दुबईहून आलेल्या गोमंतकीयांचा विलगीकरण शुल्क भरण्यास नकार

सोमवारी रात्रौ दुबईहून हवाई मार्गाने गोव्यात आलेल्या ११० गोमंतकीयांनी संस्थात्मक विलगीकरणात राहण्यासाठीचे शुल्क भरण्याच्या प्रश्‍नावरून विमानतळावर तब्बल चार तास वाद घालत पैसे भरण्यास नकार दिला. त्यामुळे विमानतळावर मोठी समस्या निर्माण झाली. सोमवारी रात्रौ १२.१५ वाजण्याच्या सुमारास हे विमान दाबोळी विमानतळावर उतरले होते. त्यात दुबईत नोकरी करणार्‍या ११० गोमंतकीयांचा समावेश होता. कोरोना आपत्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या मायदेशात परतण्यास इच्छुक असलेल्या गोमंतकीयांना दुबईहून परत पाठवण्यात आले होते.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शन तत्त्वांनुसार विलगीकरणासाठीचे पैसे तुम्हाला भरावे लागतील असे संबंधित अधिकार्‍यांनी त्यांना विमानतळावरून विलगीकरणासाठी हलवण्यापूर्वी सांगितले होते. मात्र त्यांनी पैसे भरण्यास नकार दिला. आपत्तीच्या काळात आम्ही मायदेशात परत आलेलो आहोत. आता आमच्याकडे कसले पैसे मागता? असा पवित्रा या गोमंतकीयांनी घेतला. त्यामुळे विमानतळावर सुमारे चार तास गोंधळाचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी तेथे हजर असलेले पोलीस व निमलष्करी दलाच्या जवानांनीही हस्तक्षेप केला. सुमारे चार तासांनंतरच्या वाटाघाटींनंतर त्यांनी सशुल्क संस्थात्मक विलगीकरणात राहण्यास तयारी दाखवल्यानंतर ७ दिवसांच्या संस्थात्मक विलगीकरणासाठी हॉटेलमध्ये हलवण्यात आले.

वलगीकरण निःशुल्क असावे ः कामत
विदेशांतून येणार्‍या सर्व गोमंतकीयांची कोरोनासाठीची चाचणी तसेच संस्थात्मक विलगीकरण हे निःशुल्क असावे, अशी कॉंग्रेस व अन्य विरोधी आमदारांची मागणी होती. ही मागणी अद्यापही कायम असल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल दै. नवप्रभाशी बोलताना सांगितले. मात्र, केंद्र सरकारने केलेल्या ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’नुसार त्यांना हे शुल्क भरावे लागत असल्याचे कामत म्हणाले.

राज्य सरकारकडून गंभीर दखल
दुबईतून खास विमानाने आलेल्या प्रवाशांनी दाभोळी विमानतळावर सोमवारी मध्यरात्री केलेल्या गैरवर्तनाची राज्य सरकारने गंभीर घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. विदेशातून आलेल्या व्यक्तींकडून अशा प्रकारच्या गैरवर्तनाची अपेक्षा नव्हती, अशी प्रतिक्रिया आरोग्य सचिव नीला मोहनन यांनी पत्रकार परिषदेत काल व्यक्त केली.