नवीन शैक्षणिक वर्ष चतुर्थीनंतर (?)

  •  प्रा. वल्लभ लक्ष्मण केळकर
    (म्हापसा)

गोव्यात मनोहर पर्रीकरांची पहिली कारकीर्द सोडल्यास शिक्षण या विषयाकडे कायम दुर्लक्ष झाले. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत पायाभूत व ऍकॅडमिक स्तरावर भरपूर बदल केले. परंतु त्यानंतर शिक्षण खाते कारकुनी बनले. शिक्षण खात्यात शिक्षणाचा सार्वत्रिक व समग्र विकास होण्यासाठी चिंतन आवश्यक आहे.

कोविड-१९ महामारीने गेल्या पाच महिन्यांपासून संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. या महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर २५ मार्च २०२० रोजी देशात लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊनचे दोन टप्पे संपल्यानंतर गोव्याला ग्रीन झोन प्राप्त झाला व संपूर्ण गोव्यात काही गोष्टी सोडल्यास सर्व गोष्टी नियमित सुरू झाल्या आहेत. बहुतांश दुकाने, बाजार, वाहतूक, मायनिंग ट्रक्‌स आदी गोष्टी सुरळीत झाल्या आहेत. हॉटेल्स, मॉल्स, थिएटर या गोष्टी बंद आहेत.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचे सरकारसमोर प्रचंड मोठे आव्हान आहे. मार्च महिन्यापासून सर्व शाळा, कॉलेजेस बंद आहेत. बारावीचे काही पेपर तर दहावीची संपूर्ण परीक्षा घेणे बाकी आहे.

– नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचे आव्हान –

जुलै महिन्यापासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे, अशी सरकारची योजना आहे. याबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी संकेत दिले आहेत. परंतु हा लेख लिहित असतानाच कालपासून एकूण गोव्याची परिस्थिती बदलली आहे. अचानकपणे मुंबईहून आलेले एक कुटुंब व त्यांचा ड्रायव्हर कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले आहेत. याशिवाय अजून एक रुग्ण सापडला असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे लहान राज्यांमध्ये गोवा परत एकदा ग्रीन झोनमधून ऑरेंज झोनमध्ये जाणार आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शाळा सुरू करण्याचा विचारसुद्धा सरकार करू शकणार नाही. गोव्याच्या सध्याच्या स्थितीचा अभ्यास केल्यास गणेश चतुर्थीनंतर म्हणजेच एक सप्टेंबरपासून शाळा व महाविद्यालये सुरू करावी लागतील.

– परीक्षा घेण्याचे आव्हान –

गोवा बोर्डाने तसेच गोवा विद्यापीठाने परिक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. बारावीची उर्वरित परीक्षा व दहावीची परीक्षा २० मे पासून सुरू होणार आहे व त्याचे वेळापत्रक बोर्डाने जाहीर केले आहे. तर गोवा विद्यापीठ जूनमध्ये परीक्षा घेणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्र्यांशी बोलून परवानगी मिळविली आहे. परंतु नव्याने कोविड रुग्ण सापडल्याने गोवा ऑरेंज झोनमध्ये जाणार आहे व त्यामुळे परवानगी रद्द होऊ शकते. अनेक विद्यार्थी व पालकांनी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व गोष्टींच्या दबावामुळे परीक्षा रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे व परीक्षा घेणे धोकादायक ठरणार आहे.

– विद्यार्थी व पालकांवर मानसिक ताण –

मार्च महिन्यात १३ तारखेला केंद्र सरकारने मार्गदर्शिका जाहीर केली तेव्हा गोव्यात सर्वकाही आलबेल होते. सरकार व राजकीय पक्ष जिल्हा पंचायत निवडणुकीत व्यस्त होते तर काही मंत्री कार्निव्हल करीत होते. त्यामुळे सुरुवातीला कुणालाच या गोष्टीची गंभीरता पटली नव्हती. त्यामुळे आठ दिवसात सर्वकाही स्थिरस्थावर होईल व सुट्टी मिळाल्याच्या मानसिकतेत विद्यार्थी, शिक्षक व पालक आनंदात होते. आता या सुट्टीला दोन महिने पूर्ण होत आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकजण तणावाखाली आहे. यामध्ये सर्वांत जास्त ताण विद्यार्थीवर्गावर आला आहे. परीक्षा होणार की नाही होणार, होणार तर कधी होणार याच विवंचनेत तो अडकला आहे. अभ्यासातील सलगपणा तुटल्यामुळे ते गोंधळून गेले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे व त्याचा परिणाम कुटुंबावर होत आहे. यामुळे याबाबत सरकारने आणखी गोंधळ न वाढवता शिक्षण तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून व त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा.

– ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली –

कोविड-१९च्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारच्या एन्‌सीईआर्‌टीच्या निर्देशानुसार देशभरात शिक्षणाच्या नियोजनांमध्ये विविध बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल स्वागतार्ह तसेच सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यक होते. या निर्देशानुसार शाळा कधी सुरू होतील याची खात्री नसल्यामुळे ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यशाळा गोव्यात एस्‌ईईआर्‌टीच्या माध्यमातून शिक्षण खात्याने सुरू केल्या आहेत. विविध टप्प्यांमध्ये घेतल्या जाणार्‍या या कार्यशाळा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी घेतल्या जात आहेत. शाळा बंद असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांना कोणत्या माध्यमांच्या आधारे शिकविता येईव व ते कसे प्रभावी करता येईल, याबाबत प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
गोव्यात सध्या महाविद्यालय व विद्यापीठ सोडल्यास पूर्वप्राथमिक ते उच्च माध्यमिक असे चार विभाग आहेत. ऑनलाईन प्रशिक्षण व अभ्यासक्रमाचा विचार करता बहुतांश गोष्टींना स्मार्ट फोन आवश्यक आहे. एक गोष्ट म्हणजे मोबाईल वापरण्यास असलेली बंदी व दुसरे म्हणजे उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी सोडून सर्व विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल असण्याच्या शक्यता कमीच. त्यामुळे प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावर पालकांच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना क्लासेस घेता येतील. या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी केल्यास किती टक्के विद्यार्थ्यांकडे व पालकांकडे स्मार्ट फोन्स आहे याची माहिती घेणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर शहरातील विद्यार्थी तेवढेच या अभ्यासक्रमाशी जोडले जातील व ग्रामीण तसेच गरीब असलेले विद्यार्थी या उपक्रमातून तुटले जातील. प्रशिक्षण घेऊनसुद्धा किती टक्के शिक्षक ही यंत्रणा प्रभावीपणे राबवू शकतील हासुद्धा प्रश्‍न आहे. पालकांचा सहभाग नसल्यास प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर या अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करण्यास मर्यादा पडणार आहेत. या सर्व अभ्यासक्रमात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रभावी इंटरनेटचा अभाव. आज गोव्यात बहुतांश ग्रामीण भागात जरी इंटरनेट सुविधा पोहचली आहे परंतु ती प्रभावी नाही. अनेकवेळा शहरामध्येसुद्धा या सेवेमध्ये अडथळा प्राप्त होतो. ऑनलाईन अभ्यासक्रम कोविडला एक पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. परंतु त्यामुळे पारंपरिक शिक्षणप्रणालीमध्ये शिक्षक, विद्यार्थी व पालक यांच्यातील समन्वय व संपर्क तुटणार आहे. या पद्धतीमुळे फक्त तांत्रिक बाजू विकसित होतील परंतु भावनिक व मानसिक बाजू लंगड्या पडतील. त्यामुळे परिस्थिती सुधारेपर्यंत याच माध्यमाचा उपयोग करून शैक्षणिक नुकसान टाळले जाऊ शकते.

– शैक्षणिक निर्णयांसाठी टास्क फोर्सची गरज –

गोव्यात मनोहर पर्रीकरांची पहिली कारकीर्द सोडल्यास शिक्षण या विषयाकडे कायम दुर्लक्ष झाले. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत पायाभूत व ऍकॅडमिक स्तरावर भरपूर बदल केले. परंतु त्यानंतर शिक्षण खाते कारकुनी बनले. शिक्षण खात्यात शिक्षणाचा सार्वत्रिक व समग्र विकास होण्यासाठी चिंतन आवश्यक आहे. दुर्दैवाने त्या ठिकाणी शिक्षकांची भरती, मुलाखती व इतर बर्‍याच गोष्टी होतात व शिक्षण मागे पडते. २००६ मध्ये लावलेली पुस्तके व अनेक गोष्टी तशाच आहेत. माजी संचालक श्री. दांडेकर हे स्वतः सत्तरीतील वाघेरी डोंगराच्या अर्ध्यापर्यंत शाळा पाहण्यासाठी गेले होते अशी हकिकत ऐकली आहे. त्याची तुलना करता सध्या फक्त वेगवेगळी फर्मानं काढणं सुरू आहे. विविध परिपत्रके काढणे सुरू आहे, त्याच्याही पलीकडे जाऊन शिक्षणाचा विचार झाला पाहिजे.
शैक्षणिक वर्ष जुलै का सप्टेंबर मध्ये सुरू होईल याबाबत कुणीच सांगू शकत नाही, परंतु सरकारने याबाबत काही शिक्षणतज्ज्ञांना एकत्र आणून टास्क फोर्स तयार करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या माध्यमातून काही योग्य निर्णय घेता येतील. कारण शिक्षण हा विषय ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखा नाही!’