देशात ७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणार

>> केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे अनेक महत्वाचे निर्णय

>> एफडीआय नियम शिथिल

केंद्र सरकारने काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असून येत्या २०२२ सालापर्यंत देशात ७५ नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली जाणार आहेत. याबाबतची घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे एमबीबीएसच्या आणखी १५,७०० जागा निर्माण होणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. नव्या ७५ वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्मितीवर सुमारे २४ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या भागांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये नाही अशा प्रदेशांमध्ये ही महाविद्यालये सुरू केली जातील, असे ते म्हणाले.

गेल्या ५ वर्षांच्या काळात एमबीबीएसच्या ४५,००० जागा तयार करण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण सुविधांचा जगातील हा सर्वात मोठा विस्तार असल्याचा दावा जावडेकर यानी केला.

एफडीआय नियम शिथिल
दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विदेशी थेट गुंतवणूकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल करण्याचा निर्णयही घेतला असल्याचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सिंगल ब्रँड रिटेलखाली ऑनलाईन रिटेलिंग व्यवहारालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे ते म्हणाले.

१५ व्या वित्त आयोगासाठी
२४,३७५ कोटी मंजूर
१५ व्या वित्त आयोगाच्या (२०२१-२२) काळात २४,३७५ कोटी रुपयाच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. आरोग्यसेवा साधनसुविधा व मनुष्यबळ उपलब्ध करणे व त्यात वाढ करण्याचे ठेवलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.

पर्यावरणमंत्री जावडेकर यांनी यावेळी सांगितले की, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर्स, व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात सुधारणाही होणार आहे. नवी वैद्यकीय महाविद्यालये २०० खाटांची जिल्हा इस्पितळे असलेल्या भागांमध्ये उभारली जाणार आहेत. तथापि ३०० खाटांची इस्पितळे असलेल्या भागांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे जावडेकर म्हणाले.

डिजिटल मिडियात २६ टक्के
एफडीआयला मंजूरी
डिजिटल मिडियामध्ये २६ टक्के एफडीआयला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. जगभरात एफडीआयमध्ये काही प्रमाणात मंदी असल्याने आम्ही काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.