नक्षली – जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा?

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

दंतेवाडामधील नक्षली हल्ला हा केवळ एका आमदाराचा मृत्यू झाला म्हणून महत्त्वाचा नाही; तर नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू काश्मिर लिबरेशन ङ्ग्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिकच्या पहिल्यांदाच आलेल्या नावामुळे नक्षली-जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा तर झाला नाही ना अशी कोणाला शंका आल्यास ती रास्तच असेल.

काही दिवसांपूर्वीच नक्षल्यांनी छत्तीसगढच्या दंतेवाडा जिल्ह्यात एका आयईडी स्फोटात बस्तरचे भाजपा आमदार भीमा मंडावींच्या बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियोला ध्वस्त केले. मंडावींसोबत चार अंगरक्षक शिपाईही शहीद झाले. या हल्ल्यात ४५-५० सशस्त्र लोकांसह किमान १०० नक्षली सामील होते.

१० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपथीच्या जागी नंबल्ला केसव राव उर्फ बसवराजला सीपीआय (माओवादी) चा मुख्य सचिव नियुक्त करण्यात आल्यामुळे नक्षल चळवळीला जोर चढेल असे मानले जात होते. बसवराजची नियुक्ती सचिवपदी झाल्यानंतर नक्षली आपल्या प्रभावी क्षेत्रात सुरक्षादलांवर वाढते हल्ले करतील अशी शंका व्यक्त केली जात होती. सांप्रत, सुरक्षादलांनी नक्षल्यांच्या नाड्या आवळून धरल्या आहेत आणि नक्षलबहुल क्षेत्रात घुसून ते नक्षल्यांवर वार करत त्यांना तेथून हुसकावून लावत आहेत.

मागील काही महिन्यांपासून, नक्षली क्रांतीच्या ज्वाळा नव्या क्षेत्रांमध्ये घेऊन जाता आल्या नाहीत. उलटपक्षी शहरी नक्षलवादाचा आवाकाही संकुचित होत चालला आहे याची खंत सीपीआय (माओवादी) च्या सर्वेसर्वांना होतीच. नक्षली चळवळीत जान फुंकणार्‍या; विद्यार्थी, कामगार, जनजाती सदस्य आणि दलितांमध्ये नैराश्येची भावना येऊन ते चळवळीपासून दूर जाऊ लागलेले दिसत होते. त्यामुळे त्यांना परत नक्षलवादाकडे आकर्षित करण्यासाठी एखाद्या मोठ्या कारवाईची गरज त्यांना भासत होती. ती संधी बसवराजला निवडणुकीच्या धामधुमीमुळे मिळाली. आजमितीला केवळ दक्षिण छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश त्याच प्रमाणे तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकच्या काही जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या दंडकारण्यातच नक्षल्यांचा दबदबा कायम आहे. त्यांची भरती कमी होत असून त्यांच्या शहरी अधिष्ठानाला देखील सुरुंग लागू लागले आहेत.

नव निर्वाचित सीपीआय (माओवादी) सचिव नंबल्ला केसव राव उर्फ बसवराजच्या मते, ज्यावेळी सुरक्षादलांचा वरचष्मा असतो त्यावेळी क्रांतीच्या उथ्थानासाठी तीव्र टॅक्टिकल काउंटर ऑफेन्सिव्ह कॅम्पेनच्या (टीसीओसी) माध्यमातून सुरक्षादलांवर वार करणे आवश्यक असते. सुरक्षादलांना मिळत असलेला पुढाकार नष्ट करण्यासाठी विविध प्रकारचे हल्ले आणि राजकीय पक्षनेत्यांच्या हत्यांची तीव्रता वाढवणे आवश्यक असते, कारण त्यामुळे नक्षल्यांना प्रचंड वैचारिक फायदा मिळू लागतो. बसवराज या आधी सीपीआय (एम) मिलिटरी कमिशन आणि त्यामुळे ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’चा प्रमुख असल्यामुळे येणार्‍या काळात नक्षली हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी होण्याच्या संभावना होत्याच. आराकू, आंध्रप्रदेशमधील आमदार केदारी सर्वेश्वर रावची हत्या आणि छत्तीसगढमध्ये सुरक्षादलांविरुद्ध सुरु झालेल्या नक्षली अभियानातील नऊ हत्या हे वास्तव स्पष्ट करतात. बसवराजसारखा खंदा सचिव आपल्या डावपेचात्मक हालचाली बदलत्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरणाला अनुसरूनच करणार यात शंकाच नव्हती.

