नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणावर श्‍वेतपत्रिका जारी करावी

>> अ. गोवा मच्छीमार असोसिएशनची मागणी

सरकारने राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्‍नावर श्वेतपत्रिका जारी करावी, अशी मागणी अखिल गोवा मच्छीमार सहकारी असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री चंद्रकांत चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत काल केली. गोवा मच्छीमार सहकारी असोसिएशनचा राज्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला सक्त विरोध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. पारंपरिक मच्छीमार बांधवांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. नद्यांचे ड्रेजिंग करण्यात आल्यानंतर नद्यांतील मत्स्यपैदासीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. नद्यांतील प्रदूषणामुळे नद्यांच्या पात्रात मिळणारे खुबे, तिसर्‍या, शिनाणे आदी मासळी दुर्मीळ बनत चालली आहे, असेही चोडणकर यांनी सांगितले. सरकारने नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत केंद्र सरकारशी सामंजस्य करार करण्यापूर्वी मच्छीमार समाजाला विश्‍वासात घेतलेले नाही. पर्यावरणावर होणार्‍या विपरीत परिणामांचा अभ्यास केलेला नाही. राष्ट्रीयीकरणामुळे नद्यांतील मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीला प्रारंभ होणार आहे. नीज गोयकारांच्या पोटापाण्याच्या धंद्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे, असेही चोडणकर यांनी सांगितले.

मत्स्य उत्पादनात घट
पर्यटक बोटीची वाहतूक वाढल्याने नद्यांतील मत्स्य उत्पादनात घट झाली आहे. मच्छीमार बांधवांच्या सोयीसाठी विमा व इतर योजनांची कार्यवाही करावी. घरे बांधण्यासाठी सीआरझेड परवाना सक्तीमध्ये सूट द्यावी, पारंपरिक मच्छीमारांना नद्यांतील रेती उपसा परवाना देताना प्राधान्यक्रम द्यावा. समुद्र किना़र्‍यांवर जाणार्‍या पायवाटा सुरक्षित ठेवाव्यात. समुद्र किनार्‍यांवर होडी, जाळी ठेवण्यासाठी राखीव जागा उपलब्ध करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली. खाजन जमिनीमध्ये ऍक्वाकल्चर मासेमारीला प्रोत्साहन द्यावे. मासळी मार्केट बांधण्यासाठीच्या निधीत वाढ करावी. मासेमारी बंदी काळात मच्छीमारांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी योजना कार्यान्वित करावी. गोवा मच्छीमारी फेडरेशनच्या कार्याला चालना द्यावी. मच्छीमार वेल्फेअर बोर्डच्या कार्याचा दर्जा वाढवावा, मच्छीमाराकडून व्यावसायिक धर्तीवर शुल्क न आकारता नाममात्र शुल्क वापरावे, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.

अनुदान रोखण्यास विरोध
मच्छीमारी मंत्री विनोद पालयेकर यांचा मच्छीमारांचे अनुदान रोखण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मासळीच्या दरवाढीसाठीची अनेक कारणे आहेत. ट्रॉलरवर कामगार परराज्यांतून आणावे लागत आहेत. सरकारने मासळीच्या दरवाढीचा अभ्यास करावा. राज्य सरकारकडून परराज्यांतून भाजी आणून माफक दरात ग्राहकांना उपलब्ध केली जात आहे. त्याप्रमाणे मासळीची माफक दरात विक्रीसाठी योजना कार्यान्वित करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली. यावेळी संस्थेचे सचिव सिताकांत परब, उपाध्यक्ष मोहन चोडणकर, सुरेश सावंत, विश्‍वनाथ हर्ळणकर यांची उपस्थिती होती.