दुरुस्त आये

वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यातून आणखी १७७ वस्तूंवरील कराचे प्रमाण कमी करण्याची पाळी सरकारवर ओढवली आहे. जीएसटी कौन्सीलच्या काल गुवाहाटीत झालेल्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर तीन महिन्यांनी, दिवाळीपूर्वी अशाच प्रकारे २७ वस्तूंवरील जीएसटी करात कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर दुसर्‍यांदा पुन्हा अशा प्रकारे कर कपात केली गेली आहे. मुख्यतः गुजरातमधील विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून या निर्णयाप्रत सरकार आले आहे हे उघड आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीपासून देशातील छोटे आणि मध्यम व्यापारी आणि उद्योजक या गुंतागुंतीच्या करप्रणालीशी जुळवून घेताना मेटाकुटीस आलेले दिसत आहेत. त्यातून त्यांच्यात नाराजी झिरपू लागलेली आहे. विशेष म्हणजे जीएसटीच्या एकूण उत्पन्नामध्ये या ९० टक्के लोकांचे योगदान जेमतेम पाच ते सहा टक्के आहे. असे असूनही त्यांना ही गुंतागुंतीची करप्रणाली समजून घेणे, वारंवार करविवरणपत्रे भरणे हे सव्यापसव्य करावे लागत असल्याने या वर्गामध्ये असमाधान आणि असंतोष दिसतो. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वांत वरच्या पातळीवरील म्हणजे २८ टक्के कर लावलेल्या २२० वस्तूंपैकी केवळ ५० वस्तूच आता त्या सर्वांत वरच्या थरात ठेवल्या गेल्या आहेत. म्हणजेच अन्य वस्तूंना त्या खालच्या थरात म्हणजे १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले गेले आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे या वस्तूंच्या किंमती उतरतील. म्हणजे त्या तशा उतराव्यात अशी अपेक्षा आहे. जीएसटी देशात लागू झाला तेव्हा त्याची अंमलबजावणी करताना बहुतेक उद्योजकांनी आपल्या आधीच्या करयुक्त किंमतींवरच जीएसटी लावून किंमती वाढविल्याचे सर्रास आढळून आले आहे. अगदी रेस्टॉरंटची बिले पाहिली तरी ही चलाखी दिसेल. अशा प्रकारच्या नफेखोरीविरुद्ध पावले उचलण्याची त्यामुळे आवश्यकता आहे. ज्या वस्तूंवर २८ टक्के कर बोजा होता अशा सगळ्याच वस्तू काही चैनीच्या नव्हत्या. च्युईंग गम पासून चॉकलेटपर्यंत आणि डिटर्जंट पासून टुथपेस्ट पर्यंत नित्याच्या वापरातल्या वस्तूंवर थेट २८ टक्के कर लागू करण्याचा शहाजोगपणा काही उंटावरच्या शहाण्यांनी केलेला होता. आता हे दर खाली आणण्याची सुबुद्धी सरकारला झाली असली तरीही त्यातून सरकारला दर खाली आणल्याचे श्रेय मिळणार नाही. उलट मुळातच हे चढे दर का लावले गेले होते याचे उत्तर जीएसटी कौन्सीलला आधी द्यावे लागेल. आधी महसूल ‘न्यूट्रलाईझ’ झाला की त्यात सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे असे आता अर्थमंत्री जेटली म्हणत आहेत. सध्या ज्या पन्नास वस्तू सर्वोच्च म्हणजे २८ टक्के कर जाळ्यात ठेवल्या गेल्या आहेत, त्या चैनीच्या वस्तू असल्याने त्याबाबत जनता तक्रार करण्याचे काही कारण नाही, परंतु ज्या वस्तूंवरील कर दहा टक्क्यांनी काल उतरवला गेला, त्यांना मुळात एवढा चढा दर का लावला होता हा प्रश्न विचारला गेला तर आश्चर्य नाही. गेल्या वेळी खाकर्‍यापासून फरसाणपर्यंत अशाच प्रकारे करकपात केली गेली होती. आता पुन्हा एकवार करकपात झाली आहे. परंतु त्यातून जनता जे समजायचे ते समजली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अनेक क्षेत्रे भरडली गेली आहेत. गेल्या वेळी वस्त्रोद्योगाला दिलासा देत कापसाच्या लडी आणि धाग्यावर सूट देण्यात आली होती. दोन लाखांपर्यंतच्या सोन्याच्या खरेदीवर पॅन सक्तीही रद्दबातल करण्यात आली, निर्यातदारांनाही मार्च २०१८ पर्यंत सवलती बहाल केल्या गेल्या. त्यांच्या हाती रोकड खुळखुळावी यासाठी कर परतावे वेगाने मिळतील याचीही व्यवस्था करण्याची ग्वाही तेव्हा दिली गेली. यावेळी पुन्हा एकवार दरांमध्ये फेरबदल करीत असताना विवरणपत्रांबाबतचे उद्योजक व व्यावसायिकांवरील दडपण कमी करण्याचा प्रयत्नही जीएसटी कौन्सीलने केला आहे. या कराच्या जंजाळात आधीच बावरलेल्या व्यावसायिकांना सातत्याने भराव्या लागणार्‍या विवरणपत्रांनी जेरीस आणले होते. त्यामुळे या कराला सर्वस्वीकारार्हता प्राप्त व्हायची असेल तर तो अधिकाधिक सुलभ होणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी जीएसटीवर टीकेची झोड उठवली आहे. राहुल गांधींनी तर त्याला ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ संबोधले. जीएसटीसंदर्भात देशात निर्माण होऊ लागलेल्या या प्रतिकूल वातावरणाची दखल सरकारने घेणे क्रमप्राप्त होते आणि तशी ती अपरिहार्यपणे घेतली गेली आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदी, छोटे व मध्यम व्यापारी आणि उद्योजकांमधील असंतोष, ग्राहकांमधील महागाईबाबतची नाराजी आणि तोंडावर आलेल्या निवडणुका या चार कारणांमुळे जीएसटी कौन्सील म्हणजेच अर्थात पर्यायाने सरकार आज झुकले आहे. ‘एक देश, एक कर’ व्यवस्थेकडे जात असताना असे चढउतार येणारच. हवी आहे त्याबाबतची संवेदनशीलता आणि तत्पर कृती. दोनदा ती दिसली. यापुढेही दिसावी!