ब्रेकिंग न्यूज़

निव्वळ उपचार

राज्यातील ८८ खाण लीजांचे नूतनीकरण रद्द करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारीला दिलेल्या निवाड्याचा फेरविचार करावा अशी विनंती करणारी याचिका अखेर राज्य सरकारने तब्बल २१ महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. अर्थात, मागील सरकारने अशी फेरविचार याचिका दाखल करावी का, यासंदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांचा कायदेशीर सल्ला घेतला होता, तेव्हा त्यांनी गोवा सरकारने अशा फेरविचार याचिकेचा विचार करू नये, कारण त्यातून मूळ निवाड्यात काही फरक पडणार नाही असे आपले परखड मत दिलेलेे होते. साळवे यांचा पर्यावरणविषयक खटल्यांमधील अनुभव गाढा आहे. अनेक प्रकरणांत तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ‘ऍमिकस क्यूरी’ नियुक्त केलेले होते. त्यांच्यासारख्या जाणत्या विधिज्ञाने दिलेला सल्ला चुकीचा कसा असेल? परंतु ‘‘सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात काही हशील नाही असा सल्ला जरी कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी दिलेला असला, तरी केवळ खाणपट्‌ट्यातील स्थानिक जनतेला आपण आपली जबाबदारी पार पाडली असे दाखवून देण्यासाठी सरकार फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे पाऊल अट्टहासाने उचलू शकते. सद्यपरिस्थितीत तरी खाण अवलंबितांच्या रोषाला शांत करण्याचा तोच एकमेव मार्ग सरकारपाशी उपलब्ध आहे.’’ असे आम्ही तेव्हाच्या अग्रलेखामध्ये म्हटले होते, तेच आज प्रत्ययास येते आहे. सध्या तापलेल्या म्हादईच्या विषयापासून जनतेचे लक्ष खाणीसारख्या जिव्हाळ्याच्या विषयाकडे हटविण्यासाठीच ही फेरविचार याचिका योग्य वेळ साधून दाखल करण्यात आलेली नाही ना? म्हादईचा विषय तापताच, गेले अनेक महिने निद्रिस्त अवस्थेत असलेला गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट एकाएकी जागा झाला हीही आश्चर्याची बाबच म्हणायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना दोन मुद्द्यांवर ती मागण्यात आलेली आहे. ‘निवाड्यात एमएमडीआर कायद्याच्या कलम ८ अ चा विचार झालेला नाही, ज्यात सर्व लीजेस ५० वर्षांची असावीत असे म्हटलेेले आहे’ असा सरकारचा पहिला युक्तिवाद आहे. म्हणजे गोव्यातील खाणमालकांना पोर्तुगिजांनी बहाल केलेले मक्ते रीतसर लीजांमध्ये रुपांतरित केले गेले १९८७ साली. त्यामुळे त्यानंतर पन्नास वर्षांचा कालावधी या लीजांच्या वैधतेसाठी गृहित धरला जावा, म्हणजे आपसूक या लीजांच्या वैधतेची मुदत २०३७ पर्यंत पुढे जाईल असे सरकारला वाटते. लीजांच्या वैधतेची मुदत वाढवण्यासाठी आजवरच्या सरकारांनी बराच आटापिटा केला. केंद्र सरकार वटहुकूम काढील असे सुरवातीला भासवले गेले. केंद्रीय खाण मंत्रालयाने नकार देताच आम्ही संसदेत कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडू असा दावा केला गेला, परंतु तेही घडले नाही. खाणीच्या विषयावर राजकीय वा न्यायिक तोडगा काढू असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सांगितले होते, परंतु केंद्र सरकारने काहीही केले नाही. अखेर फेरविचार याचिकेचा आपल्या हाती असलेला मार्ग सरकारने स्वीकारलेला दिसतो. मात्र, लीज कालावधीबाबतचा वरील युक्तिवाद कितपत टिकेल याबाबत साशंकता आहे. अर्थात, प्रदीर्घ काळच्या अनिश्‍चिततेनंतर विद्यमान सरकारने किमान खाण प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने काही पावले टाकली हेही नसे थोडके. या फेरविचार याचिकेला दुसरा आधार घेतला गेला आहे तो ‘कॉमन कॉज’ खटल्याचा. कॉमन कॉज ही एक स्वयंसेवी संस्था. उडिसामधील बेबंद खाणकामाविरुद्ध तिने आवाज उठवला होता. त्या निवाड्यात न्यायालयाने ‘एमएमडीआर कायद्याचे वरील कलम ८ अ, पुनरूज्जीवीत केलेली नसली तरी सर्व लीजांना लागू होते’ असे नमूद केल्याचा आधार राज्य सरकार घेऊ पाहते आहे. उडिसामधील १८७ पैकी १०२ खाणी आवश्यक परवाने आणि मंजुर्‍यांविना बेबंदपणे चालवल्या जात होत्या. केंद्र सरकारने २००९ साली नियुक्त केलेल्या केंद्रीय विशेषाधिकार समितीला उडिसांतील खाणींबाबत कित्येक गैरप्रकार आढळले. २०१४ ला त्यांनी आपला अहवाल दिला. तेथील चालू स्थितीतील ५६ पैकी केवळ १६ लीज कार्यान्वित झालेली होती. उर्वरित खाणी मायनिंग कन्सेशन रूल्स १९६० च्या कलम २४ अ (क) खाली ‘डीम्ड रिन्युअल’ म्हणजे त्यांनी अर्ज केलेला असल्याने ती पुनरूज्जीवित करण्यात येत असल्याचे गृहित धरून चालवल्या जात होत्या. त्यावर उडिसा सरकारने या लीज नूतनीकरणांच्या अर्जांवर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा आणि सरकारच्या मान्यतेविना कोणत्याही लीजवर खाणकाम केले जाऊ नये असा आदेश तेव्हा न्यायालयाने दिला होता. खाणींना जबर दंड ठोठावतानाच –
“It simply does not stand to reason why the state should be compelled to forego what is its due from the exploitation of natural resource and on the contrary be a party in filling the coffers of defaulting leases in ill gotten manner”
अशी जबर फटकार उडिसा सरकारला न्यायालयाने लगावली होती हेही विसरले जाऊ नये. एकंदरित पाहता, खाण प्रश्नावरील राज्य सरकारची ही फेरविचार याचिका हा खाण अवलंबितांना भावनिक दिलासा देणारा निव्वळ उपचार ठरण्याचीच अधिक शक्यता दिसते आहे.