ब्रेकिंग न्यूज़

दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडणार!

  • ऍड. प्रदीप उमप

भारताने दहशतवादाबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले असून, दहशतवाद्यांची सर्व मार्गांनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. एनआयएला ताकद देणार्‍या विधेयकानंतर सरकारने दहशतवाद्यांची मालमत्ता जप्त करणारा कायदा अस्तित्वात आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. या बाबतीत विरोधी पक्षांचीही सरकारला साथ आहे, ही आनंददायी गोष्ट आहे.

दहशतवाद ही आपल्या देशासमोरील मोठी समस्या आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांची व्याख्या मात्र बडे देश आपापल्या सोयीनुसार करतात. वस्तुतः इस्लामिक स्टेट, अल कायदा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांपासूनही भारताला धोका आहे, हे उघड आहे. अनेकदा या संघटनेची भारतविरोधी ङ्गर्माने पाहायला मिळतात. मात्र, दहशतवादाशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकत्रितपणे लढण्याचा विषय येतो, तेव्हा प्रत्येक देश आपापल्या सोयीनुसार प्रतिक्रिया देतो. या पार्श्‍वभूमीवर, दहशतवादाचा दंश सातत्याने झेलणार्‍या भारताने दहशतवादाविरुद्ध सक्षम बनणे ही काळाची गरज आहे. आर्थिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात भारताने बड्या देशांना आचंबित करणारी प्रगती केली आहे. अंतरिक्ष विज्ञानात भारताने मोठी भरारी घेऊन केवळ दूरसंचारच नव्हे, तर अंतराळातून शत्रूवर टेहळणी करण्याचे तंत्रही विकसित केले आहे. शत्रूचा टेहळणी करणारा उपग्रह भेदण्याच्या तंत्रज्ञानाचीही यशस्वी चाचणी भारताने केली आहे. त्यामुळे दहशतवादापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी भारताने इतर देशांकडे आशेने न पाहता स्वावलंबी झालेच पाहिजे. त्यासाठी तंत्रज्ञान, सक्षम सुरक्षा यंत्रणा, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे याबरोबरच भक्कम कायद्यांच्या पाठबळाची गरज आहे. दहशतवाद्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद असणारा नवा कायदा लोकसभेत संमत झाला असून, सरकारचे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. त्याचबरोबर या कायद्याला विरोधी पक्षांनीही साथ दिली असून, तीही उत्साहवर्धक गोष्ट आहे.

दि अनलॉङ्गुल ऍक्टिव्हिटीज् (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट २०१९ म्हणजेच बेकायदा कृत्यांना वेसण घालणार्‍या विधेयकाला लोकसभेची नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. भारताला सातत्याने दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागत असताना आणि सुरक्षा दले तसेच गुप्तचर यंत्रणांची एक छोटीशी चूकसुद्धा महागात पडू शकते अशी स्थिती असताना हा कायदा मंजूर झाला, हे महत्त्वाचे आहे. एनआयए विधेयकाद्वारे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला बळ दिल्यानंतर हा नवा कायदा अस्तित्वात येत असून, तो दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडणारा ठरेल, यात शंकाच नाही. दहशतवाद्यांना होणारा पैशांचा पुरवठा हे त्यांचे बलस्थान असते. दहशतवाद्यांना मिळणार्‍या पैशांच्या वाटा रोखल्या आणि त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या, तर दहशतवादाविरोधातील लढाई खूपच सोपी होऊ शकेल. काश्मीर खोर्‍यातील दगडङ्गेकीच्या घटनांना घातला गेलेला लगाम, हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. सरकारने ङ्गुटीरवादी नेत्यांच्या नाड्या विविध मार्गांनी आवळायला सुरुवात केली आणि काश्मीर खोर्‍यात सातत्याने दगडङ्गेक करणारे जमाव अचानक दिसेनासे झाले.

या कायद्याच्या मसुद्यावर नजर टाकली असता दहशतवाद्यांची त्यामुळे कशी कोंडी होणार आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येईल. एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार सरकारकडे होतेच; शिवाय आता या कायद्यान्वये एखाद्या व्यक्तीलासुद्धा दहशतवादी जाहीर करण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयई) ‘इंडियन मुजाहिदीन’ या भटकळच्या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते. परंतु भटकळला दहशतवादी घोषित करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नव्हती. याचा ङ्गायदा घेऊन भटकळने तब्बल १२ दहशतवादी संघटना निर्माण केल्या. सुधारित कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार अशा कोणत्याही व्यक्ती आणि संघटनांना दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकेल, ज्या व्यक्ती आणि संघटना दहशत माजविणार्‍या कृत्यांमध्ये थेट सहभागी असतील, अशा कृत्यांचे नियोजन करतील, अशा कृत्यांना मदत करतील किंवा दहशतीच्या घटनांची तयारी करतील.

