ब्रेकिंग न्यूज़

नव्या नाटकाची नांदी

कर्नाटकमधील जनता दल – सेक्युलर आणि कॉंग्रेस यांच्यातील अंतर्गत लाथाळ्या आणि त्यातून उद्भवलेल्या राजीनामासत्राची परिणती अखेर कुमारस्वामी यांचे सरकार सहा मतांनी कोसळण्यात झाली आणि दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या राजकीय नाटकावर पडदा पडला, परंतु यातून मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या कॉंग्रेसी राज्यांमध्ये नव्या नाटकाची नांदी सुरू झाली आहे! कुमारस्वामींनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला तेव्हा एकूण २० आमदार गैरहजर होते. त्यात कॉंग्रेसचे १२ आणि जेडीएसचे ३ मिळून १५ बंडखोर तर होतेच, शिवाय अलीकडेच मंत्रिपदे दिले गेलेले आणि तरीही बदलत्या वार्‍याचा अंदाज घेत राजीनामे देऊन सरकारबाहेर पडलेले दोघे अपक्ष आणि आपल्या पक्षाचे सरकारला समर्थन असतानाही गैरहजर राहिलेला बसपचा एकमेव आमदार यांचाही त्यात समावेश होता. कॉंग्रेसचे आणखी दोघे आमदार आजारी असल्याने सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे उपसभापतींनी सरकारच्या पारड्यात आपले मत टाकूनही कुमारस्वामी सरकार वाचू शकले नाही. समसमान मते झाली असती तर सभापतींनी आपलेही मत सरकारच्या पारड्यात टाकले असते. परंतु मुळातच पंधरा बंडखोरांच्या राजीनाम्यांमुळे हे सरकार अल्पमतात आले होते, त्यामुळे ते वाचण्याचा तसा संभव नव्हताच. तरीही या नाटकाचा तिसरा अंक तब्बल सहा दिवस लांबवला गेला. वेळकाढूपणाचे तंत्र अवलंबिले गेले, राज्यपालांच्या दोन पत्रांना सभापतींनी केराची टोपली दाखवली, सर्वोच्च न्यायालयाशीही संघर्ष करण्याचा पवित्रा घेतला गेला, परंतु हे सगळे होऊनही अखेर सरकार वाचले नाही. हे सरकार आपल्या कर्माने कोसळले आहे असे भाजपाचे म्हणणे आहे, परंतु ते अर्धसत्य आहे. हे राजीनामा सत्र सुरू झाले १ जुलैला. तेव्हा कुमारस्वामी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर होते. कॉंग्रेसचे आनंद सिंग यांच्या राजीनाम्याने या नाट्याची सुरूवात झाली. लागोपाठ रमेश जारकीहोळी बाहेर पडले. आणखी पाच – सहा दिवसांत कॉंग्रेसचे नऊ आणि जेडीएसचे ३ आमदार राजीनामे देत बाहेर पडले. या बंडखोरांची पुढची सूत्रे अर्थात भाजपाने हलवली. खास विमानाने या बारापैकी दहा जणांना मुंबईच्या हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले तेव्हा येडीयुराप्पांचे स्वीय सचिव संतोष हे त्यांच्यासोबत होते. मुंबईत भाजपचे स्थानिक नेते प्रसाद लाड यांनी त्यांची बंडखोरांची खातिरदारी केली. हे सगळे पाहिले तर या बंडखोरांना भाजपाचे पाठबळ नव्हते असे मानणे भोळेपणाचे ठरेल. कर्नाटकमधील सरकार ताब्यात घेण्यास भाजपा उत्सुक होताच. अगदी विधानसभा निवडणुकीनंतरही ते दिसून आले होते. तेव्हा कॉंग्रेस व जेडीएस भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र आले आणि कुमारस्वामींनी ११७ आमदारांच्या पाठिंब्यानिशी सरकारस्थापनेचा दावा केलेला असताना राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी अल्पमतातील येडीयुराप्पांना सरकारस्थापनेची संधी अत्यंत पक्षपातीपणाने दिली होती. त्यांना बहुमत सिद्ध करायला पंधरा दिवसांची मुदत देऊन घोडेबाजाराला वाव दिला गेला होता, परंतु तरीही तेव्हा येडीयुराप्पांची डाळ शिजली नाही आणि कुमारस्वामींचे सरकार बनले. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकार भाजपच्या डोळ्यांत खुपत आले होते. वास्तविक ज्या परिस्थितीत हे सरकार घडले ते लक्षात घेता कॉंग्रेस आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी परिपक्वतेचे दर्शन घडवत युतीधर्माचे पालन करायला हवे होते, परंतु ते कधीच घडले नाही. एकमेकांवरील लाथाळ्या कायम राहिल्या. कुमारस्वामींनी मध्यंतरी अश्रूही ढाळले. पण वेळोवेळी हे मतभेद उफाळतच राहिले. लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपावेळी तर हे अधिक स्पष्ट झाले. त्याची परिणती लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यातील २८ पैकी केवळ २ जागा आघाडी जिंकू शकली. जेडीएसचे नेते व कुमारस्वामींचे पिता एच. डी. देवेगौडा तुमकूरमधून पराभूत झाले, तेव्हा देवेगौडांनी आपल्या पराभवाचे खापर कॉंग्रेस नेते सिद्धरामय्यांवर फोडले होते. कुमारस्वामी सरकारमध्ये अडथळे निर्माण करणारे अनेकजण सिद्धरामय्या समर्थकच होते. शेवटी या धुसफुशीला थोडी भाजपची फुंकर मिळताच होत्याचे नव्हते होऊन गेले. आता भाजपच्या हाती राज्याची सत्ता आली आहे, परंतु ज्या परिस्थितीत ती आली आहे ती पक्षासाठीही मानहानीकारकच आहे. जे गेले काही दिवस चालले होते, ते जनतेला आवडलेले नाही. भाजपचे सध्याचे बहुमतही किरकोळ आहे. बंडखोरांबाबत सभापतींनी अद्याप आपला निर्णय दिलेला नाही, परंतु ते त्यांना अपात्र घोषित करू शकतात. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचलेली आहे. त्यामुळे त्याचेही परिणाम नव्या सरकारवर अटळ असतील. कर्नाटक काबीज केल्याने आता दक्षिण दिग्विजयाची भाषा भाजपा करू लागेल, कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या गर्जना होतील. त्यातूनच मध्य प्रदेश, राजस्थानची कॉंग्रेसची सरकारे खाली उतरवण्याचीही संधी शोधली जाईल. उगवत्या सूर्याला दंडवत घालणारे त्यासाठी तयारही असतील, परंतु ज्या परिस्थितीत हे सरकार ताब्यात घेतले गेले आहे, ती पार्श्वभूमी देशभरातील मतदार पाहतो आहे आहे हेही विसरले जाऊ नये!