ब्रेकिंग न्यूज़

निर्णय स्वागतार्ह; पण…

  • ऍड. प्रदीप उमप

खासगी क्षेत्रात १५ वर्षे कामाचा अनुभव असलेल्या प्रतिभावंतांना प्रशासकीय सेवेत संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न मूर्तरूप धारण करेल अशी आशा आहे. अर्थात, अशा नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत काही आव्हानेही आहेत. पूर्वीपासून नियुक्त असलेले नोकरशहा नव्या अधिकार्‍यांशी जुळवून घेतीलच असे सांगता येत नाही.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या असाधारण योग्यतेच्या नऊ तज्ज्ञांची नियुक्ती सरकारच्या विविध विभागांमध्ये संयुक्त सचिवपदी नुकतीच करण्यात आली आहे. देशात प्रथमच खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना थेट संयुक्त सचिवपदी नियुक्ती देण्यात आली असून, त्यांना नागरी विमानसेवा, कृषी, अर्थ, नौकानयन याबरोबरच अपारंपरिक ऊर्जा, पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन अशा महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली आहे. अशा नियुक्त्यांना ‘लॅटरल एन्ट्री’ असे म्हटले जाते. आतापर्यंत या पदावर सिव्हिल सर्व्हिसेसमधून आयएएस बनलेले अधिकारी किमान २५ वर्षे सेवा केल्यानंतर पोहोचत असत. संयुक्त सचिवपदावरील नियुक्तीचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असणार आहे. ३ वर्षांची कारकीर्द समाधानकारक असल्यास हा कार्यकाळ ५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा ४० ठेवण्यात आली आहे. वेतन आणि अन्य सुविधा केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिव पदाप्रमाणेच मिळणार आहेत.

नोकरशाहीत ‘लॅटरल एन्ट्री’चा प्रस्ताव सर्वप्रथम २००५ मध्ये आला होता. प्रशासकीय सुधारणाविषयक पहिल्या अहवालात ही शिङ्गारस करण्यात आली होती. परंतु त्यावेळी ही शिङ्गारस अमान्य करण्यात आली होती. २०१० मध्ये दुसर्‍या प्रशासकीय सुधारणा अहवालातसुद्धा ही शिङ्गारस करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०१६ मध्ये याबाबत शक्यता पडताळण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने या बाबतीत अनुकूल शिङ्गारस दिली. जुलै २०१७ मध्ये केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यावेळी असे सांगण्यात आले होते की, ‘लॅटरल एन्ट्री’च्या माध्यमातून प्रशासनातील व्यावसायिक प्रतिभावंतांची कमतरता दूर केली जाईल. या अधिकार्‍यांच्या निवडीसाठी केवळ मुलाखती घेण्यात येतील आणि तो मंत्रिमंडळ सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून घेतला जाईल, असेही सांगितले गेले. सर्वसाधारण पदवीधारक आणि कोणत्याही सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा विद्यापीठातील नोकरीव्यतिरिक्त एखाद्या खासगी कंपनीत १५ वर्षे कामाचा अनुभव असलेल्या अधिकार्‍यांना या पदासाठी अर्ज करता येतील, अशी माहिती त्यावेळी देण्यात आली होती.

सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवसायिक प्रतिभावंतांना सरकारी सेवेत समावून घेण्याच्या या मोहिमेमागील उद्देश असा की, उत्तम योग्यता आणि क्रियाशीलता असलेल्या अनुभवी व्यावसायिक प्रतिभाशाली व्यक्तींना त्यांच्या प्रतिभेनुसार आणि क्षमतांनुसार प्रशासनात आणि देशाच्या विकासप्रक्रियेत योगदान देण्याची संधी मिळावी. खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना विशिष्ट वेतन आणि भत्ते देऊन सरकारी नोकरशाहीत थेट सामावून घेण्याच्या या निर्णयाकडे विविध सरकारांनी यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांमधील सातत्याचा परिणाम म्हणून पाहता येईल. प्रशासनाबाहेरील तज्ज्ञांना पाचारण करण्याचा प्रयत्न विविध सरकारांनी यापूर्वीही केला आहे. सरकारी क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या करण्याचे धोरण स्वीकारल्यानंतर देशात आणि देशाबाहेरील कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या विविध व्यक्तींनी त्यासाठी अर्ज केले होते. मोठ्या संख्येने सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स, शिक्षणतज्ज्ञ, सोशल मीडिया तज्ज्ञ आणि ऍप डेव्हलपर्स अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारसोबत काम करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती. अर्ज करणार्‍यांमध्ये अमेरिकेतील कोलंबिया, कॉर्नेल आणि येल यांसारख्या प्रसिद्ध विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, ऍपल, गूगल, ङ्गेसबुकसह अन्य प्रमुख जागतिक कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या व्यावसायिकांसह शास्त्रज्ञांचाही समावेश होता.

