तिसर्‍या जिल्ह्याच्या निमित्ताने

उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांच्या जोडीने तिसर्‍या जिल्ह्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सूचित केले आहे. गोव्याची एकूण भौगोलिक रचना पाहता हा तिसरा जिल्हा करायचा झाला तर धारबांदोडा, उसगाव, पाळी – वेळगे, मोले, कुळे आदी परिसर मिळून केला जाण्याची शक्यता दिसते. गोव्याच्या पूर्वेचा हा सारा परिसर सर्व दृष्टींनी आजवर उपेक्षितच राहिला आहे. प्रशासनापासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वांच्या दृष्टीने हा परिसर दूरच राहिलेला आहे. धारबांदोडा तालुक्याच्या निर्मितीचा निर्णय मागील सरकारने घेतला, कार्यवाहीत आणला आणि काही प्रमाणात या भागातील नागरिकांची बारीक सारीक कामांसाठी फोंडा गाठण्याची दगदग कमी झाली. आता स्वतंत्र जिल्हा झाला तर त्यातून या परिसराच्या विकासाला अधिक गती मिळेल आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्या सार्‍या भागातील नागरिकांची जिल्हास्तरीय कामे करणे त्यांना सुलभ होईल यात शंका नाही. मात्र, अशा प्रकारचे प्रशासकीय निर्णय जेव्हा घेतले जातात तेव्हा त्याचे काही धोकेही असतात. धारबांदोडा – उसगाव – मोले वगैरे परिसर हा तसा गोव्याचा सीमावर्ती भाग आहे. बेळगाव – गोवा मार्गावरचे हे प्रमुख पारंपरिक ठाणे असल्याने परप्रांतीयांचा वावर येथे मोठ्या प्रमाणात राहिला आहे. त्यात या परिसरात निर्माण झालेला साखर कारखाना, फोंड्यापर्यंत पूर्वीच उभे राहिलेले इतर मोठमोठे कारखाने यामुळे परप्रांतीय कामगारांची वसती वाढली आहे. मालवाहतुकीच्या दृष्टीने विचार करताही उसगाव – धारबांदोडा परिसर हे प्रमुख थांब्याचे ठिकाण आहे. खाण उद्योगामुळे देखील पाळी – वेळगे परिसर हा तर अनेक वर्षे बेबंद ट्रक वाहतुकीमुळे धुळीने माखलेलाच राहिला. खाण व्यवसाय बंद असल्याने सध्या कुठे तो मोकळा श्वास घेतो आहे. खाण व्यवसायाने या परिसराला रोजगार तर पुरवला, परंतु गावेच्या गावे उद्ध्वस्त केली. विमानातून गोव्यात येताना खाणींनी निर्माण केलेले हे खंदक स्पष्ट दिसतात. विकासापेक्षा हा सारा परिसर भकास अधिक झाला. तेथील नागरिकांनी वर्षानुवर्षे हा त्रास, ही उपेक्षा सोसली. त्यामुळे या परिसराचा विकास व्हावा, प्रगती व्हावी ही अपेक्षआ गैर नाही, परंतु या विकासाच्या नावाखाली पुन्हा या परिसरामध्ये जमीन माफिया शिरकाव करणार नाहीत ना, जमिनीला सोन्याचा भाव येऊन ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार नाही ना याचाही विचार व्हायला हवा. खाण आणि पर्यटन या गोव्याच्या पारंपरिक क्षेत्रांना पर्याय म्हणून शिक्षण आणि आरोग्य यांना यापुढे चालना दिली जाईल असा संकल्प राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आला आहे. खाण व्यवसाय फार काळ गोव्यात तग धरू शकणार नाही कारण एक तर भूगर्भातील खनिज साठ्यांचे याहून खोल उत्खनन आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध आणि त्याची रोडावत चाललेली जागतिक मागणी लक्षात घेता खाण व्यवसायाला पुन्हा पूर्वीचे भरभराटीचे दिवस येणे शक्य नाही. त्यामुळे या परिसराचा विकास करायचा तर नवे पर्याय शोधावे लागतील. अंतर्भागातील पर्यटनाचा विकास करण्याची घोषणाही सरकारने यापूर्वीच केलेली आहे,परंतु त्या दिशेने प्रत्यक्षात काही फारसे घडलेले दिसत नाही. या परिसराचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करून जनतेला रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. पर्यावरणास हानीकारक ठरणार नाहीत असे उद्योग व्यवसाय विकसित करूनही या उपेक्षित परिसराचा विकास साधता येण्यासारखा आहे. परंतु वर उल्लेख केल्याप्रमाणे विकास होतो तेव्हा त्याचे दुष्परिणामही जनजीवनावर अपरिहार्यपणे संभवतात. परप्रांतीयांची वस्ती वाढत गेली, त्यातून सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम झाला तर आगीतून फुफाट्यात अशी स्थिती होण्याची भीती असते. त्यामुळे जे काही पाऊल उचलायचे ते करताना स्थानिक जनतेला पूर्ण विश्वासात घेऊन आणि तिच्या हिताचाच विचार करून ते उचलले गेले पाहिजे. प्रशासकीयदृष्ट्या विचार करता तिसरा जिल्हा या पूर्वेकडच्या परिसरातील जनतेला सोईचा निश्‍चित ठरेल. परंतु या जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा आखताना मात्र काळजीपूर्वक पावले टाकली गेली पाहिजेत. नवा जिल्हा म्हणजेच अर्थात नवा आर्थिक भार आला. त्यासाठी कर्मचारी आले, अधिकारी आले. प्रशासनाला वेतन आणि अन्य सोयीसुविधा आधीच डोईजड झालेल्या आहेत. असे असताना या तिसर्‍या नव्या जिल्ह्याच्या प्रशासनाचा वाढीव भारही सरकारला सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच याबाबतीत निर्णय झाला पाहिजे. प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण ही स्वागतार्हच बाब आहे. ऊठसूट प्रत्येक गोष्टीसाठी जनतेला पणजी किंवा मडगावला जावे लागू नये ही अपेक्षा रास्त आहे. आज तर तंत्रज्ञानाचा जमाना आहे. घरबसल्या सरकारच्या सेवासुविधा एका क्लीकवर उपलब्ध करून देणे शक्य झाले आहे. गोवा सरकारने तसा प्रयत्नही केला आहे, परंतु ही ऑनलाइन सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन नाही. पुन्हा ऑफलाइन प्रक्रिया पार पाडावीच लागते. त्यामुळे तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सरकारी प्रक्रिया सुलभ, सोपी आणि सहजसाध्य केली तर जनतेला त्याची अधिक मदत होईल.