नदी परिवहनमधील गैरकारभाराची चौकशी व दोषींवर कारवाई करावी

>> कॉंग्रेसची पत्रकार परिषदेत मागणी

सरकारने नदी परिवहन खात्यातील गैरव्यवहार व मनमानी कारभाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. नदी परिवहन खात्यातील एका अधिकार्‍याची दक्षता समितीमार्फत सुरू करण्यात आलेली चौकशी पूर्ण करावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांनी कॉंग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल केली.

नदी परिवहन खात्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे ऑडिट तपासणीमध्ये स्पष्ट झाले आहे. ऑडिट अहवालात गैरव्यवस्थापन व मनमानी कारभारामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या खात्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे पाच वर्षे ऑडिट करण्यात आले नव्हते. मागील पाच वर्षांचे ऑडिट अहवालात गैरव्यवस्थापन व भ्रष्टाचार उघड करण्यात आला आहे. या खात्याने पाच वर्षात केवळ ९ कोटी ९३ लाखांचा महसूल गोळा केला. मात्र, पाच वर्षात १९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. खात्याच्या खर्चामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत आहे, असेही पणजीकर यांनी सांगितले.

या खात्याचे कॅशबुकमध्ये आर्थिक व्यवहाराची वेळेवर नोंदणी केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. खात्याकडे महसुलाच्या माध्यमातून येणारी रक्कम वेळेवर बँक खात्यात जमा केली जात नव्हती. आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता नसल्याने सुमारे १ कोटी २५ लाखांचा महसूल बुडाला आहे. तिकीट विक्रीच्या हिशोबात पारदर्शकता ठेवण्यात आलेली नाही, असे पणजीकर म्हणाले.

ओव्हर टाईमखाली
३५ लाख लुटले?
अंदाजे ३० लाख ४५ हजार रुपये खर्चून दुरुस्त करण्यात आलेली मिरामार फेरीबोट वापराविना पडून आहे. ओटीसाठी पात्र नसलेल्या कर्मचार्‍यांना ओटीचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. ओटीच्या नावाखाली सुमारे ३५ लाख रुपये लाटण्यात आले आहेत. फेरीबोट इंजीन खरेदी, डिझेल, भंगार विक्रीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला आहे. सरकारने नदी परिवहन खात्यातील गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. गेली काही वर्षापूर्वी नदी परिवहन खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याची गैरव्यवहार प्रकरणी दक्षता समितीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या चौकशीबाबत स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे, असेही पणजीकर यांनी सांगितले.