दक्षता, केवळ दक्षता!

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल पुन्हा एकदा देशाला संबोधित केले. यापुढील काळातील आपले जीवन कसे असेल आणि ते कसे असावे याचे दिशादिग्दर्शन पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून मुख्यत्वे केले आहे. देशापुढे आज कोरोनाने अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. शेतीच्या आघाडीवर नव्या पिकाची लागवड नेहमीप्रमाणे झाली पाहिजे. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत लवकरात लवकर पूर्वस्थिती प्राप्त केली गेली पाहिजे, सामाजिक जनजीवनही पूर्वपदावर आले पाहिजे. मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. अशा अनेक गोष्टींच्या सुरळीत सोडवणुकीची देश अगदी आतुरतेने प्रतीक्षा आज करतो आहे.
कोरोनापासून एवढ्यात तरी आपली सुटका नाही हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. ज्या ऑक्सफर्डच्या लशीकडे जग डोळे लावून बसले आहे, ती देखील यायला अजून वर्ष तरी जाईल असे खुद्द ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन म्हणत आहेत. कदाचित ही लस सर्वांसाठी येणारही नाही असेही ते म्हणू लागले आहेत. म्हणजेच कोरोनाच्या छायेतच आपल्याला यापुढील बराच काळ जीवन जगावे लागेल अशीच ही सारी चिन्हे आहेत. कालच्या ‘कोरोनासोबतचे जीवन’ या अग्रलेखात त्यासंबंधी सविस्तर चर्चा केली आहेच. कोरोनासंबंधीच्या एकेका पैलूचा विचार आजवर आपण येथे करीत आलो. दिवसागणिक बदलत जाणार्‍या परिस्थितीसरशी कोरोनासंदर्भातील रणनीतीमध्येही बदल अपरिहार्य ठरतो आहे.
देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या कालपावेतो सत्तर हजारपार गेली. त्यातले बावीस हजार लोक बरे होऊन घरी परतले आहेत. म्हणजेच कालपावेतो देशात उपचार घेत असलेल्या कोरोना रुग्णांची संख्या ४६ हजारांच्या घरात आहे. परंतु आता लॉकडाऊन ३.० संपायला चार पाच दिवस उरले असतानाच सरकार रेल्वे, त्यामागून विमाने आणि बहुधा आंतरराज्य सार्वजनिक वाहतूकही सुरू करू पाहात आहे. दुसरीकडे ठिकठिकाणचे लोक आपापल्या घरी परतू लागले आहेत. त्यांच्या विलगीकरणासंबंधीचे निकष शिथील झालेले असल्याने आता हे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याच बरोबर त्यासरशी कोरोनाचे संक्रमणही वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे देशव्यापी निर्बंध बर्‍याच प्रमाणात शिथील करण्याचा जरी सरकारचा विचार असला तरी देखील कदाचित तशीच वेळ ओढवली तर पुन्हा एकदा अगदी कडक निर्बंध लादण्याची वेळ भविष्यात येणे काही अगदीच असंभव म्हणता येत नाही.