सुधारित कायद्यान्वये दहशतवादी संघटनांच्या किंवा दहशतवाद्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही प्राप्त होणार आहे. त्यासाठी तपास यंत्रणांना संबंधित राज्याच्या पोलिस महासंचालकांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा अधिकारी करीत असेल, तर मात्र एखाद्या दहशतवाद्याची किंवा संघटनेची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी त्याला पोलिस महासंचालकांची पूर्वपरवानगी घेण्याचीही गरज नसेल. एनआयएच्या अधिकार्‍याने एनआयएच्याच महासंचालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. दहशतवादाविरुद्ध सरकारचे धोरण ‘झीरो टॉलरन्स’ आहे, असे सरकारने वारंवार सांगितले आहे. एनआयए विधेयक लोकसभेत यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. या विधेयकानुसार, भारताविरुद्धच्या दहशतवादी घटनांचा तपास परदेशांत जाऊन करण्याचा अधिकारही एनआयएला मिळाली आहे. त्या पाठोपाठ हा नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या दोन्ही कायद्यांचे बळ एनआयए आणि अन्य तपास यंत्रणांना मिळाल्यानंतर दहशतवाद्यांची घाबरगुंडी उडणे स्वाभाविक असून, दहशतवादाला अटकाव करणे आणि दहशतवादी कारवाया रोखणे सरकारला सोपे होणार आहे.
मुंबई बॉंबस्ङ्गोट मालिका, लोकलमधील साखळी बॉंबस्ङ्गोट, अक्षरधाम हल्ला या मोठ्या हल्ल्यांपासून उरी, पुलवामापर्यंत असंख्य दहशतवादी हल्ले भारतात झाले आहेत. यापैकी अनेक हल्ल्यांची सूत्रे भारताबाहेरून हलविली गेली. वर्षानुवर्षे खटले चालले. काही दहशतवाद्यांना शिक्षा झाली; मात्र हल्ल्यांचा कट रचणारे देशाबाहेरच असून, त्यामुळे भविष्यातही आपण सुरक्षित आहोत, असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही.

काश्मीरमधील परिस्थिती स्ङ्गोटक असली, तरी सरकारने ङ्गुटीरवाद्यांचे संरक्षण काढून घेण्यापासून ङ्गुटीरवादी नेत्यांच्या अटकेपर्यंत अनेक ठोस पावले उचलली असल्यामुळे शांततेच्या दृष्टीने प्रवास सुरू झाला आहे. त्यातच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला ताकद देऊन सरकारने दहशतवाद्यांना थेट इशारा दिला आहे. एनआयए आता परदेशात जाऊनसुद्धा तपासाचे काम करू शकणार असून, या यंत्रणेला दिलेल्या अधिकारांमुळे दहशतवाद्यांचे धाबे दणाणले आहेत. भारताशी थेट युद्ध न करता अप्रत्यक्ष युद्धाचा वापर शत्रूकडून वर्षानुवर्षे केला जात आहे. तथापि, असंख्य दहशतवादी हल्ले होऊनसुद्धा सक्षम कायद्यांच्या अभावामुळे सुरक्षा यंत्रणांचे हात बांधले गेले होते. वर्षानुवर्षे दहशतवाद सहन करण्याच्या आणि प्रत्युत्तर न देण्याच्या धोरणामुळे दहशतवाद्यांचे मनोबल वाढले होते.

प्रत्येक हल्ल्यानंतर केवळ आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे मदतीची याचना करण्याचा मार्ग आता भारताने बदलला असून, हल्ल्याला प्रतिहल्ल्याने चोख प्रत्युत्तर मिळते याचे प्रत्यंतर आधी सर्जिकल स्ट्राइक आणि नंतर बालाकोट हवाई हल्ल्यांमुळे आले आहे. भारत आता स्वसंरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नाही, हे दहशतवाद्यांना समजून चुकले आहे. दहशतवादाचा मार्ग अनुसरण्यास उतावीळ असणारे आणि दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारेही हादरले आहेत. वर्षानुवर्षे ङ्गुटीर नेत्यांना भारताने संरक्षण पुरविले. परंतु त्यांनी आपली मानसिकता जराही बदलली नाही. आता या गोष्टी तर बंद झाल्याच आहेत; शिवाय यापुढे दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही, हे भारताने कृतीतून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भारतात पाळेमुळे विस्तारू पाहणार्‍या काही संघटनांना वेळीच चाप बसला असून, नव्या कायद्यामुळे भविष्यातील अनेक अनर्थ टाळता येतील, यात शंकाच नाही.