ब्रेकिंग न्यूज़

नवीन त्रिदलीय संघटना

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

संरक्षण दलांच्या तीनही अंगांंमध्ये ‘जॉइंटमनशीप’ राखण्याचे आणि चपळ, जलद व मारक हालचालींसाठी ‘बेटर टीथ टू टेल रेशो’ निर्माण करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने संरक्षण दलांसाठी संवेदनशील असणार्‍या संगणकीय अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आणि सांप्रत युगातील नव्या युद्धप्रणालीनुसार होणार्‍या स्पेशल ऑपरेशन्ससाठी एक त्रिदलीय संघटना निर्माण करण्याच्या प्रणालीला मोदींनी हिरवा कंदील दाखवला आहे!

जानेवारी २०१७ मध्ये संरक्षण दलांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी संरक्षण दलांच्या तीनही अंगांंमध्ये ‘जॉइंटमनशीप’ राखण्याचे आणि चपळ, जलद व मारक हालचालींसाठी ‘बेटर टीथ टू टेल रेशो’ निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने संरक्षण दलांसाठी संवेदनशील असणार्‍या संगणकीय अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आणि सांप्रत युगातील नव्या युद्धप्रणालीनुसार होणार्‍या स्पेशल ऑपरेशन्ससाठी एक त्रिदलीय संघटना निर्माण करण्याच्या प्रणालीला २०१८ च्या कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिरवा कंदील दाखवला. त्याच अनुषंगाने बुधवार,१५ मे,२०१९ रोजी भारतीय लष्कराच्या स्पेशल फोर्सेसची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. १७ व्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याला प्रसारमाध्यमांनी फारसे महत्व दिले नसले तरी भारताच्या आगामी सामरिक डावपेचांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता त्याचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.
१९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर अनेक समित्यांनी, राष्ट्रीय सामरिक धोरणांतर्गत समन्वयी कारवाया करण्यासाठी, तिन्ही दलांच्या स्पेशल डिपार्टमेंट्सना एका छत्राखाली आणण्याची शिफारस केली गेली होती. २०१२ मध्ये नरेशचंद्र टास्क फोर्सने स्पेशल ऑपरेशन्स/सायबर/स्पेस या तीन वेगवेगळ्या कमांड्स स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. सतत बदलणार्‍या युद्धक्षेत्रासाठी, उच्च्स्तरीय संरक्षण प्रणालीत उपयुक्त बदल करून नवीन फोर्स निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी योग्य ती कार्यपद्धती सुचवा असा आदेश मनमोहन सरकारने त्या समितीच्या अहवाल मीमांसेनंतर नरेशचंद्रांना दिला.

भारतात सध्या आर्मी व एयरफोर्सच्या प्रत्येकी सात आणि नेव्हीच्या तीन कमांड असल्या तरी २००१ मध्ये उभे करण्यात आलेले ‘अंदमान निकोबार थिएटर कमांड’ आणि २००३ मध्ये निर्माण झालेले ‘स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस न्यूक्लियर कमांड’ या दोनच समन्वयी एकछत्री कमांड्स (जॉईंट ऑपरेशनल कमांड) आहेत. १९९९ मध्ये ज्यावेळी ही संकल्पना विचाराधीन होती, त्यावेळी ह्या तीनही कमांड्स प्रत्येकी एक थ्री स्टार जनरलच्या (लेफ्टनन्ट जनरल/व्हाईस ऍडमिरल/एयर मार्शल) अधिपत्याखाली निर्माण होणार होत्या, कारण प्रच्छन्न युद्धाची महती दिवसागणिक वाढतच असून त्यासाठी कार्यसमन्वयाची नितांत आवश्यकता भासू लागली होती. मात्र सत्तारूढ सरकारच्या सांप्रत निर्णयानुसार यांची कमांड टू स्टार जनरलची (मेजर जनरल/रियर ऍडमिरल/ एयर व्हाईस मार्शल) असेल आणि त्या ‘कमांडर, इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’ या थ्री स्टार जनरलच्या अधिपत्याखाली कार्य करतील. लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये कार्य समन्वय निर्माण व्हावा या उद्देशानेच या नवीन खात्यांची उभारणी करण्यात आली आहे.

