देशातील लॉक डाऊन टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्याची आयसीएमआरची योजना सादर


केंद्र सरकारने कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी देशात लागू केलेले लॉक डाऊन २१ दिवसांनंतर येत्या दि.१४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशातील लॉक डाऊन टप्प्या-टप्प्याने कसे मागे घेता येईल याचा सर्वंकष आराखडा इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर)ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाला काल सादर केला.

आयसीएमआरने सादर केलेल्या या आराखड्यात कोरोनाग्रस्त भागांतील विद्यमान स्थिती आणि पुढील संकटाला तोंड देण्याची क्षमता या बाबींचा प्राधान्यक्रमाने विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी कोरोना संसर्ग असलेल्या भागांचे चार टप्प्यांची निश्‍चिती केली आहे.

लॉक डाऊन मागे घेतले म्हणजे कोरोना महामारीचे संकट टळले असा अर्थ घेता कामा नये. म्हणूनच त्यानंतरही देशातील जनतेची सुरक्षितता, आर्थिक घडी पुन्हा टप्प्याटप्प्याने बसविण्याचे नियोजन तसेच विशेष करून असंघटीत क्षेत्रातील रोजगारांची सोय या बाबी लक्षात घेऊन लॉक डाऊन मागे घेतल्यानंतरच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्यांना त्यांच्या विभागातील दहा प्राधान्य कामे सादर करण्यास सांगितले आहे.

आयसीएमआर या आरोग्य क्षेत्रातील संस्थेने या संदर्भात सर्वंकष आराखडा ४ एप्रिल रोजी तयार केला असून लॉक डाऊन मागे घेतल्यानंतरही संवेदनशील भागांमध्ये योग्य खबरदारी घेऊनच व्यवहार पूर्वपदावर आणण्याची कसरत करावी लागेल असे त्यात स्पष्ट केले आहे.

एखाद्या राज्यातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या, जिल्ह्यांची संख्या, प्रभावाखालील परिसर, दर दहा लाख लोकसंख्येमागे रुग्णांचे प्रमाण अशा गोष्टी लक्षात घेऊन दहा जिल्ह्यांपेक्षा अधिक जिल्हे असलेली राज्ये अशी गटवारी करावी, ७ ते १४ मार्च या कालावधीत ५ पेक्षा कमी रुग्ण आढळलेले, २० पेक्षा कमी रुग्ण आढळलेले, २० ते ५० आणि ५० पेक्षा अधिक रुग्णसंख्या आढळलेल्या भागांसाठी लॉकडाऊन मागे घेण्याचे निकष व टप्पे वेगवेगळे ठेवण्याचा आराखडा आयसीएमआरने तयार केला आहे. ग्रामीण, शहर, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांचा विचार करून लॉक डाऊन उठविल्यानंतरच्या उपाययोजनांवर या आराखड्यात भर दिला आहे.

१५ जानेवारीनंतर देशात दाखल झालेल्या व ज्यांना सक्तीचे विलगीकरण सुचविण्यात आले आहे अशा व्यक्तींवर कडक निगराणी ठेवून त्यांच्याकडून त्याचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे, कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांच्या कार्यवाहीवर काटेकोर नजर ठेवणे अशा कामांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याने कार्यकारी दंडाधिकार्‍याची नियुक्ती करावी व आराखड्याच्या कार्यवाहीसाठी त्याला जबाबदार ठरवावे असेही आयसीएमआरने सुचविले आहे.

१४ मार्चपूर्वी ज्या अत्यावश्यक सेवांना परवानगी दिली होती त्या सेवा पुढेही सुरूच राहतील. मात्र आंतरराज्य प्रवासी वाहतूक संपूर्ण बंद राहील. कोरोना प्रभावित जिल्ह्यांच्या सीमा अन्य जिल्ह्यांसाठी बंद ठेवल्या जातील. मात्र अन्य जिल्ह्यांतील रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक किंवा हवाईमार्गे प्रवासी वाहतुकीस मान्यता देता येईल. रेल्वेच्या अनारक्षित प्रवासाची तिकीटे वितरित केली जाणार नाहीत. उलट प्रवासी क्षमतेच्या दोन तृतियांशी संख्येएवढीच तिकीटे आरक्षणासाठी उपलब्ध राहतील.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या जिल्ह्यांत उद्योग, कारखाने, खाणी सुरू करता येतील. मात्र त्यांत केवळ स्थानिक मजूर व कर्मचार्‍यांनाच काम करता येईल. अन्य जिल्ह्यांतील मजूर किंवा कर्मचार्‍यांना मनाई राहील.

कोरोनाच्या प्रादुर्भाव नसलेल्या जिल्ह्यांतील महामार्गांवरील केवळ निश्‍चित केलेली उपाहारगृहे सुरू करता येतील. कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या जिल्ह्यांत शेतीविषयक कामे पूर्ववत सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारे परवानगी देऊ शकतील.

राज्यांतील क्रीडा, धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम किंवा मेळावे पूर्णतः बंद राहतील. अंत्यसंस्कार विधीवेळी २० पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावास मनाई राहील. अन्य काही उपाययोजनांचाही या आराखड्यात समावेश आहे.