दिलजमाई

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग उन यांच्यात काल सिंगापूरमध्ये झालेल्या बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. जवळजवळ तिसर्‍या महायुद्धाकडे जगाला घेऊन जाण्याची चिन्हे उभय नेत्यांमध्ये उफाळलेल्या वाक्‌युद्धातून आणि धमक्यांतून दिसू लागली होती, ती या भेटीतून आता निवळली आहेत असे म्हणायला हरकत नसावी. उभय देशांमध्ये चार मुद्द्यांवर एकमत झाले असे कालच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त घोषणापत्रात दिसते. दोन्ही देशांदरम्यानचा दुरावा दूर सारत नव्याने संबंध प्रस्थापित करणे, कोरियन द्वीपकल्पावर शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्नरत होणे, उत्तर कोरियाचे संपूर्ण आण्विक निरस्त्रीकरण आणि उत्तर कोरियातील सर्व अमेरिकी युद्धकैद्यांची परत पाठवणी या चार गोष्टींबाबत या भेटीदरम्यान एकवाक्यता झाली आहे. उत्तर कोरियाचे संपूर्ण आण्विक निरस्त्रीकरण ही अमेरिकेने घातलेली मूलभूत अट होती, जी किम यांनी स्वीकारली आहे. त्यासंदर्भातील तपशील या घोषणापत्रामध्ये नाही, परंतु अमेरिकेच्या सूचनेनुसार आता संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (आयएईए) मार्फत त्या देशातील सर्व अण्वस्त्र प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून उत्तर कोरिया आपला शब्द पाळते की नाही याची तपासणी केली जाऊ शकते. गेली नऊ वर्षे ती थांबलेली आहे. उत्तर कोरियामधील किम यांच्या हुकूमशाही राजवटीतील मानवाधिकारांच्या हननासंदर्भात अमेरिकेने तूर्त मूग गिळल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक किम यांच्या राजवटीत लाखो लोकांवर अनन्वित अत्याचार झाले आहेत, परंतु तुर्त त्याकडे कानाडोळा करणेच ट्रम्प यांनी श्रेयस्कर मानलेले दिसते. उभय देशांमधील चर्चेची कालची फलनिष्पत्ती सकारात्मक नक्कीच आहे, परंतु या संयुक्त घोषणापत्राला करार म्हणता येणार नाही, त्यामुळे त्याची कार्यवाही दोन्ही देशांकडून होणे बंधनकारक ठरत नाही ही त्याची मोठीच मर्यादा आहे. ट्रम्प यांचा लहरी कारभार तर सर्वज्ञात आहे. किम यांचीही शब्द फिरवण्याबद्दल ख्याती आहे. ट्रम्प यांचे कधी कोणाविषयी प्रेम उफाळून येईल आणि त्यांची पाठ फिरल्यावर ते त्यांच्याविषयी काय बोलतील याचा काही नेम नाही. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि कॅनडाच्या पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडेव यांच्याविषयी त्यांनी माघारी केलेली टीका सर्वविदित आहे. दुसरीकडे किम हेही काही रामशास्त्री बाण्याचे नेते नव्हेत. मुळात अमेरिका ही महासत्ता असली तरी एक लोकशाही राष्ट्र आहे. किम यांची उत्तर कोरिया मात्र एकपक्षीय हुकूमशाही राष्ट्र आहे हा दोहोंतील मूलभूत फरक आहे. सिंगापूर घोषणापत्रामुळे उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष पूर्णतः निवळला किंवा उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील गेली कित्येक दशकांची युद्धसदृश्य स्थिती संपुष्टात आली असे मानता येत नाही. अमेरिकेने किम यांच्याशी साधलेली जवळीक उत्तर कोरियाला चीनपासून दूर नेईल असेही दिसत नाही, कारण चीनच्या विमानातून किम यांनी सिंगापूर गाठून योग्य तो संदेश दिलेला आहे. चीनशी उत्तर कोरियाची मैत्री अभंग राहील, कारण त्या देशाचा जवळजवळ नव्वद टक्के व्यापार चीनशीच चालतो. मुळात उत्तर कोरियाची अण्वस्त्रसज्जता ही शीतयुद्धानंतरच्या कालखंडामध्ये चीन आणि रशियाने आपला तत्कालीन हाडवैरी दक्षिण कोरियाशी जवळीक साधल्याने सुरू झाली होती. स्वतःच्या अस्तित्वाच्या भीतीपोटी उत्तर कोरिया शस्त्रास्त्रसज्जता करीत गेला. हायड्रोजन बॉम्ब बनवून त्याने जगाला हादरा दिला. जपानच्या डोक्यावरून क्षेपणास्त्र डागून आणि थेट अमेरिकेची शहरे लक्ष्य करण्याच्या धमक्या देऊन किम यांनी जगाची झोप उडवली होती. जपानची चारही बेटे समुद्रात बुडवू आणि अमेरिकेची क्षेपणास्त्रांद्वारे राखरांगोळी करू यासारख्या बेताल धमक्या देणारे किम काल ज्या प्रकारे ट्रम्प यांच्यासमवेत वावरले ते थक्क करणारेच होते. तो सारा तणाव मात्र कालच्या ट्रम्प – किम भेटीतून तूर्त निवळला आहे. अमेरिका आता दक्षिण कोरियातील आपल्या तळावरील सैनिकांनाही माघारी नेऊ शकेल. किम यांनी गेल्याच महिन्यात दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रप्रमुख मून यांच्याशी हातमिळवणी करून दाखवलेली सकारात्मकता आणि आताच्या पवित्र्यामुळे उत्तर कोरियाची जागतिक पातळीवरील पत नक्कीच वाढणार आहे. स्वतः ट्रम्प यांची प्रतिमाही या सफल शिष्टाईतून उजळली आहे. या समझोत्यामागे त्यांचा डोळा शांततेच्या नोबेलवर आहे असे जे म्हटले जात आहे, त्यासाठीही ते नक्कीच दावेदार ठरू शकतात, कारण जवळजवळ जगाला तिसर्‍या महायुद्धाकडे खेचू शकणार्‍या एका संघर्षाची इतिश्री केल्याचे श्रेय त्यांना कालच्या बैठकीतून मिळणार आहे. अर्थात, कालच्या घोषणापत्राची फलश्रृती दोन्ही नेते आपला शब्द किती पाळतात त्यावरच अवलंबून असेल. ट्रम्प यांनी ओबामांच्या इराणशी केलेल्या अणुकराराचे, ट्रान्स पॅसिफिक व्यापारी कराराचे आणि पॅरिस हवामान परिषदेतील कराराचे जे केले, तसे यावेळी करणार नाहीत अशी आशा करूया. अन्यथा, नव्याने जो संघर्ष उफाळेल, तो पूर्वीपेक्षा अधिक घातक असेल एवढे मात्र निश्‍चित!