निर्बंध ऐच्छिक का?

कोरोनाचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन अखेर गोवा सरकारने सार्वजनिक ठिकाणांवर काही निर्बंध जारी केले. अमेरिकेसह संपूर्ण जगभरामध्ये अशी काळजी घेतली जात असताना आणि भारतामध्येही विविध राज्यांमध्ये राज्य प्रशासनांकडून उपाययोजना केल्या जात असताना गोवा सरकार मात्र स्वस्थ होते. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत पत्रकार परिषद घेऊन आपण आपल्या सरकारला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध निर्बंधांची शिफारस केली असल्याचे जाहीर केल्यानंतर शेवटी एकदाचा हा बंदीचा निर्णय झाला. गोव्यात कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नसल्याने येथे कोणत्याही निर्बंधांची गरज नाही असा एक भ्रामक युक्तिवाद तत्पूर्वी केला जात होता. गोव्यामध्ये अद्याप कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला हे जरी खरे असले, तरी शेजारच्याच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कोरोनाने थैमान घातलेले असताना आणि त्या राज्यांशी गोव्याचा नित्य संपर्क येत असताना गोवा सरकारने मात्र केवळ विमानतळांवर लक्ष केंद्रित करणे योग्य नव्हते. आता एवढ्या काळानंतर रेल्वे स्थानके, बसस्थानके आदी ठिकाणी थर्मल स्कॅनर लावले जाणार आहेत. हे तत्परतेने आधीच व्हायला हवे होते. विदेशांतून येणार्‍या नागरिकांची तपासणी होते म्हणजे केवळ थर्मल स्कॅनरद्वारे त्यांना ताप आहे का हे पाहिले जाते. ते कोरोनाबाधित आहेत का हे त्या तपासण्यांतून कळत नसते. कोरोनाचा संसर्ग लागू होण्यास एक दिवसापासून चौदा दिवसांपर्यंतचा काळ लागू शकत असल्याने अनेकदा त्याची लक्षणे आधी दिसत नाहीत. जेव्हा कळते तोवर उशीर झालेला असतो, कारण तोवर ती व्यक्ती इतर अनेकांच्या संपर्कात आलेली असतो. आजमितीस तरी कोरोनावर कोणतेही उपाय उपलब्ध नाहीत. कोणतेही प्रतिजैविक या कोरोनावर चालत नाही. त्यामुळे हा संसर्ग होऊ नये याची खबरदारी घेणे एवढेच आज आपल्या हाती आहे. असे असताना इतर राज्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून याआधीच सरकारने गर्दी टाळण्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक होते. त्या न केल्या गेल्यानेच आम्ही अग्रलेखातून फटकार लगावली होती. आता निर्बंधांबाबत निर्णय झाला असला तरी ते हातचे राखून केल्यागत होणे हे योग्य म्हणता येणार नाही. सरकारने राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, कॅसिनो, तरणतलाव, व्यायामशाळा, चित्रपटगृहे, जलसफरी, स्पा, पब्ज आणि क्लब ३१ मार्च पर्यंत बंद करण्याचा निर्णय जरी घेतलेला असला, तरी सर्वत्र चालणार्‍या शिगमोत्सव मिरवणुका सुरू ठेवायच्या की बंद करायचा निर्णय सर्वस्वी त्या आयोजन समित्यांवर सोपवणे चुकीचे आहे. शिगमोत्सवाचे गोमंतकातील स्थान, त्याची लोकप्रियता हे सगळे जरी खरे असले, तरी सरकारने काळ वेळ प्रसंग पाहून वागणे अपेक्षित होते. एखादा कोरोना रुग्ण राज्यातील अशा एखाद्या शिगमोत्सव मिरवणुकीच्या गर्दीत मिसळला तर? किती पटींनी या संसर्गाचा फैलाव एका झटक्यात होईल याची सरकारला कल्पना नाही काय? काणकोण शिगमोत्सव समितीने स्वतःहून मिरवणूक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला हे प्रशंसनीय आहे. ३० अंशांच्या वरच्या तापमानात कोरोनाचा विषाणू तग धरत नाही अशी एक लोणकढी थाप काहींनी ठोकून दिली आहे, परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेने अद्याप तशा प्रकारचा कोणताही निष्कर्ष अद्याप निघालेला नसल्याचे त्यांच्या संकेतस्थळावर स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे उगाच स्वयंघोषित तज्ज्ञांवर किंवा व्हॉटस्‌ऍप विद्यापीठाच्या शिफारशींवर विश्वास ठेवणे घातक ठरू शकते. मोठ्या प्रमाणावर गर्दी गोळा होणार्‍या मॉलवर निर्बंध का नाहीत? ‘बिग बाजार’ सारख्या ठिकाणी हजारोंची गर्दी विकेंडला उसळत असते हे सरकारला माहीत नाही? जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या का जात नाहीत? येत्या २६ मार्चपासून जीसीईटी परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी हजारो पालक आणि विद्यार्थी पर्वरी आणि मडगावात रांगा लावतील त्यांचे काय? सरकारने आपल्या निर्णयाबाबत सुस्पष्टता राखणे अपेक्षित आहे. सरकारच्या उपाययोजनांत विरोधाभास आणि उणिवा आहेत असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले ते खरे आहे. ज्या गांभीर्याने या उपाययोजना व्हायला हव्यात त्याची जाण सरकारला आहे असे दिसत नाही. नेहमीप्रमाणे सगळे सुस्त आणि ‘सुशेगाद’ चालले आहे. राज्यामध्ये औषधालयांमध्ये सॅनिटायझर्स, मास्कस् उपलब्ध नाहीत. काही ठिकाणी ते काळ्या बाजारात विकले जात आहेत. केंद्र सरकारने त्यांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंत केला आहे. काळाबाजार रोखण्याची आणि नागरिकांना ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीही आहे. कोरोनाबाबत राज्य सरकारकडून पुरेशी जनजागृती होताना दिसत नाही. काही आस्थापनांकडून स्वच्छतेला सुरूवात झालेली असली, तरी सर्व सरकारी कार्यालयांची, सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता तातडीने झाली पाहिजे, कारण शेवटी कोरोना ही जागतिक महामारी आहे. बर्‍याच मोठ्या काळानंतर हे संकट जगावर ओढवलेले आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी तितक्याच कणखर प्रयत्नांची गरज आहे.