दिल्लीच्या पराभवातून कॉंग्रेस धडा घेईल?

  • देवेश कु. कडकडे
    (डिचोली)

आपला वेळ परदेशात घालवून सवडीचे राजकारण करणार्‍या राहुल गांधींबद्दल देशातील युवकांचे आकर्षण संपले आणि २०१९ पर्यंत तर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष टिंगलटवाळी करण्यासाठी उरले. भरीस मोदी-शहांनी आपल्या आक्रमक प्रचाराने कॉंग्रेसच्या अस्तित्वाला संकटाच्या घेर्‍यात ओढले.

दिल्ली विधानसभा निकालानंतर सर्वांचा रोख भाजपच्या दारुण पराभवाची मीमांसा करण्यावर आहे. कॉंग्रेसच्या दयनीय अवस्थेची कोणी फारशी गांभीर्याने दखल घेतलेली दिसत नाही. ज्या राज्यात कॉंग्रेसने १५ वर्षे सत्ता उपभोगली तिथे पक्षाला सलग दोन निवडणुकांत भोपळाही फोडता आला नाही. ७० जागांपैकी ६२ जागांवर पक्षाच्या उमेदवारांना आपली अनामत रक्कम राखता आली नाही, तर दुसरीकडे एक प्रशासकीय अधिकारी असलेली व्यक्ती राजकीय धुरंधरांना कशी पुरून उरू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अरविंद केजरीवाल आहेत. या निवडणुकीत प्रथमच एका नेत्याने आपण जर पाच वर्षांत काहीही काम केलेले नाही असे कोणाला वाटत असेल, तर त्यांनी सरळ कमळाचे बटण दाबावे, असे बेधडक विधान केले होते. राज्यकर्त्यांपेक्षा एका प्रशासकीय अधिकार्‍याला जनतेला काय हवे हे चांगले कळते आणि त्याची पूर्तता केली तर जनता परत निवडून देते अन्यथा घरचा रस्ता दाखवते याचाही अनुभव या निकालांनी दिला आहे.

सत्ता स्थापन करताच केजरीवालांनी राजकारणात व्यवहारचातुर्य दाखवले. कासवाप्रमाणे हळूहळू वाटचाल केली. सुरुवातीला साधे कपडे, पायात चप्पल, साधी राहणी असे राजकारण केले. मात्र जनता केवळ याच एका भूमिकेला प्रतिसाद देत नाही हे लक्षात येताच त्यांनी इतर पर्याय निवडले. नेत्याने बंगला बांधला किंवा मर्सिडीज घेतली याच्याशी मतदारांना काहीही देणेघेणे नसते. त्यांना त्यांचे ऐकून घेणारा, सवलती देणारा नेता हवा असतो. केजरीवालांनी दिल्लीकरांच्या खिशावरचे ओझे कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आणि जनताही खूष झाली. पाण्याचे जुने बिल माफ करणे, दरमहा दोनशे युनिट मोफत वीज आणि वीस हजार लीटर मोफत पाणी, दर्जेदार सरकारी शाळा, मोहल्ला क्लिनिकमध्ये निःशुल्क उपचार आणि महिलांना मोफत बस प्रवास, वृद्धांना तीर्थयात्रा, विद्यार्थ्यांची बोर्डाची फी माफ, भाडेकरूंसाठी वीज जोडणी, ऑटो-टॅक्सीवाल्यांना दिलासा देणार्‍या योजना आणि जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे कसब. सरकार बदलले तर या सुविधांवर पाणी सोडावे लागेल या भीतीने मतदारांनी आम आदमी पक्षाला परत निवडून दिले. आपल्याकडे एक समजूत आहे ती म्हणजे केवळ आयकर भरणारेच कर भरतात. वास्तविक सामान्य माणूस काही ना काही वस्तू खरेदीच्या माध्यमातून कर भरतच असतो. आम आदमी दररोज दैनंदिन गरजांची लढाई लढत असतो. भावनिक मुद्दे हे काही काळापुरते सहानुभूती मिळवू शकतात. मात्र, त्याचे सदैव मतदानात परिवर्तन होऊ शकत नाही, हा इशारा या निवडणुकीतून मतदारांनी दिल्याने एक बाब स्पष्ट झाली की, राज्याच्या निवडणुकीत मोदी आणि शहा यांची रणनीती काम करीत नाही. भाजपला यावेळी ६ टक्के मते जास्त मिळाली आणि जागा केवळ ८ मिळाल्या. भाजपच्या आक्रमक प्रचारामुळे जे मतांचे धु्रवीकरण झाले त्याचा भाजपला जरी फायदा झाला तरी आम आदमी पक्षाच्या मतांमध्ये ६ टक्क्यांनी वाढ होण्याबरोबर कॉंग्रेस, बहुजन समाज किंवा इतर पक्षांना जी मते मिळत होती, ती फुटून आम आदमी पक्षाला मिळाली. मतदारांनी चाणाक्षपणे कॉंग्रेसला मतदान न करता भाजपला हरवायला आम आदमी पक्षाला मतदान केले. हरणारा पक्ष नेहमी मतांच्या टक्केवारीचे तुणतुणे वाजवत असतो, तर जिंकणारा पक्ष जिंकलेल्या जागांची चर्चा करतो. अर्थात ‘जो जिता वही सिकंदर’ असतो. मात्र, तो जिंकला कशा पद्धतीने हे मुद्दे गौण ठरतात.