स्पेशल ऑपरेशन डिव्हिजन
सर्वात आधी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजनची उभारणी सुरु झाली आहे. फर्स्ट पॅराशूट रेजिमेंटच्या मेजर जनरल ए के धिंग्रा यांना स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजनचा सर्वेसर्वा नेमण्यात आले आहे. भविष्यात कुठल्याही प्रकारचे ‘काउंटर टेरोरिझम ऑपरेशन’ करण्यासाठी मूर्त स्वरुपात आल्यानंतर ह्या डिव्हिजनचाच वापर करण्यात येईल. ह्या स्पेशल फोर्सेस डिव्हिजनमध्ये आर्मीचे स्पेशल पॅराट्रूपर्स, नेव्हीचे मार्कोस आणि एयरफोर्सच्या गरुड कमांडोंचा समावेश करण्यात येईल. सुरवातीला या डिव्हिजनमध्ये ३००० कमांडोज असतील. आजमितीला, आर्मीमध्ये प्रत्येकी ७२० सैनिकांच्या नऊ पॅराकमांडो बटालियन्स,नेव्हीमध्ये १३५० मरीन कमांडो आणि एयरफोर्समध्ये १२०० गरुड कमांडो कार्यरत आहेत. पॅराज, मार्कोस आणि गरुड या तिघांकडेही दूर पल्ल्याच्या स्नायपर रायफल्स, मॅन पोर्टेबल अँटीटँक वेपन सिस्टिम, हाय स्पीड अंडर वॉटर स्कुटर्स, हॅन्ड लॉन्चड मायक्रो ड्रोन्स इत्यादी अत्याधुनिक हत्यारे व संसाधन सामुग्री आहे. पण यापूर्वी हे तिघेही संपूर्णतः वेगवेगळे कार्यरत असत. काश्मीर व म्यानमारच्या सीमेवरील किंवा सीमापार दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी, त्याचप्रमाणे अशांत राज्यांमधील दहशतवादाच्या निर्मूलनासाठी, आर्मीच्या स्पेशल युनिट्सचा आणि मुंबई हल्ल्यासारख्या देशांतर्गत दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्सचा वापर करण्यात येतो. जमिनीवरील दहशवादविरोधी सामरिक कारवायांमध्ये प्राविण्य असल्यामुळे स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजनवर आर्मीचेच वर्चस्व असेल. या युनिटकडे स्वतःची हेलिकॉप्टर्स, ट्रान्सपोर्ट प्लेन्स, सर्व्हेलन्स इक्विपमेंट आणि हत्यारे असतील. यांना शत्रूच्या सामरिक संसाधनांना लक्ष्य बनवणे, दहशतवादी नेत्यांची हत्या आणि शत्रूच्या सामरिक क्षमतेचा र्‍हास ही कामगिरी देण्यात येईल. शत्रूच्या सामरिक महत्वानुरूप सामरिक धोका यांना पत्करावा लागेल.
आर्मीखाली कार्यरत स्पेशल फोर्सेस कमांडच्या बरोबरीनेच ‘सायबर वॉरफेयर कमांड सेंटर’, नेव्हीच्या रियर ऍडमिरल मोहित गुप्तांच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आले असून ‘स्पेस वॉरफेयर कमांड सेंटर’ हे एयरफोर्सच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणार आहे. एयर व्हाईस मार्शल एस. पी. धारकर हे त्याचे सर्वेसर्वा असतील. नुकत्याच झालेल्या ए सॅटद्वारा उपग्रह भेदण्याचा कामगिरीचे ते उपप्रमुख होते. भारत सरकारने १९७२ मध्ये ‘डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस’ची उभारणी करून इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनला त्याच्याखाली आणले. डॉ. कैलासवडीवू सिवन हे त्यांचे सांप्रत चेयरमन आहेत. स्पेस वॉरफेयर कमांड सेंटर, भारताच्या अंतरिक्षातील संसाधन व मिलिटरी सॅटेलाईट्सच्या रक्षणासाठी तर सायबर वॉरफेयर कमांड सेंटर लष्कराच्या आक्रमक कारवायांच्या मदतीसाठी निर्माण करण्यात आली आहेत. या तीनही डिव्हिजन्सच्या निर्मितीमुळे, लष्कराच्या आर्मी, नेव्ही, एयरफोर्समधील कार्य समन्वय मोठ्या प्रमाणात वृद्धिंगत होईल. ह्या डिव्हिजन्स/ कमांड सेंटर्स २०१९ च्या ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये सामरिकदृष्ट्‌या संपूर्णतः कार्यरत होतील असा अंदाज आहे.