आता हे अनुभवी तंत्रज्ञ आणि व्यावसायिक तज्ज्ञ सरकारी कामात सहभागी होऊन देशाच्या विकासाला गती देण्यासाठी योगदान देऊ शकतील. मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीही अनेक सरकारांनी व्यावसायिक तज्ज्ञांना विविध कामांसाठी सहयोगी म्हणून जबाबदार्‍या सोपविल्या होत्या. यूपीए सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात नंदन नीलेकणी यांना आणण्यात आले होते आणि त्यांना आधार योजनेचे सर्व अधिकार देण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांनीही वेळोवेळी व्यावसायिक जगतातील चांगल्या प्रतिभांना निमंत्रित केले होते. दूरसंंचार क्षेत्रातील क्रांतीसाठी राजीव गांधी यांनी सॅम पित्रोदा यांना पाचारण केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आर. व्ही. शाही यांना ऊर्जा खात्याच्या सचिवपदाची महत्त्वपूर्ण भूमिका देऊ केली होती. या नियुक्त्यांचे चांगले परिणाम दिसून आले होते. व्ही. पी. सिंह यांनी अरुण सिंह यांना मोठी जबाबदारी देऊन देशाच्या सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी पावले उचलली होती. पी. व्ही. नरसिंहराव यांनीही वेळोवेळी उत्कृष्ट प्रतिभावंतांना योग्य भूमिका दिल्या होत्या. डॉ. मनमोहनसिंग यांना त्यांनीच आणले आणि थेट अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली. मनमोहनसिंग यांचे वित्त सचिव मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनीही आर्थिक क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर आता ‘लॅटरल एन्ट्री’चा मार्ग खुला झाला असून, देशविदेशातील प्रतिभावंत प्रशासनात आणि सरकारी कामात त्यांचे सहकार्य घेण्याची ही मोहीम यशस्वी ठरेल, याबाबत शंकाच नाही.

अर्थात, सरकारी क्षेत्रात खासगी कंपन्यांमधील प्रतिभावंतांना संधी देण्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील, असे वाटत असले तरी त्या मार्गावर काही आव्हानेही असणार आहेत. यातील प्रमुख आव्हान संबंधित व्यक्तींच्या गुणवत्तेसंदर्भात असणार आहेत. व्यावसायिक तज्ज्ञांना खास शैक्षणिक पात्रतेचे निकष पूर्ण करावे लागतात आणि ज्यांची निवड होते, त्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतीलाही सामोरे जावे लागते. त्यांच्यासाठी कोणतीही ऑनलाइन लेखी परीक्षा असत नाही. संयुक्त सचिवपदी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना घेण्याचा निर्णय प्रथमच घेण्यात आलेला असल्यामुळे नियुक्ती झालेल्यांची गुणवत्ता खरोखर सर्वश्रेष्ठ असेल का, यासंबंधी अद्याप स्पष्टता नाही. दुसरे आव्हान असे की, यापूर्वीच्याच संयुक्त सचिवपदाच्या अनेक नियुक्त्या वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. अशा स्थितीत सरकार नव्याने नियुक्त झालेल्या संयुक्त सचिवांच्या प्रतिभेचा लाभ किती प्रमाणात घेऊ शकेल, हेही पाहावे लागणार आहे. तज्ज्ञांना मोकळेपणाने काम करता यावे, असे वातावरण तयार करणे हेसुद्धा आव्हान असणार आहे. हे काम सोपे नाही; कारण आधीपासून विविध विभागांत असलेले नोकरशहा आणि नव्याने नियुक्त झालेले संयुक्त सचिव यांच्यात तणाव निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. बाहेरून आलेल्या मंडळींना प्रशासनातील नोकरशहांसोबत काम करणे ङ्गारसे सोपे असणार नाही. बाहेरून आणलेल्या तज्ज्ञांना मंत्रिमंडळाच्या बैठका किंवा विशिष्ट ङ्गायलींपर्यंत पोहोचता येणेही सोपे असेल असे वाटत नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर, राजकीय कार्यपालिका या नव्या तज्ज्ञांना किती काम करू देते, यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतील. ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे संयुक्त सचिवपदी नियुक्त्या दिल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून आल्यास सरकारने नियामकीय प्रमुखांच्या शोधाचा आवाकाही वाढवायला हवा. देशातील खासगी क्षेत्रात प्रतिभावंतांना तोटा नाही. त्यांची मदत घेऊन सरकार आपल्या धोरणात्मक निर्णयांच्या प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणू शकेल. मोदी सरकारकडून देश-विदेशातील वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांमध्ये कामाचा प्रचंड अनुभव असलेल्यांच्या प्रतिभांचा सुयोग्य वापर करून घेण्यात येईल, अशी आशा वाटते. त्याचप्रमाणे संयुक्त सचिवपदी नव्याने थेट भरती होणार्‍या अधिकार्‍यांना प्रारंभिक प्रशासकीय सेवेबद्दलचे ज्ञान किंवा प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून दिले जाईल, अशीही अपेक्षा आहे. ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे नियुक्त करण्यात येणार्‍या प्रतिभावंतांना आणि व्यावसायिकांना मोकळेपणाने काम करण्याची मुभा आणि संधी मिळाल्यास नव्या भारताच्या स्वप्नाला मूर्तरूप देण्यात तसेच देशाला एक विकसित आर्थिक शक्ती बनविण्यात हे लोक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, यात शंका नाही.