भाजपने ज्या तर्‍हेने अनेक मुद्द्यांवर जोर देण्यात सुरुवात केली तो सुद्धा त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा भाग आहे. अमित शहा अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यांबरोबरच त्रिपुरा सारख्या छोट्या राज्यांच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. ३७० कलम, अयोध्येचा राममंदिर मुद्दा, नागरिकत्व कायदा हे मुद्दे भाजपच्या जाहीरनाम्यात होते. काही महिन्यांत आसाम, बिहारच्या निवडणुका आहेत. जर पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व मिळाले, तर भाजपची मते वाढतील ही भीती विरोधकांना भेडसावत आहे. वास्तविक अशा राष्ट्रीय मुद्द्यांशिवाय केजरीवाल यांना घेरण्यासाठी भाजपकडे अनेक मुद्दे होते. दिल्लीत पाच वर्षांत एकाही नवीन शाळेला मान्यता मिळालेली नाही. एकही नवीन महाविद्यालय स्थापन झालेले नाही. एकही नवीन बस आलेली नाही. एकही फ्लायओव्हरचा प्रोजेक्ट बनला नाही. जलबोर्ड नुकसानीत आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना भविष्यात सरसकट फुकट योजनांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. भाजपने या मुद्द्यांना स्पर्श न करता केवळ शाहीनबागसारखे मुद्दे उचलून धरले. मध्येच राममंदिराचा मुद्दा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला.

कॉंग्रेस पक्षाने आधीच आपली शस्त्रे म्यान केली. भाजपला हरवण्यासाठी या पक्षाने केजरीवालांचा विजय पचवण्याचे धोरण स्वीकारले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस पराभवाच्या चितेत उडी मारून सती गेली, असे विधान भाजपच्या एका नेत्याने केले ते योग्य आहे. कॉंग्रेस आपली ही रणनीती म्हणून आतून सुखावत असला तरी मतदार त्यावर विश्‍वास ठेवणार नाही. ते कॉंग्रेसला भविष्यात महागात पडेल. कॉंग्रेस हाराकिरी करून इतरांना फायदा मिळवून देते ही लोकसभेच्या निवडणुकीत धोक्याची घंटा ठरेल. कॉंग्रेसचा जनाधार केवळ नऊ राज्यांत सीमित झाला आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामीळनाडू आणि पूर्वेत्तरच्या अधिकांश राज्यात कॉंग्रेस नावापुरती राहिली आहे. या सर्व राज्यांत दीर्घकालीन सत्ता चालवलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला सावरण्यासाठी पक्षीय नेतृत्व प्रयत्न करीत नसेल तर पक्षाला उज्ज्वल भविष्याची आशा करता येत नाही. भाजपशी संघर्ष करण्याची भावना योग्य असली तरी या संघर्षात आपले अस्तित्व नष्ट होत आहे आणि स्थानिक पक्षाच्या मेहरबानीवर काही जागांवर समाधान मानून सत्तेचा तुकडा मिळवणे हा कॉंग्रेसच्या विनाशाचा पायाच ठरेल. संघर्ष याचा अर्थ केवळ मोदी – शहा यांची निंदा करून अपमानजनक टिप्पणी करणे नव्हे. ही नीती कॉंग्रेससाठी घातक आहे. राहुल गांधींची प्रतिमा एक अपरिपक्व रणनीतीचा अंगीकार करणारा नेता अशी बनली आहे. एक काळ असा होता की, कॉंग्रेसला एकसंध ठेवणारी क्षमता केवळ गांधी कुटुंबातील एखाद्या व्यक्ती मध्ये असे. २००९ सालापर्यंत सोनिया गांधींभोवती ही शक्ती होती. सोनियांचे वय झाले. शरीर साथ देईना. अशावेळी राहुल गांधींच्या हाती पक्षाची सूत्रे आली. मात्र, आपला वेळ परदेशात घालवून सवडीचे राजकारण करणार्‍या राहुल गांधींबद्दल देशातील युवकांचे आकर्षण संपले आणि २०१९ पर्यंत तर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष टिंगलटवाळी करण्यासाठी उरले. भरीस मोदी-शहांनी आपल्या आक्रमक प्रचाराने कॉंग्रेसच्या अस्तित्वाला संकटाच्या घेर्‍यात ओढले. मोदी-शहांनी टाकलेले अनेक बाऊन्सर त्यांनी न खेळताच सोडून दिले. त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मतदारांनी त्यांना निकालात काढले आहे. कॉंग्रेसने यातून काही धडा घेतला, तर त्यांना कदाचित भविष्यात योग्य दिशा मिळेल.