छत्तीसगढमध्ये नक्षली आजही हजारो चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर राज्य करतात. निष्क्रिय राज्य पद्धती, विकासाचा अभाव आणि काही दबंग राजनेत्यांद्वारे आदिवासी जनजातींचे आर्थिक शोषण यामुळे नक्षल्यांची या क्षेत्रात चलती आहे. मधे काही दिवस नक्षली स्थिर शंखाप्रमाणे स्वतःच्या खोळीत पाय ओढून बसले होते. त्यामुळे सुरक्षादल आणि राज्य प्रशासनावर वार करण्याची त्यांची तयारी नव्हती. मागील काही वर्षांमध्ये सेनेला नक्षलविरोधी अभियानात आणावे की नाही यावर मोठी चर्चा झाली. सरते शेवटी सेनेऐवजी सुरक्षादलांना आर्मीखाली सहा आठवड्याचे ‘अँटी गुरिल्ला ट्रेनिंग’ देऊन नक्षल विरोधात उभे करायचे यावर सर्व पोलीस प्रमुखांचे एकमत झाले. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अर्ध सैनिकबलांना तैनात करायचे आणि त्यांच्या गोळाबारूद व गाड्यांची तजवीज करायची असा प्लॅन तयार झाला. अर्थात मोठा भूभाग आणि खडतर क्षेत्राचा विचार करता ही एक प्रदीर्घ लढाई असणार आहे.

ते तैनात असलेल्या राज्याबाहेर जाऊन काम करण्याला त्यांना मनाई असते, ह्या एकाच गोष्टीमुळे सुरक्षादलांचे हात बांधले जातात. मात्र, नक्षल्यांवर असले कुठलेही बंधन नसल्यामुळे एका राज्यात त्यांच्यावर सुरक्षादलांचा सामरिक दबाव वाढला की ते जवळच्या दुसर्‍या राज्यात पलायन करतात. सुरक्षादलांसमोरचा दुसरा आणि सर्वात मोठा सवाल म्हणजे नक्षली आयईडीच्या विनाशापासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा हा असतो. नक्षली आयईडी बिनचूक शोधून काढणारी यंत्रणा अजूनही विकसित झालेली नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार, शाळकरी मुलांनी अशी प्रणाली विकसित केली आहे, पण सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही. मागील काही वर्षांपासून सुरु असलेला एका बाजूने सुरक्षादलांचा वाढता दबाव आणि दुसर्‍या बाजूला क्षेत्राचा, हळूहळू का होईना पण होत असलेला विकास यामुळे मध्य भारतात नक्षलविरोधी वातावरण निर्माण होणे सुरू झाले आहे. प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हाधिकारी, एसपी आणि वनाधिकार्‍याला त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी मिळणार्‍या प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे विकासाची एकूणच गती वाढून हा एक प्रकारचा ‘गेम चेंजर’ मुद्दा झाला आहे. असे असले तरी नक्षली क्षेत्रात अजूनही प्रशासकीय पारदर्शकता निर्माण झालेली दिसत नाही. आरोग्य, शिक्षण, पोलीस आणि इतर हितकारक खात्यांमध्येे कर्मचार्‍यांची अजूनही मोठी कमतरता आहे. सामान्य माणसाच्या गार्‍हाण्यांना सोडवू शकणारी सोपी, सुलभ यंत्रणा अजूनही तयार झालेली नाही. नक्षल्यांचा मोठा हत्यारबंद जथ्था अजूनही कार्यरत आहे हे विसरून चालणार नाही. बसवराज नक्षल्यांचा सेनाप्रमुख बनल्यामुळे नक्षली चळवळीला नवी सामरिक धार आली आहे. आजवर जेरबंद असलेल्या नक्षल्यांना आता खंबीर नेतृत्वाखालील सामरिक कारवायांची मुभा मिळाली आहे. दंतेवाडाचा ताजा नक्षली हल्ला आणि तेथील एकमेव भाजप आमदाराची निर्घृण हत्या याचेच द्योतक आहे.

नक्षल्यांच्या पोस्टर्सवर जम्मू काश्मीर लिबरेशन ङ्ग्रंट आणि त्याचा प्रमुख यासिन मलिकच्या पहिल्यांदाच आलेल्या नावामुळे नक्षली-जिहादी अभद्र सांगडीचा ओनामा तर झाला नाही ना अशी कोणाला शंका आल्यास ती रास्तच असेल. हा नक्षली हल्ला झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, जेकेएलएफच्या यासिन मलिकच्या घरावर दहशतवाद्यांना पैसे देण्याच्या आरोपाखाली छापा पडतो आणि त्याची रवानगी तुरुंगात होते ही गोष्ट किंवा एकाच दिवशी दंतेवाड्यात मोठे राजकीय नक्षली हत्याकांड आणि त्याच सुमारास डोडा बदरवालमध्ये रास्वसंघाच्या प्रचार प्रमुखाची हत्या होते हा केवळ एक योगायोग नक्कीच नाही. नोटबंदीनंतर नक्षल्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या होत्या. त्यांच्यात जिहादी आर्थिक मदतीद्वारे जान फुंकली जाते आहे हे एक ढळढळीत सत्य आहे. बालाकोट हल्ल्यानंतर हाफिज सईद आणि अझर महंमदने ‘जल्दही हिंदोस्तां में खूनका सैलाब आयेगा’ अशा वल्गना केल्या होत्या. त्यावेळी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र या सर्व घटनांची सांगड घातल्यास यातील गांभीर्य लक्षात येईल!