालचे कोंडाळे, मोङ्गत मिळालेल्या सुविधा आणि विशेषाधिकारांचा वापर करून असे नेते शक्तिप्रदर्शन करतात. महागाई, बेरोजगारी अशा संकटांनी घेरलेली जनता या दोन्ही प्रकारांवरून नेत्यांवर नाराज आहे आणि आपल्या गरीब देशांना आता अशा नेत्यांचा भार वाहावा लागणार का? आपल्या नेत्यांना खरोखर अशा प्रकारे अतिरिक्त महत्त्व मिळण्याची गरज आहे का? असे प्रश्‍न जनतेच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. नेत्यांनी आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे आणि सन्मानजनक मार्गाने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतु आपल्या देशातील वास्तव या नेत्यांना खरोखर माहीत असावे का? त्यांना त्या वास्तवाची खरोखर पर्वा असते का? शक्तीची ही प्रतीके आपल्या घटनेत नमूद केलेल्या विशेषाधिकारांना अनुरूप आहेत का? लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य, या आपल्या लोकशाही सूत्रात हे बसते का? लोकशाहीत सगळे समान असतात; पण काहीजण अधिक समान असतात. एकवीसाव्या शतकातही हे नेते, आमदार, खासदार १९ व्या शतकातील राजेशाही प्रतीके गृहीत धरतात. आपल्याकडील व्हीआयपी संस्कृती हा साम्राज्यवादी आणि सरंजामी विचार यातून निर्माण झालेली आहे आणि ती अनेक ठिकाणी दिसून येते. आपल्या हक्कांसाठी हे नेते सतत पुढे येताना दिसतात. आपल्याकडील शक्ती आणि संसाधनांचा ते अतिरिक्त वापर करताना दिसतात. आपल्या अधिकारांचे कोणत्याही परिस्थितीत ते रक्षण करतात. या नव्या राजेरजवाड्यांमध्ये मंत्री, आमदार, खासदार आणि गुन्हेगारीतून राजकारणात स्थिरावलेेले नेते आणि त्यांच्या सग्यासोयर्‍यांचा समावेश आहे. आजकाल भीतीची भावना हेसुद्धा शक्तीचे प्रतीक बनली आहे.

नेत्यांना विशेषाधिकार मिळायला हवेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु हे विशेषाधिकार त्यांच्या पदाशी जोडलेले आहेत, त्यांना व्यक्तिगतरीत्या मिळालेले नाहीत, याचे नेत्यांना विस्मरण झाले आहे. जगभरात सर्वच देशांमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष अशा पदांना संरक्षण प्राप्त झाले आहे. परंतु त्याचबरोबर लोकशाही सरकारमध्ये कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असणेच सर्वोच्च मानले जाते आणि त्यात जात, धर्म, लिंग, वय, राजकीय स्थान आणि आर्थिक स्थितीच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही. साम्राज्यवादी, सरंजामी आणि निरंकुश सत्ता असणार्‍या देशांप्रमाणे लोकशाहीत कायदा भेदभाव करीत नाही. तो सर्वांना समान लागू होतो तसेच पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींसह कोणताही लोकसेवक कायद्यापेक्षा मोठा असत नाही. परंतु आजकाल असे चित्र दिसू लागले आहे, जणूकाही व्हीआयपींना सर्वाधिकार प्राप्त आहेत आणि जनतेला दिखाव्यापुरते अधिकार दिले गेले आहेत. खास व्यक्ती आणि सामान्य व्यक्ती यांच्यात प्रचंड मोठी दरी आहे आणि त्यामुळेच शासनकर्त्यांविषयी लोकांच्या मनात निराशेची भावना वाढीस लागून लोक राजकीय व्यक्तींकडे द्वेषाच्या नजरेने पाहू लागले आहेत. या नव्या राजेरजवाड्यांना मिळणारी एकजरी सुविधा कमी केली तरी त्यांना लोकशाहीचे हनन झाल्यासारखे वाटते. वस्तुतः हा विचार असमानतेच्या तत्त्वावर आधारित असतो. ब्लॅक कॅट कमांडो आणि पोलिस संरक्षण ही प्रतिष्ठेची प्रतीके बनतात आणि सामान्यांचा हक्क डावलून व्हीआयपींना या सुविधा मिळत असल्यामुळे नेत्यांना त्या सोडवत नाहीत. खरे तर ‘‘मी कोण आहे, हे ठाऊक आहे का,’’ अशी वाक्ये लोकशाहीतून हद्दपार झाली पाहिजेत आणि लोकांच्या सेवेसाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांचा आदेशच सर्वश्रेष्ठ मानणे अपेक्षित आहे. परंतु ज्या लोकांच्या सेवेसाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले जाते, तेच लोकप्रतिनिधी त्याच जनतेला आपल्या जवळही येऊ देत नाहीत, ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा ठरते. विकसित लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये कायद्यासमोर सर्वजण समान हा सिद्धांत उत्तमरीत्या लागू केला जातो.

आपल्याकडील नेत्यांनी आता ‘जी हुजूर’ संस्कृती सोडून दिली पाहिजे आणि आपले विशेषाधिकार आणि आर्थिक सुविधा यांचा बागूलबुवाही उभा करणे सोडले पाहिजे. असे केल्यास ‘मेरा भारत महान’ या शब्दांची किंमत नेत्यांना कळेल आणि भारतातील वस्तुस्थितीही लक्षात येईल. व्हीआयपी जेव्हा नियमांचे पालन करत नाहीत, कायदा मोडतात, विमानातील किंवा रेल्वेतील जागांवर कब्जा करतात तेव्हा सामान्य माणसांना किती त्रास होतो हे त्यांच्या तेव्हाच लक्षात येईल. केवळ आपण व्हीआयपी आहोत म्हणून शक्तिप्रदर्शन करता कामा नये, हे नेत्यांनी ओळखायला हवे. नवी पिढी सजग आहे. सर्वांसाठी स्वातंत्र्य या तत्त्वाच्या पायावर लोकशाही आधारित आहे आणि नेत्यांना पावलोपावली स्वतःहून सन्मान दिला जात होता ते दिवस आता राहिलेले नाहीत, उलट आज नेत्यांनाच अनेक समस्यांचे कारण मानले जाते, हे नेत्यांनी ओळखायला हवे. आपल्या शक्तिशाली आणि प्रभावशाली नेत्यांनी काळाची गरज ओळखून आता बदलायला हवे. जर ते बदलले नाहीत तर काळाच्या कसोटीवर टिकणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी साम्राज्यशाही आणि सरंजामी मानसिकतेतून बाहेर पडायला हवे!