तिसर्‍या जिल्ह्याचा प्रस्ताव व्यवहार्य ठरेल?

  • शंभू भाऊ बांदेकर

तिसर्‍या जिल्ह्यामुळे वर उल्लेखित तीन तालुक्यांचा वेगवान विकास हा एकमेव फायदा असला तरी त्यासाठी एक नवीन जिल्हा म्हणजे एक जिल्हाधिकारी, दोन-तीन उपजिल्हाधिकारी, त्यांच्या दिमतीला पन्नास-साठ कर्मचारी याचबरोबर एका जिल्ह्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय यंत्रणा तयार करावी लागेल व या सार्‍याबरोबर दोन-तीन हजार चौ.मी. जागा मध्यवर्ती ठिकाणी पाहून नवी भव्य इमारत उभारावी लागेल. हा सगळा खर्च सरकारला झेपेल?

नुकतेच धारबांदोडा तालुका – मुख्यालय प्रशासकीय इमारत प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आणखी एक जिल्हा स्थापन करण्याचा इरादा जाहीर केला. फोंडा, सत्तरी व धारबांदोडा या तिन्ही तालुक्यांच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने हा इरादा स्वागतार्ह आहे याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही, पण कोट्यावधी रुपयांच्या कर्जात असलेल्या गोव्याने अशा प्रस्तावावर फार गंभीरपणाने विचार करणे आवश्यक आहे.

ज्या धारबांदोडा तालुका मुख्यालय प्रशासकीय इमारत प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले, त्यासाठी किती तरी कोटी रुपये खर्च झाले, होणार आहेत. त्या तालुक्याच्या गतिमान विकासासाठी हे आवश्यक आहे यात शंका नाही. मुळात धारबांदोडा हा वेगळा तालुका व्हावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार रवी नाईक, माजी उपमुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार सुदिन ढवळीकर आदिंचे योगदान फार मोठे राहिलेले आहे. या वेगळ्या तालुक्यामुळे सांगे सारख्या तालुक्यात रहदारीची सोय नसल्यामुळे व या तालुक्याचे मुख्यालय फार दूर असल्यामुळे धारबांदोडा, साकोर्डा, मोले, कुळे, किर्लपाल, दाभाळ आदि ग्रामपंचायतींची व या पंचायत क्षेत्रातील लोकांची फार चांगली सोय झाली, यात मुळीच शंका नाही. पण आता धारबांदोडा तालुक्यापासून दूरचा सत्तरी तालुका आणि झपाट्याने शहरीकरणाकडे वाटचाल करणारा फोंडा तालुका यासाठी वेगळा तिसरा जिल्हा स्थापन करणे हा आर्थिकदृष्ट्या अव्यापारेशु व्यापार होणार आहे, या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

या तिन्ही तालुक्यांची प्रशासकीय कामे जलद होतील याबद्दल या तिन्ही तालुक्यांतील लोकांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे, पण त्यांच्या आनंदावर विरजण न घालता वेगळा जिल्हा स्थापन न करता प्रशासकीय कामे जलद गतीने होण्यासाठी सरकारातील प्रत्येक मंत्र्याने विशेषतः या तिन्ही तालुक्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना तिसर्‍या जिल्ह्याचा प्रस्ताव तूर्त बाजूला ठेवून प्रशासकीय यंत्रणा कशी कार्यान्वित होईल व विविध योजनांची अंमलबजावणी कशी तातडीने होईल, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित केले तर तिसर्‍या जिल्ह्याची गरज का बरे भासावी?
मुळात जिल्हा पंचायत स्थापन करण्यावर देखील सुरुवातीला विरोध झाला होता. इवल्याशा राज्यात ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि विधानसभा आहेत हे खूप झाले. त्यात जिल्हा पंचायतींचा घोळ घालू नका, असे जाणकारांनी ठासून सांगितले होते. पण लक्षात कोण घेतो? आता जिल्हा पंचायतींना निधी कमी पडत आहे. तो वाढवून देण्यात येईल, तसेच ग्रामपातळीवरील काही विकासाची कामे जिल्हा पंचायतींकडे वर्ग केली जातील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले आहे.