सायबर वॉरफेयर कमांड सेंटर
द्वितीय महायुद्ध ‘एनक्रिप्टेड सिग्नल्स’च्या माध्यमातून लढले गेले. शत्रू व मित्र राष्ट्रांच्या सेनांनी रेडियो व टेलिग्राफवरील सिग्नल कम्युनिकेशन शत्रूच्या हाती लागू नये आणि लागले तरी त्याचा मतितार्थ त्याला अगम्य राहावा यासाठी असंख्य कोड्स व सायफर सिस्टीम्सचा अभूतपूर्व वापर केला. परिणामस्वरूप, शत्रूची धोरण जाणून घेण्यासाठी शत्रूची कम्युनिकेशन्स हाती लागल्यावर त्यांना समजावून घेण्यासाठी ‘कोड ब्रेकिंग’ची सुरवात झाली. ही सायबर वॉरची सुरवात होती. हे युद्ध पुढे अधिकच तीव्र होत गेले. मागील पाच वर्षांमध्ये भारतात सायबर हॅकर्सद्वारे खराब करण्यात आलेल्या २६,०००वर वेबसाईट्स आणि ९१,००,००० वर संसर्ग दूषित (इन्फेक्टेड) वेबसाईट्सची नोंद करण्यात आली आहे. यात संरक्षण दलांच्या वेबसाइट्सची संख्या अंदाजे २० टक्के आहे. आजच्या सायबर क्रिमिनल्सकडे खूप जास्त संसाधन असल्यामुळे विविध प्रकारच्या संगणकीय गुन्ह्यांनी जग व्यापून टाकलं आहे.
अशा परिस्थितीत सायबर युद्ध क्रांतीत मागासलेलं राहणं देशाच्या संरक्षण सिद्धता व सज्जतेच्या दृष्टींनी परवडणार नाही.

सायबर स्पेसला पादाक्रांत करण्यासाठी शत्रूंनी छेडलेल्या सायबर युद्धाला एकट संरक्षण दल तोंड देऊ शकत नाही. जमिनी, समुद्री व आकाशी सीमांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण केले जाते. पण आउटर स्पेस आणि सायबर स्पेस यात फरक असतो. राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या दृष्टिकोनातून पाहता, हे दोन्ही जागतिक आयामात येतात. अतिशय वेगाने बदलणार्‍या ‘सायबर सिक्युरिटी थ्रेट लँडस्केप’मध्ये राष्ट्रीय सायबर स्पेसच्या रक्षणासाठी सरकार,संरक्षण दल, जनता, शास्त्रज्ञ, बँक्स, संसाधनीय पुरवठा क्षेत्र आणि प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक असतो. संरक्षण दल सायबर स्पेस आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या धोक्याला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी सज्ज आहेत. देशात संरक्षणात्मक आणि आक्रमक सायबर वेपन्स निर्माण होत असली/निर्माण करण्याची कुवत असली तरीसुद्धा सायबर प्रश्नांमधल्या ग्रे एरियांना तोंड देण्यासाठी संरक्षण सज्जतेबरोबरच राष्ट्रीय सज्जता व इच्छाशक्तीची देखील आवश्यकता असते.

