दणका

दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनेंतर्गत दाखल होणार्‍या रुग्णांकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल करीत असल्याच्या आरोपावरून दोनापावलाच्या एका नावाजलेल्या इस्पितळाला या योजनेतून तूर्त वगळण्याचे खमके पाऊल या योजनेची कार्यवाही करणार्‍या युनायटेड इंडिया इन्शुअरन्स कंपनी या विमा कंपनीने उचलले आहे. या इस्पितळासंबंधी अशा प्रकारच्या तक्रारी यापूर्वी वर्तमानपत्रांमधूनही करण्यात आल्या होत्या. आपल्या नियमित पडताळणीमध्ये रुग्णांच्या अशा तक्रारींत तथ्य आढळून आल्याने सदर विमा कंपनीने ही कारवाई केली आहे. अडल्या नडल्या गरजू रुग्णांना लुटायचा प्रकार काही खासगी इस्पितळांमधून सर्रास चालतो. रुग्णांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत त्यांची कापाकापी चालते. चकाचक हायफाय वातावरणात वैद्यकीय सेवाही तेवढीच कार्यक्षम असेल असा रुग्णांचा व त्यांच्या नातेवाईकांचा भाबडा समज असतो. त्यामुळे अशा हायफाय संस्कृतीच्या आवरणाखाली चालणारे गैरप्रकार जेव्हा कळून चुकतात तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. ज्यांच्यापाशी भरभक्कम आर्थिक पाठबळ आहे वा ज्यांना नोकरीपेशात संपूर्ण वैद्यकीय भरपाईची सोय आहे त्यांचा काही प्रश्न नसतो, परंतु सर्वसामान्य रुग्णांसाठी मात्र हा अवास्तव भुर्दंड आयुष्याच्या कमाईला खड्डा पाडणारा ठरत असतो. बरे, या उपचारांनंतर रुग्ण बरा होईल याचीही काही शाश्‍वती नसते. गोव्यात कॉंग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या विमा योजनेला राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर स्थगित करून नव्याने दीनदयाळ विमा योजना लागू करण्यात आली. या विमा योजनेचा लाभ अधिकाधिक रुग्णांना घेता यावा यासाठी खासगी इस्पितळांना त्यात सामावून घेण्यात आले आणि येथेच भ्रष्टाचाराला व गैरव्यवहाराला मोकळी वाट सापडली आहे. यापूर्वी मेडिक्लेम योजनेच्या बाबतीतही गोव्याबाहेरील काही इस्पितळांनी सोन्याची कोंबडी कापून खाण्याचा सपाटा लावला होता हा अनुभव गोवेकरांना आहेच. खरे तर खासगी इस्पितळांना सामावून घेण्यापेक्षा राज्यातील सरकारी आरोग्यसेवा कार्यक्षम करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले असते, तर त्याची गरजही भासली नसती. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळामध्ये ज्या सुपरस्पेशालिटी सुरू झाल्या तेथे खासगी इस्पितळांच्या तोंडात मारेल अशी कार्यक्षम रुग्णसेवा सुरू झाल्यानंतर ही खासगी इस्पितळे खरे तर शेवटचे आचके देत होती. काही खासगी इस्पितळे तर बंद करण्याची वा विकण्याची पाळी ओढवली. नेमक्या या वेळी या आरोग्य विमा योजनेचा काडीचा आधार या खासगी इस्पितळांना सापडला, अन्यथा राज्यातील आणखी काही खासगी इस्पितळे बंद पडली असती. त्यासाठी कोणी कसे लॉबिंग केले हेही जनता जाणते. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील जिल्हा इस्पितळे, तालुक्यातील रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांचे भक्कम जाळे गोव्यासारख्या छोट्याशा राज्यात उभारणे काही कठीण नव्हे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत तसे ते येथे आहेही, परंतु रुग्णसेवा आणि उपचार याबाबतीत अजूनही यापैकी बहुतेक मागे आहेत. परिणामी, रुग्ण अत्यवस्थ झाला की त्याला सरळ बांबोळीची वाट दाखवायची असा प्रकार सर्वत्र चालतो. सरकारी इस्पितळांची दुरुस्तीची मागणी विनाविलंब पूर्ण करता यावी यासाठी गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाने पोर्टल उभारले आहे. दीनदयाळ योजनेखालील रुग्णांच्या तक्रारींची दखल घेणारेही अशा प्रकारचे पोर्टल आरोग्य खात्याने उभारायला काय हरकत आहे? दीनदयाळ विमा योजनेत खासगी इस्पितळांचा समावेश झाल्याने त्यांना सरकारी इस्पितळांच्या तुलनेत चांगली सेवा मोफत मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु समोर आलेले गैरप्रकार पाहिले तर ती फोल ठरली आहे. ज्या इस्पितळाला दीनदयाळ योजनेतून निलंबित करण्यात आले आहे, त्याने या योजनेखाली सामावून घेतलेल्या रुग्णाला औषधे व उपकरणे विकत घ्यायला लावल्याचे आणि पुन्हा विमा कंपनीकडूनही ती रक्कम उकळल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता यासंदर्भात इस्पितळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असली, तरी लागेबांधे लक्षात घेता सरकार लवकरच हे निलंबन मागे घेईल अशी अटकळ आहे. सरकारला आम्हाला या योजनेतून कायमचे वगळायचे असेल तर खुशाल वगळावे अशी दर्पोक्ती या इस्पितळाच्या वैद्यकीय सेवेच्या प्रमुखांनी केली आहे. इस्पितळाची एवढी मिजास असेल तर खरोखरच सरकारने त्यांना या योजनेतून कायमचे वगळावे. दीनदयाळ विमा योजना हा गोरगरीब रुग्णांसाठी मोठा दिलासा आहे. तो त्यांच्यासाठी मोठा आधार आहे. सरकारने या विषयात जनतेच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. दीनदयाळ विमा योजनेत खासगी इस्पितळांचा समावेश कायम ठेवायचा असेल तर रुग्णांकडून नाहक शुल्क आकारणी होणार नाही वा फसवणूक होणार नाही हे पाहणारी यंत्रणाही सरकारने उभारली पाहिजे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आजवर सरकारी इस्पितळांबाबत जे खमकेपण दाखवले, ते आता दीनदयाळ खाली येणार्‍या खासगी इस्पितळांसंदर्भातही दाखवावे. रुग्णांची कोठे लूट चालत असेल तर दीनदयाळ योजनेतूनच नव्हे, तर अशा इस्पितळांचे परवानेच निलंबित करण्यापर्यंत खंबीर पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे.