ब्रेकिंग न्यूज़

दोषी कोण?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये काल एक जुनी इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. मुंबईसाठी हे काही नवीन नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात अशी एखादी भीषण दुर्घटना होतेच होते. दुर्घटना तर भीषण असतेच, परंतु त्यानंतर त्यामागची जी कारणे समोर येतात ती त्याहून भीषण असतात. काल कोसळलेल्या इमारतीच्या बाबतीतही तसेच झाले आहे. मुंबईच्या डोंगरी नावाच्या अत्यंत दाटीवाटीच्या भागात ही इमारत दुर्घटना घडली. दाटीवाटी एवढी की मदतकार्यासाठी जवळ वाहनेही नेण्याची सोय नव्हती. शेवटी मानवी साखळी करून ढिगारे हटवण्याची वेळ ओढवली. आधीच अरुंद रस्ते, त्यात त्यावर होत गेलेली अतिक्रमणे, त्यामुळे रोखले गेलेले रस्ते हे मुद्दे तर त्यामुळे चर्चेत आलेच, परंतु मुळात जी इमारत कोसळली ती एवढ्या घातक अवस्थेत असूनही तेथे नागरिक का राहात होते हा मुख्य प्रश्न ऐरणीवर आला. आधी सांगितले गेले की कोसळलेल्या इमारतीचे नाव ‘केसरबाई’ आहे आणि ती शंभर वर्षे जुनी आहे. मग कोणी तरी शोध लावला की मुंबई महानगरपालिकेने दोन वर्षांपूर्वीच सदर इमारत रिकामी करून तिचा पुनर्विकास करण्याचे आदेश ‘म्हाडा’ ला म्हणजेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व परिसर विकास प्राधिकरणाला दिलेले होते. याउपर ही इमारत कोसळली तर ती आमची जबाबदारी नसेल असेही या आदेशात त्या प्रभागाच्या सहायक आयुक्तांनी बजावले होते. मग महापालिका आणि म्हाडा यांनी परस्परांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. संध्याकाळपर्यंत आणखी कोणी तरी शोध लावला की कोसळलेली इमारत ही ‘केसरबाई’ नव्हेच! केसरबाई शेजारी ही दुसरीच इमारत गेली पस्तीस – चाळीस वर्षे बेकायदेशीरपणे उभी होती, ती कोसळली. यामध्ये सत्य काहीही असो, स्पष्ट दिसते ती संबंधित यंत्रणांची कमालीची बेफिकिरी. जुन्या, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मुंबईला नवा नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात एखाददुसरी इमारत कोसळी की तो विषय चर्चेला येतो, परंतु पुन्हा येरे माझ्या मागल्या परिस्थिती निर्माण होते. पाच – सहा वर्षांपूर्वी ठाण्यात एक इमारत कोसळून ७४ निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडले होते. दोन वर्षांपूर्वी माझगावमध्ये ६१ लोकांचा बळी गेला होता. गेल्या वर्षी देखील पावसाळ्यात गोरेगावमध्ये एक इमारत कोसळली होती. प्रत्येक पावसाळा अशा धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करून असलेला मध्यमवर्गीय मुंबईकर परमेश्वराचा धावा करीत प्रत्येक दिवस आणि रात्र कंठत असतो. कधी आपत्ती कोसळेल आणि माथ्यावरचे छप्पर नाहीसे होईल, कधी ढिगार्‍याखाली दबून हकनाक जीव जाईल याची शाश्‍वती त्याला नसते. महानगरपालिका दरवर्षी शेकडो इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर करीत असते. गेल्या वर्षी मुंबई महापालिकेने चारशे अकरा इमारती धोकादायक जाहीर केल्या होत्या. त्याच्या आधल्या वर्षी ती संख्या ६१९ होती. अनेकदा या इमारती एवढ्या जुन्या असतात की त्यांची दुरुस्ती शक्य नसते. ती इमारत पूर्णपणे पाडून तेथे नवीन इमारत उभी करणे भाग असते. मग तेथे विकासक आणि बिल्डरांची नजर जाते. जास्तीत जास्त फायदा कसा उपटता येईल याचा मग तो बिल्डर विचार करतो. ही सगळी प्रक्रिया सोपेपणाने होते असेही नव्हे. त्यामध्ये नाना कागदोपत्री सोपस्कार असतात. परवानग्या आवश्यक असतात. त्या रखडतात. नागरिक बिचारे पुनर्विकासाच्या आशेने सरकारी कार्यालयांत खेटे घालतात. अनेकदा बिल्डरांकडून फसवणूक होते. मुंबईमध्ये जेथे प्रति चौरस फूट जागेचा दर दीड – दोन लाखांपर्यंत देखील जातो, तेथे सर्वसामान्यांना आयुष्याच्या संधिकाळामध्ये पुन्हा नव्याने घर घेण्यासाठी एवढा पैसा गुंतवणे शक्यच नसते. त्यामुळे आहे त्याच इमारतीमध्ये राहणे भाग पडते. जीव मुठीत घेऊन ही कुटुंबे राहतात. मग कधी अचानक काळाचा घाला पडतो आणि होत्याचे नव्हते होऊन जाते. काल कोसळलेली इमारत जर बेकायदेशीर होती, तर गेली किमान चाळीस वर्षे ती तेथे कशी उभी होती? ही कोणाची बेपर्वाई? इमारत कोसळल्यानंतर सर्वपक्षीय राजकारण्यांची तेथे रीघ लागली. त्यांना आपले चेहरे दूरचित्रवाणीवर झळकवायचे होते की आम्ही दुर्घटनास्थळाला भेट दिली. परंतु दुर्घटनेनंतर अशा भेटी देण्याऐवजी अशा धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांच्या मदतीला आधीच धावून गेला असता तर? सरकारच्या विविध संबंधित यंत्रणा एकमेकांवर खापर फोडतील, स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार हात वर करतील. ज्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली त्यांना सरकार लाखांची भरपाईही देऊ करील. परंतु ज्यांचे प्रियजन त्यांना कायमचे सोडून गेले आहेत, अशा कुटुंबांचे काय? दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची कालची परिस्थिती पाहिली, तर मृतांची संख्या आणखी वाढेल असे दिसते आहे. या सार्‍या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? या सगळ्याचा दोषी कोण? अशा प्रकारच्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सरकार काय करणार आहे? महापालिका आणि म्हाडा आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये काय बदल करणार आहेत? जे लाखो निरपराध नागरिक आपल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत त्यांनी काय करायचे? अशा धोकादायक इमारतींत राहणार्‍या मुंबईकरांनी फक्त पुढच्या दुर्घटनेची वाट पाहात राहायचे?