नवीन सीआरझेड कायदा रद्द करा

>> राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संघटनांची मागणी

केंद्र सरकारने नव्याने जारी केलेली सीआरझेड अधिसूचना २०१८ चा मसुदा रद्दबातल करावा, अशी मागणी स्वयंसेवी संघटना व राजकीय पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत काल केली.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सीआरझेड अधिसूचना २०१८ च्या मसुद्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या नवीन सीआरझेड अधिसूचना २०१८ च्या मसुद्याला राज्यातील पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्था व राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. राज्य सरकारने या विरोधाला डावलून केंद्राच्या अधिसूचनेला मान्यता दिली. राज्यातील पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी या नवीन सीआरझेड अधिसूचनेला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्वयंसेवी संस्थांच्या आंदोलनाला कॉंग्रेस पक्ष, आम आदमी पार्टीने पाठिंबा दिला आहे.

प्रस्तावित सीआरझेड कायद्याविरोधात राज्यातील किनारी भागात निषेध व जागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. पहिली निषेध सभा ११ जुलै रोजी कासावली येथे आयोजित केली जाणार आहे, अशी माहिती संयोजक केनडी आफोन्सो यांनी दिली. यावेळी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते संकल्प आमोणकर, जनार्दन भंडारी, आम आदमी पार्टीचे सरचिटणीस प्रदीप पाडगावकर, सुदीप दळवी, आर्थुर डिसोझा, गोवा फाउंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस, मान्युएल कार्दोज, रुई द गामा उपस्थित होते.