आजमितीला युद्धे जमीन, अवकाश आणि समुद्रात खेळली जातात. पण भविष्यातील युद्धे पृथ्वीभोवती फिरणार्‍या उपग्रहांच्या मध्यात, प्राणवायू असणार्‍या वातावणा पलीकडील अवकाशात खेळली जातील. प्रतिस्पर्ध्यांच्या अंतरिक्षातील संसाधनांवर हल्ले करून त्यांना ध्वस्त करण्यासाठी विवक्षित हत्यारांची तैनाती करण्याची आणि या हत्यारांच्या निर्मितीमध्ये देशातील सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी प्रतिष्ठानांना या प्रकल्पात सामील करून घेण्याची जबाबदारी या कमांडला देण्यात येईल. त्याचबरोबर शत्रूंच्या उपग्रहांचे सामरिक दळणवळण , माहितीची संयंत्रणा, टेहळणी व पाळत ठेवणारी संयंत्रणा आणि भौगोलिक जागा शोधण्याची क्षमता यांना निष्प्रभ करू शकणारी सक्षम संयंत्रणा या कमांडला उपलब्ध करून द्यावी लागेल. आज भारताचे ४८ उपग्रह अंतरिक्ष भ्रमण करताहेत. या उपग्रहांवरच भारताची बहुतांश अर्थव्यवस्था निर्भर असल्यामुळे त्याच्या अंतरिक्ष सुरक्षेसाठी भारताला अंतरिक्ष रक्षण करणारी यंत्रणा उभी करून आपल्या ‘स्पेस इंटरेस्ट’ची सुरक्षा अबाधित राखणे आवश्यक आहे. भारतीय अंतरिक्ष संरक्षणासाठी लागणार्‍या संसाधनांचे देशात उत्पादन करण्याची संधी या यंत्रणेच्या माध्यमातून भारतीय उद्योग जगताला मिळू शकेल. अंतरिक्ष रक्षणासाठी हायपर सॉनिक थ्रेटसना शोधू शकणार रडारे, यासाठी लागणारा अति प्रचंड विदा (इनॉर्मस डेटा) गोळा करून त्याचे पृथ:करण करू शकणारी मशिन्स,

सेन्सर/शूटर्सचा समन्वय साधणारी कृत्रिम माहिती सयंत्रणा आणि संगणकीय अंतरिक्ष सुरक्षेसाठी लागणारी संयंत्रणा निर्माण करण्याची जबाबदारी खाजगी उद्योजकांना दिली जाईल. या सर्वांमुळे,एक सशक्त, संवेदनक्षम व लवचिक त्याचप्रमाणे प्रतिक्रियाशील आणि संभावित धोक्यावर मात करणारी नियमनक्षम संयंत्रणा उभी राहू शकेल.

या तीनही कमांड्समध्ये केवळ स्पेशल ऑपेरेशन डिव्हिजनच्या कमांडोंची संख्या आणि सर्व डिव्हिजन प्रमुखांची नावे जाहीर झाली आहेत. या प्रकारचे स्पेशल फोर्सेस चीन,अमेरिका,रशियाच्या लष्करांमध्ये पूर्णतः आणि युरोपच्या काही देशांमधील लष्करात, कमी प्रमाणात कार्यरत आहेत. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पनी सायबर वॉरच्या धोक्याशी यशस्वी लढा देण्यासाठी १६ मे,१९ रोजीअमेरिकेत आणीबाणी घोषित केली आहे असे प्रसार माध्यमांमधून निदर्शास येते. अमेरिका, रशिया आणि युरोपियन देश या कार्यप्रणालीचा अवलंब युरोपियन थिएटर ऑफ वॉरमधील युद्धासाठी करतात. चीनने मात्र २०१८च्या मध्यात या कार्यप्रणालीचा अंतर्भाव आपल्या लष्करात केला. अमेरिका, रशिया व चीनमध्ये ह्या फोर्सेसचे कमांडर्स थ्री स्टार जनरल्स असतात. आपल्या भूभागाचा आवाका लक्षात घेता, भारतीय लष्करात हे बदल फार पूर्वीपासून अपेक्षित होते. त्यांचा आता ओनामा झाला आहे. पण लवकरच या स्पेशल फोर्सेस डिव्हिजन्स पूर्णत्वास जातील हे निःसंशय. भारतीय लष्कराने आपली कात टाकायला सुरवात केली असून ते आता कधी सळसळते हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल कारण जागतिक पटलावरील सामरिक महासत्ता बनण्याकडे भारताचे हे पहिल ठोस पाऊल आहे.