देशाला संदेश

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल गोवा विधानसभेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन करणारा ठराव विरोधकांच्या अनुपस्थितीत परवा संमत केला. अशा प्रकारचा ठराव आणणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे भाजपमध्ये अलीकडेच डेरेदाखल झालेले अल्पसंख्यक आमदार बाबुश मोन्सेर्रात यांनी हा ठराव मांडला आणि त्याच्या समर्थनार्थ गोव्यातील भाजपचे अल्पसंख्यक आमदार हिरीरीने उभे राहिल्याचेही पाहायला मिळाले. देशातील सध्याच्या एकूण परिस्थितीचा विचार करता ही एक लक्षवेधी घटना म्हणावी लागेल. भाजपच्या ज्या अल्पसंख्यक आमदारांनी या अभिनंदनपर ठरावाचे समर्थन केले, त्यांचा त्यामागील हेतू केवळ आपल्या पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्याचा होता, की खरोखरीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या चांगल्या बाबी त्यांना जाणवल्या आहेत हे कळायला मार्ग नाही, परंतु ज्या ठामपणे व एकमुखाने त्यांनी या कायद्याला सध्या समर्थन दिले आहे, ते पाहाता त्यांना त्या कायद्यामध्ये काही आक्षेपार्ह वाटत नसावे असा अर्थ घ्यायला हरकत नसावी. अल्पसंख्यक आमदारांनी या कायद्याला दिलेले समर्थन ही देशाने दखल घेण्याजोगी घटना निश्‍चित आहे. हा कायदा भारतीय अल्पसंख्यकांशी संबंधित नाही, तो तीन इस्लामी देशांतून यापूर्वी भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या अल्पसंख्यकांना येथे नागरिकत्वाचा अधिकार मिळवून देतो आणि त्या देशांतून आलेल्या अल्पसंख्यक ख्रिस्ती समुदायाचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे याचे भान या आमदारांनी ठेवलेले दिसले. विरोधकांनी मात्र या ठरावाला आक्षेप घेतला व त्यांनी सभापतींवर दोषारोप करीत सभात्याग करणे पसंत केले. भाजपने मगोवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर सरकारचे विरोधक बनलेले, परंतु मनाने भाजपचे समविचारी असलेले सुदिन ढवळीकर यांनी मात्र सभात्याग न करता अप्रत्यक्षरीत्या या कायद्याचे समर्थनच केले आहे हीही नोंद घेण्याजोगी बाब आहे. गोव्यातील विरोधी आमदारांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेस अनुरूप आहे व त्यामागील कारण हे सर्वस्वी राजकीय आहे, त्यामुळे त्याबाबत आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही, परंतु भाजपच्या अल्पसंख्यक आमदारांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ उभे ठाकणे यातून देशामध्ये एक सकारात्मक संदेश पाठविण्याची संधी मात्र राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत सरकारला लाभली आहे. त्याचे श्रेय या राज्यात भारतीय जनता पक्षाने आजवर स्वीकारलेल्या उदारमतवादी विचारधारेलाच द्यावे लागेल. दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यापासून भाजपच्या राज्यातील सत्तेचा प्रारंभ झाला. पर्रीकर यांनी अगदी सुरवातीपासून राज्यातील अल्पसंख्यकांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. मिशन सालसेतद्वारे त्यांनी भाजपलाही अल्पसंख्यकांमध्ये स्वीकारार्हता मिळवून दिली. चर्चसंस्थेकडून जाहीर पाठिंबा मिळवण्याचा पराक्रमही पर्रीकरांनी तेव्हा करून दाखविला होता. पुढे हे संबंध बिनसले हा भाग वेगळा. परंतु जेव्हा जेव्हा कसोटीचे प्रसंग आले, तेव्हा पर्रीकर कडव्या हिंदुत्ववादी प्रवृत्तीशी फारकत घेत आपल्या उदारमतवादी भूमिकेशीच ठाम राहिले. प्रमोद मुतालिक यांच्यावर गोव्यात येण्यावर त्यांनी घातलेली बंदी असो, क्रॉस मोडतोड प्रकरणाची जातीने घेतलेली दखल असो, गोमांस वादात घेतलेली रोखठोक भूमिका असो, प्रत्येक वेळी त्यांनी आपल्या ख्रिस्ती मतदारांपासून पक्ष दुरावणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावर त्यांनी स्वीकारलेली शरणागती ही देखील खरे तर त्याचीच परिणती होती. कडव्या हिंदुत्ववादी शक्तींना त्यांनी स्वतःपासून व पक्षापासून नेहमीच चार हात दूर ठेवले होते. सध्याच्या सावंत सरकारनेही तेच धोरण स्वीकारले आहे. त्यांच्या सरकारमध्येे तर तब्बल पंधरा अल्पसंख्यक आमदार आहेत. या आमदारांनी ज्या आक्रमकपणे नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीचे विधानसभेत समर्थन केले त्याची त्यामुळे दखल देशाला घ्यावी लागेल. पाकिस्तानातील कराचीमध्ये, तसेच बांगलादेश व अफगाणिस्तानात वास्तव्य करून असलेल्या गोमंतकीय ख्रिस्ती बांधवांना या कायदा दुरुस्तीचा लाभ मिळेल असे आग्रही प्रतिपादन मायकल लोबो यांनी या ठरावावर बोलताना केले, तर कराचीमध्ये गोवा मुक्तिपूर्वी स्थलांतरित झालेल्या गोमंतकीयांची येथील मालमत्ता ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ म्हणून नोंदवलेली आहे, त्यांनाही या कायदा दुरुस्तीचा लाभ मिळेल असा विश्वास निलेश काब्राल यांनी व्यक्त केला आहे. देशभरामध्ये नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीविरोधात रान पेटलेले असताना गोव्यामध्ये मात्र या कायद्याच्या विरोधात वातावरण निर्माण होऊ शकलेले नाही, त्याचे प्रमुख कारण या राज्यातील आजवरचे सलोखा आणि सौहार्दाचे वातावरण हे आहे. भाजपच्या अल्पसंख्यक आमदारांनी या ठरावाचे समर्थन करून देशासमोर एक वेगळे उदाहरण घालून दिले आहे. या कायद्याचे निमित्त करून व राजकीय कारणांखातर देशातील अल्पसंख्यकांना उचकावण्याचे जे काही प्रयत्न चाललेले आहेत, त्यांना ही मोठी फटकार आहे!