नायडूंचा अविश्वास

आंध्र प्रदेशच्या खास दर्जाच्या मागणीवरून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून अखेर तेलगू देसम पक्ष बाहेर पडला. नुसता बाहेर पडला नाही तर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध लोकसभेमध्ये अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णयही पक्षाध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडूंनी घेतला आहे. त्यांचे आंध्र प्रदेशातील राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या जगन्मोहन रेड्डींनी आपल्या वायएसआर कॉंग्रेसतर्फे मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचे आधीच घोषित केलेले असताना तेलगू देसमनेही स्वतंत्रपणे अविश्वास ठराव आणण्याचे जाहीर केले आहे त्यावरून आंध्र प्रदेशमध्ये खास दर्जाच्या प्रश्नावर आपणही तेवढेच आक्रमक आहोत हे सिद्ध करण्याचा हा अट्टहास दिसतो. लोकसभेत अविश्वास ठराव सादर करण्यासाठी किमान पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. खरे तर तेलगू देसमपाशी स्वतःचे फक्त १६ खासदार लोकसभेमध्ये आहेत. वायएसआर कॉंग्रेसचे तर अवघे ९ खासदार आहेत, परंतु इतर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा घेण्यात येईल असे या दोन्ही नेत्यांचे म्हणणे आहे. कॉंग्रेस आणि डाव्यांसह अनेकांनी या अविश्वास ठरावांना पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवलेली आहे, त्यामुळे ठराव मांडण्यात त्यांना अडचण येणार नाही असे दिसते, परंतु मोदी सरकारच्या स्थैर्यावर या ठरावांचा काही परिणाम संभवत नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेमध्ये एकट्याने २८२ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. साथीला मित्रपक्ष आल्याने अत्यंत भक्कम असे सरकार नरेंद्र मोदी यांना बनवता आले, परंतु गेल्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागल्याने भाजपचे स्वतःचे संख्याबळ २७४ वर घसरलेले आहे. त्यापैकी दोन नियुक्त सदस्य सोडले तर भाजपची लोकसभेतील सदस्यसंख्या २७२ म्हणजे बहुमतासाठी आवश्यक २७१ पेक्षा केवळ एका आकड्याने अधिक ठरते. परंतु राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील इतर मित्रपक्षांची त्यांना साथ असल्याने या अविश्वास ठरावांना समर्थपणे तोंड देणे मोदी सरकारला फारसे कठीण जाणार नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही तडे चालले आहेत. तेलगू देसमचे एनडीएतून बाहेर पडणे, शिवसेनेसारख्या सर्वांत जवळच्या मित्रपक्षाने पुढील लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढण्याचे जाहीर करणे असे तडाखे आघाडीला बसत आहेत, परंतु तरीही अद्याप लोकसभेमध्ये बर्‍यापैकी बहुमत हे सरकार टिकवून आहे. येथे प्रश्न सरकार पडण्याचा नाही. आंध्र प्रदेशच्या दृष्टीने किंवा एकूणच दक्षिणी राज्यांच्या दृष्टीने तेलगू देसमच्या या पावलाचे कोणते पडसाद उमटतात हा खरा प्रश्न आहे. भाजपला आंध्र विरोधी ठरवले जाणे म्हणजे दक्षिणी राज्यांमध्ये स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी धडपडणार्‍या भाजपाच्या प्रतिमेला मारक आहे. एकीकडे तेलगू देसमने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि आपल्या केंद्रातील दोघा मंत्र्यांना सरकारबाहेर काढले, तेव्हा शहास काटशह म्हणून भाजपने आंध्र प्रदेशमधील चंद्रबाबू नायडू सरकारमधील आपल्या दोघा मंत्र्यांनाही पदांवरून उतरवून पाठिंबा काढला. पण आंध्रमध्येही नायडूंचा पक्ष स्वबळ टिकवून आहे, त्यामुळे त्या जोरावरच सध्याची सौदेबाजी त्यांनी चालवली आहे. आपल्या सरकारच्या स्थैर्याला धोका नाही हे पाहून आणि पुढील वर्षी होणार्‍या आणि जवळ येत चाललेल्या लोकसभा निवडणुकीला डोळ्यांसमोर ठेवून या नव्या राजकीय हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. आंध्र प्रदेशला खास दर्जा हे निव्वळ निमित्त आहे. खास दर्जा देता येत नसला तरी खास आर्थिक पॅकेजची ग्वाही केंद्र सरकारने दिलेली आहे. नव्या राजधानी अमरावतीच्या उभारणीत, पोलावरमसारख्या जलसिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीत केंद्राचे मोठे आर्थिक योगदान आहे, तरीही केंद्राने आंध्रची उपेक्षा केल्याची तक्रार नायडूंनी चालवली आहे. स्वतंत्र तेलंगणा राज्यनिर्मितीवेळी जी आश्वासने तत्कालीन केंद्र सरकारने दिली होती, त्यांची पूर्तता झाली नसल्याची नायडूंची तक्रार आहे, परंतु कॉंग्रेसच्या आश्वासनांची पूर्तता मोदी सरकारने केली नाही असे म्हणणे आणि मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणून पुन्हा कॉंग्रेसचीच त्यासाठी मदत घेणे हे चमत्कारिक नाही काय? आंध्र प्रदेशचा खास राज्याचा दर्जा हे निव्वळ निमित्त आहे आणि नायडूंना आगामी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून वेगळी समीकरणे जुळवून पाहायची आहेत हेच यातून सिद्ध होते. पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाच्या विरोधात चाललेला कौल, विरोधी पक्षांनी महागठबंधनासाठी चालवलेले प्रयत्न या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या नजरेतून सावध पावले नायडू टाकत असावेत. आपल्या पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवले की आगामी निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणार्‍याच्या वाटेने जाता येईल अशी त्यामागील अटकळ