सध्या जिल्हा पंचायत निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्या १५ मार्चला होतील असे जाहीर करण्यात आले होते. आता कॉंग्रेस-मगोची मागणी मान्य झाली तर त्या मार्चमधील परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर व प्रभागांची पुनर्रचना पूर्ण झाल्यानंतर- २० एप्रिलनंतर केव्हाही होतील असे वाटते. काही का असेना, वाढीव अधिकार आणि निधी हे विषय निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर येतील हे मात्र खरे.

तिसर्‍या जिल्ह्यामुळे वर उल्लेखित तीन तालुक्यांचा वेगवान विकास हा एकमेव फायदा असला तरी त्यासाठी एक नवीन जिल्हा म्हणजे एक जिल्हाधिकारी, दोन-तीन उपजिल्हाधिकारी, त्यांच्या दिमतीला पन्नास-साठ कर्मचारी याचबरोबर एका जिल्ह्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय यंत्रणा तयार करावी लागेल व या सार्‍याबरोबर दोन-तीन हजार चौ.मी. जागा मध्यवर्ती ठिकाणी पाहून नवी भव्य इमारत उभारावी लागेल.

मुळात कर्जबाजारी असलेल्या या राज्याला हा कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागेल व जनतेला हा अनाठायी दंड म्हणून कराच्या रुपाने भरावा लागेल. सध्या दरडोई उत्पन्न कमी होत चालले असले तरी दरडोई विविध वस्तूंच्या रुपाने भरावा लागणारा कर यामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे. तशाच विजेचे वाढीव दर, पाण्याचे वाढीव दर आणि गॅस सिलिंडर महागल्यामुळे जनता मेटाकुटीला आलेली आहे. जे ‘आप’ने दिल्लीतील आम जनतेसाठी वीज, पाणी, शिक्षण मोफत आदिंचे वरदान देऊन देशाची राजधानी काबीज केली, तसे शासन आणि काही वर्षे तरी इतरत्र शक्य नाही. त्यामुळे जनता जनार्दनाला महागाईशी दोन हात करीतच जीवन कंठत रहावे लागणार आहे. असे करताना त्यांचे जीव कंठाशी आले व त्यांना त्यासाठी कितीही कंठशोष करावा लागला तरी त्याचा काही उपयोग होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे निदान तूर्तास तरी हा तिसरा जिल्हा जन्मास घालण्याबाबत गंभीरपणे विचार केला जाऊ नये, असे माझे मत आहे.

माननीय मुख्यमंत्र्यांनी शासन जनतेपर्यंत जावे व जनतेला सुलभपणे सर्व सोयी – सवलती उपलब्ध कराव्यात या प्रामाणिक इच्छेखातीर हे सारे करायचे असा विचार केला असला तर त्यात काही चूक आहे, असे म्हणता येणार नाही, पण सध्याचा सरकारचा कर्जाचा बोजा आणि आम जनतेला करापोटी वाढत्या वीज, पाणी आदिंच्या दरांमुळे होत असलेली सजा लक्षात घेता हा विचार सोडून देणे यातच ‘सर्वे जना सुखिनो भवन्तु’ हे साध्य होऊ शकेल, असे वाटते.

येथे आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्याच्या उभारणीसाठी विकासासाठी जो काही निधी देते, त्याचाच काहीसा भाग येथे वळवला जाईल. परंतु बाकीचे सारे तर गोव्याच्या प्रशासनालाच करावे लागणार आहे व त्यामुळे लोकांना मात्र ‘शासन’ होण्याची शक्यता आहे. यासाठी गोव्याच्या सर्व पंचायतींना व्यवस्थितपणे काम करू द्या, गोव्यातील सर्व नगरपालिका आणि एक महानगरपालिका यांचा कारभार लोकाभिमुख होऊ द्या, लोकप्रतिनिधींनी विनाविलंब लोकांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून आपल्या गोव्याच्या राजधानीसह सगळा भाग कचरामुक्त होईल, प्रदुषणमुक्त होईल व हरित गोवा, सुंदर गोवा, स्वच्छ गोवा हे स्वप्न साकार होईल. यातील तिसर्‍या जिल्ह्याचा अवास्तव प्रस्ताव बाजूला ठेवावा असे नम्रपणे सूचवावेसे वाटते. या लेखावर विचारमंथन झाले, तर ते सरकारला वास्तव-अवास्तव समजून घ्यायला पूरक ठरू शकेल.