‘थिंक टँक’ला दणका

कोरेगाव भीमाचा हिंसाचार आणि त्यानंतर त्याच्या तपासात एका संशयिताजवळ सापडलेल्या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटाचा आढळलेला कथित उल्लेख याच्या अनुषंगाने काल पुणे पोलिसांनी देशाच्या विविध राज्यांत छापा आणि अटकसत्र अवलंबिले. किमान सहा राज्यांमध्ये कथित माओवादी कार्यकर्त्यांवर ही धडक कारवाई झाली. त्यात वरवरा रावांसारखे विद्रोही कवी आहेत, गोव्यातील साखळीच्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील प्राध्यापक आणि विचारवंत, स्तंभलेखक आनंद तेलतुंबडे यांचाही त्यात समावेश आहे. आनंद तेलतुंबडे यांचा भाऊ मिलिंद हा कुख्यात नक्षलवादी आहे आणि त्याच्यावर महाराष्ट्र सरकारचे साठ लाखांचे इनाम आहे, पण आनंद हे नामांकित स्तंभलेखक म्हणून आजवर ओळखले जातात. इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकलीमध्ये त्यांचा ‘मार्जीन स्पीक’ हा स्तंभ गेली अनेक वर्षे चालला आहे. ‘जागतिकीकरण आणि दलित – शोषित’ हे मराठी, ‘रिपब्लिक ऑफ कास्ट’ हे इंग्रजी अशी त्यांची अनेक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतरच्या आपल्या लेखात तेलतुंबडेंनी ‘हिंदुत्ववाद्यांनी निर्माण केलेल्या पेशवाईशी दलितांनी लढले पाहिजे, पण त्यासाठी करकोचाप्रमाणे इतिहासातील मिथकांमध्ये तोंड खुपसण्याऐवजी वास्तवाला सामोरे गेले पाहिजे’ असे आग्रही प्रतिपादन केलेले होते. त्यांचे असे जळजळीत लेखन हे सत्ताधार्‍यांना अर्थातच न रुचणारे आहे. त्यामुळे अशा दलित विचारवंतांवर कारवाई होत असेल, तर तेवढे सबळ पुरावे अर्थातच सरकारने न्यायालयासमोर आणि जनतेसमोर मांडले पाहिजेत. अन्यथा आपल्या वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही किंवा ‘शहरी माओवादी’ ठरवून सरसकट निकाली काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा बचाव घेण्याची संधी अशा लोकांना मिळू शकते. या देशामध्ये अनेक मंडळी वकील, प्राध्यापक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता असे साळसूद मुखवटे धारण करून आणि दीनदलितांच्या कैवारासाठी झटत असल्याचा आव आणून, स्वतःला मानवाधिकारांचे संरक्षक म्हणवून घेत, स्वयंसेवी संस्थांच्या पडद्याआडून वेळोवेळी उघडउघड अराष्ट्रीय भूमिका घेताना सर्रास दिसत असते. त्यांना विदेशातून उदंड पैसा येत असतो आणि त्याच्या जोरावर वरवर मानवाधिकार कार्यकर्त्याचा आव आणणारी ही थिंक टँक नक्षल्यांना आणि तत्सम भूमीगत चळवळींना सर्व प्रकारची रसद पुरवीत असते. यापूर्वीही अशा प्रकारचे ‘व्हाईट कॉलर’ विचारवंत देशद्रोही कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे अनेकदा आढळले आहे. काल ज्यांच्यावर कारवाई झाली ती सगळी अशाच थिंक टँकचा भाग होती का यासंबंधीचे सबळ पुरावे सरकारने उघड करणे म्हणूनच आवश्यक आहे. या देशामध्ये विविध विचारधारांची माणसे मुक्तपणे राहतात आणि तेच भारतीय लोकशाहीचे खरे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे सत्तेवर असलेल्या माणसांहून वेगळ्या विचारधारेच्या माणसांना आपापली भूमिका घेऊन समाजात मुक्तपणे वावरू देणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण असते हे खरेच आहे, पण यात कळीचा मुद्दा राहतो तो म्हणजे हे अभिव्यक्ती अथवा आविष्कार स्वातंत्र्य कुठवर द्यायचे? जोवर त्याला देशद्रोहाचे स्वरूप येत नाही, देशविरोधी चळवळींना जोवर त्यांचे पाठबळ मिळत नाही तोवर ठीक, परंतु जर ही मर्यादा ओलांडली जात असेल तर? आपापल्या विचारधारेचा पुरस्कार विधायक मार्गांनी प्रत्येकाला करण्याचे स्वातंत्र्य या देशात संविधानाने बहाल केलेले आहे, परंतु या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन कोणी घातपात करायला पुढे सरसावत असेल तर? कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर एका संशयिताच्या घरी जे पत्र सापडले, ते कोण्या ‘आर’ नामक व्यक्तीने कॉम्रेड प्रकाश याला लिहिलेले आहे. त्याच्या शेवटच्या परिच्छेदात मोदी राज संपवण्यासाठी राजीव गांधी हत्येच्या धर्तीवर रोड शो च्या वेळी एखादी ‘घटना’ घडविण्याचा मनसुबा व्यक्त केला गेलेला होता. दुसर्‍या पत्रात एम – ४ रायफली आणि चार लाख राऊंडसाठी आठ कोटींची मागणी केली गेलेलीही दिसते. ही पत्रे जर खरी असतील तर याला देशद्रोह नव्हे तर काय म्हणायचे? काल ज्या मंडळींवर कारवाई झाली ती त्या प्रकरणातील संशयितांशी या ना त्या प्रकारे संबंधित असल्यानेच चौकशीच्या घेर्‍यात आली आहेत. त्यांच्यातील ईमेल व पत्रव्यवहाराच्या पुराव्यांच्या आधारे व न्यायालयीन निर्देशांनुसार ही कारवाई झाली आहे. ज्या पत्रांच्या आणि ईमेल व्यवहाराच्या आधारे ही कारवाई झाली त्याची सत्यता तपासणे हे न्यायव्यवस्थेचे काम आहे आणि काल अटक झालेल्या मंडळींचे कथित निरपराधित्वही न्यायालयातच सिद्ध होऊ शकते. त्यामुळे तूर्त त्याविषयी मतप्रदर्शन करणे योग्य ठरणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी आयसिस समर्थकांविरुद्ध देशभरात अशीच धडक कारवाई झाली होती. त्यातून त्यांच्या देशभरातील स्लीपर सेल्स उद्ध्वस्त झाल्या. खरोखरीच शहरी माओवाद्यांचा कणा मोडला गेला तर निरपराध जवानांचा सदोदित हकनाक बळी घेणार्‍या नक्षलवाद्यांचीही वैचारिक आणि आर्थिक रसद तुटल्याखेरीज राहणार नाही!