पंतप्रधान आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांदरम्यान व्हिडिओ परिषदेमध्ये जी काही चर्चा झाली, त्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे आता केंद्र सरकार लॉकडाऊन ३.० नंतरच्या कालखंडातील नियमनाची सर्व जबाबदारी बहुतांशी राज्य सरकारांच्या हाती सोपवू पाहते आहे. पंतप्रधानांनी सर्व सूत्रे स्वतःकडे घेतली आहेत, सर्व नियंत्रण आणि निर्बंधांचे केंद्रीकरण केले आहे म्हणून रामचंद्र गुहांसारखे बुद्धिवादी सातत्याने गळा काढत होते. परंतु या केंद्रीकरणामुळेच तर आजवर भारतातील परिस्थिती कोरोनासंदर्भात आटोक्यात राहिली आहे हे नाकबूल करताच येणार नाही. त्यातून केंद्राला व सर्व राज्यांना आपापल्या परीने सज्जता करायला उसंत मिळाली, निर्णयांची योग्य प्रकारे कार्यवाही करता आली, त्याचाच परिणाम म्हणून आज कोरोनातून बरे होण्याचे प्रमाण सध्या तरी आपल्याकडे ३१ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मृत्यू दर जगातील सर्वांत कमी म्हणजे सरासरी ३.२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. अनेक राज्यांत तो त्याहून कमी आहे. म्हणजेच जरी देशातील रुग्णसंख्या आता विक्रमी गतीने वाढू लागलेली असली, तरी अजून तरी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. ती जाऊ नये यावरच आता यापुढील काळात भर द्यावा लागणार आहे व तोही जनजीवनावरील बंधने अधिकाधिक शिथील करताना! हे दुहेरी आव्हान आहे. म्हणजेच एकीकडे जनजीवन पूर्ववत करण्यासाठी पुढे सरसावत असताना दुसरीकडे कोरोनाचा संघर्ष सुरूच ठेवण्याचे दुहेरी काम मुख्यत्वे राज्य सरकारांना आघाडीवरून बजावावे लागणार आहे. याचा अर्थ केंद्राने आपले हात आखडते घेतले आहेत असा नाही. राज्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार असेलच याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिलेली आहे, परंतु आपापल्या राज्यातील परिस्थितीनुरूप राज्य सरकारांना आता निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
बहुतेक राज्यांचे आज केंद्र सरकारपाशी एकच मागणे आहे ते आहे आर्थिक पॅकेजचे. गोव्याने तर खाण आणि पर्यटन हे आपल्या उत्पन्नाचे दोनही प्रमुख स्त्रोत गाळात गेल्याने गळा काढला आहे. केंद्र सरकारला संपूर्ण देशाचा विचार करायचा आहे. विविध समाजघटकांसाठी काही आर्थिक सवलती देणे सरकारला चुकणारे नाही. परंतु आभाळाच फाटले असताना ठिगळ तरी कुठे कुठे आणि कसे लावायचे? देशात नवी गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी करसवलतीच्या पॅकेजचे सूतोवाच सरकारने केले आहे. घसरणीला लागलेला राष्ट्राचा विकास दर सावरण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ तर सरकारला करावीच लागेल. देशातील दोन कोटी सत्तर लाख जणांचा गेल्या दोन महिन्यांत रोजगार गेल्याचे आकडेवारी सांगते आहे. यापैकी बहुतांशी लोक हे वयाच्या विशी – तिशीतील आहेत हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. वेतन कपात तर बहुतेक सर्वच कंपन्यांना अपरिहार्यपणे करावी लागली आहे. कोरोनाचे हे असे चटके यापुढील अनेक महिने बसत राहतील. राजकीय नेतृत्वाची कसोटी पाहणारे आणि जनतेच्याही संयमाची परीक्षा पाहणारे आगामी दिवस असतील. कोरोनाचा लढा आता गावपातळीवरून लढावा लागेल, कारण आजवर शहरांमध्ये सीमित राहिलेेले कोरोनाचे रुग्ण आता दळणवळण सुविधा सुरू झाल्यानंतर सर्वदूर गावाखेड्यांत पसरत जातील. त्यामुळे जनतेच्या हाती जे कोरोनाशी लढण्याचे एकमेव आयुध आहे, ते म्हणजे दक्षता, दक्षता आणि केवळ दक्षता – तेच आपल्याला त्यापासून तारू शकेल. हे मुळीच सोपे नाही. कोरोना रुग्णाची एक शिंक अथवा खोकला अक्षरशः लाखो विषाणू हवेत सोडत असतो! एक छोटीशी चूक अथवा बेफिकिरी देखील महागात पडू शकते आणि कोणतेही सरकार कितीही प्रभावीरीत्या काम करीत असो, ते यापासून बचाव करू शकणार नाही!