ट्रम्प साहेब, जरा सबुरीने…!

– दत्ता भि. नाईक

पश्‍चिम आशियामध्ये शांतता नांदली पाहिजे व ती सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या पुढाकाराशिवाय नांदू शकत नाही. शांतता प्रक्रियेत अडथळा येईल असा धाडसाचा निर्णय घेणे त्यामुळेच वादग्रस्त ठरतो. शांतता प्रक्रियेत शेवटी घेण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेतल्यामुळे खरी अडचण निर्माण झालेली आहे. ट्रम्पसाहेबांनी थोडे सबुरीने घेतले पाहिजे होते.

जगाला पटणारे वा न पटणारे, शांततेचा मार्ग प्रशस्त करणारे असोत वा नसोत, परंतु स्वतःला वाटतील तसे निर्णय घेणार्‍या अलीकडच्या नेत्यांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा क्रमांक सर्वात वर लागतो असे म्हणावे लागेल. त्यांनी सत्ता हाती घेताच अनेक रोखठोक निर्णय घेतले. त्यांनी सिरिया, इराक, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान व येमेन या मुस्लीमबहुल राष्ट्रांतील नागरिकांच्या अमेरिका प्रवेशावर बंदी घातली. सुरुवातीला ही बंदी तात्पुरती होती, परंतु अजूनही ती पूर्णपणे उठवली असल्याचे संकेत मिळत नाहीत. ट्रम्पसाहेब एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर अलीकडे अमेरिकेची युनेस्कोमधील सदस्यता मागे घेऊन व जागतिक पर्यावरणाच्या परिषदेतून माघार घेऊन तर त्यांनी स्वतःच्या मनमानी कारभार करण्याच्या वृत्तीचे दर्शन घडवले आहे.

तेल अव्हिव ते जेरुसलेम
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने इस्राएलमधील आपला दूतावास तेल अव्हीव शहरातून राजधानी जेरुसलेममध्ये हलवल्यामुळे सार्‍या जगताला आश्‍चर्याचा धक्का बसला, तर इस्लामी जगतामध्ये खळबळ उडालेली आहे. तसे पाहता हा प्रश्‍न अमेरिका आणि इस्राएल यांच्यामधील आहे, तरीसुद्धा जगात खळबळ माजवण्यासारखे या निर्णयात काय दडलेले आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
इस्राएल म्हणजे ज्यू ही जमात स्वतःचा धर्म व देश यासंबंधी अतिशय संवेदनशील आहे. पूर्वी रोमन सम्राटांनी त्यांचा छळ केला. त्यानंतर ख्रिस्ताचे मारेकरी ठरवून ख्रिस्ती लोकांनी त्यांना ‘धर्मांतर करा वा मरणास तयार व्हा’ यासारखी आव्हाने दिली. अख्ख्या युरोपभर ते भटकत राहिले. अरब व ज्यू हे मूलतः एकाच वंशाचे. दोन्हीमध्ये सुन्ता करण्याची प्रथा आहे. दोघांनाही डुकराचे मांस वर्ज्य आहे. अरबांनी इस्लामची कास धरल्यापासून त्यांनीही ज्यूंचा सतत छळ चालू ठेवला. म्हणजे आशिया खंडात मुस्लीम व युरोपमध्ये ख्रिस्ती अशा कात्रीत सापडलेल्या या समाजाने जगभर भटकंती केली.
जेरूसलेममध्ये त्यांची पवित्र दुःखित भिंत आहे. जगभर पसरलेले ज्यू पूर्वी प्रार्थना करताना म्हणायचे की ‘आमची प्रार्थना मी राहत्या ठिकाणी म्हणतो, उद्याची प्रार्थना मी दुःखित भिंतीसमोर म्हणेन.’ एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे की जगभर ज्यूंचा छळ झाला, परंतु भारतात मात्र त्यांना मानाचे स्थान मिळाले व त्यांना त्यांचा विकास करण्याची संधी दिली गेली.

हिटलरच्या काळात ज्यू समाजाची प्रचंड ससेहोलपट झाली. ज्यू स्त्री-पुरुषांना छळ छावण्यांत डांबण्यात आले. त्यांना जिवंत जाळून त्यापासून खत बनवण्याचे प्रयोग राबवले गेले. त्यामुळे आता आपल्याला स्वतःची भूमी मिळवल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे ज्यू समाजाला समजून चुकले. दोन्ही महायुद्धांमध्ये दोस्तराष्ट्रांच्या बाजूला विजयाचे पारडे झुकवण्यामध्ये ज्यू वैज्ञानिकांचा सिंहाचा वाटा होता. प्रथम महायुद्ध चाईम वाईजमन यांनी बनवलेल्या विशेष गन पावडरमुळे तर द्वितीय महायुद्ध अणूचे विभाजन केले जाऊ शकते या अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांच्या शोधामुळे दोस्तराष्ट्रे युद्धामध्ये यशस्वी होऊ शकली. याचे भान ठेवून असेल वा लोकशाही उदयामुळे, ज्यू मतदारांनी टाकलेल्या प्रभावाच्या कारणाने असेल वा अविश्‍वासार्हतेच्या गर्तेत सापडलेल्या इस्लामबहुल पश्‍चिम आशियामध्ये एक कायमचा मित्र असावा अशा स्वार्थी विचारामुळे असेल, परंतु महायुद्धाच्या अंतानंतर साम्राज्ये सोडताना पॅलस्टाईन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भूमीचा अधिकांश भाग इस्राएल या नावाने स्थापित करून १४ मे १९४८ रोजी स्वतंत्र इस्राएल राष्ट्राची घोषणा केली. त्याचवेळी गाझापट्टी व जॉर्डन नदीच्या पश्‍चिम किनार्‍यावरील प्रदेश पॅलेस्टाईन अरबांसाठी राखून ठेवला. हा निर्णय घेताना जेरुसलेम शहराचे विभाजन करून त्याचे दोन भाग इस्राएलला देऊन एक तृतीयांश पॅलेस्टाईन अरबांना देऊन टाकला.

१९६९ मध्ये सर्व अरब देशांनी मिळून इस्राएलवर आक्रमण केले. इस्राएलला एक देश म्हणून मान्यता देण्याचीही त्यांची तयारी नव्हती. या युद्धात इस्राएलने अरबांचा सपशेल पराभव करून संपूर्ण जेरुसलेम शहरावर ताबा मिळवला. परिस्थितीचा फायदा घेत इस्राएलने जेरुसलेम शहर ही देशाची राजधानी असल्याचे घोषित केले. तसे असले तरीही सर्व देशांचे दूतावास पूर्वीची राजधानी तेल अव्हीव येथेच होते. भारत सरकारने अरबांच्या पावलावर पाऊल ठेवून इस्राएलला देश म्हणून मान्यता देण्याचे बरीच वर्षे टाळले. शेवटी प्रधानमंत्री स्व. नरसिंह राव यांच्या काळात भारत सरकारने इस्राएलचे एक स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्व मान्य केले. तेव्हापासून भारताच्या इस्राएलमधील राजदूताचे कार्यालय तेल अव्हीव शहरातील हयारकोन मार्गावर कार्यरत आहे.

जेरुसलेमचे महत्त्व
पश्‍चिम आशियाच्या इतिहासात जेरुसलेम शहराला फार मोठे स्थान आहे. प्राचीन ज्यू राजांची ही राजधानी होती. ज्या डेव्हिडचे चिन्ह इस्राएलच्या ध्वजावर अंकित आहे त्या डेव्हिडची ती राजधानी होती. येशू ख्रिस्ताला याच ठिकाणी परमेश्‍वराचा साक्षात्कार झाला होता असे मानले जाते, तर या स्थानावर पैगंबर साहेबांनी मृत्युलोकीची यात्रा संपवली होती असा मुसलमानांचा दावा आहे. यामुळे जेरुसलेम हे शहर सतत वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेले आहे.
येशू ख्रिस्ताचा पंथ युरोपमध्ये पसरला. रोम कॅथोलिक चर्चने जेरुसलमेचा उल्लेख करण्याव्यतिरिक्त या शहराकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. कॅथोलिक पंथातून फुटून निघालेल्या अन्य पंथांनी तर पंथाभिनिवेश सांभाळण्यामागे स्वतःची ताकद लावली. ख्रिस्त्यांनी ज्यूंचा तिरस्कार केला असला तरी सध्या युरोपमधील सर्व राष्ट्रे इस्राएलची मित्रराष्ट्रे असल्यामुळे ख्रिस्त्यांनी शहरावर दावा सांगितला नाही. राहता राहिला मुसलमानांचा प्रश्‍न. राजकीय सत्तेचा या मंडळीना बराच सोस आहे. तुम्हाला प्रार्थना करण्यासाठी वा धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी परवानगी मिळाल्याशी कारण, तिथे कुणाचे राज्य आहे याच्याशी तुम्हाला काय करायचे आहे? असा प्रश्‍न विचारल्यास तलवारी बाहेर येतील असेच सध्या वातावरण आहे.

८ डिसेंंबरला शुक्रवार होता. एकत्र जमलेल्या पॅलेस्टाईन अरबांनी देशात निदर्शने केली. तुर्कस्तानचा राष्ट्राध्यक्ष रिसेप तय्यीप एरडोगन यांनी तर रविवार दि. १० डिसेंबरला दिलेल्या मुलाखतीत इस्राएलची ‘दहशतवादी देश’ या शब्दात संभावना केली. निर्णय अमेरिकेचा तर आरोप इस्राएलवर. ‘आग सोमेश्‍वरी बंब रामेश्‍वरी’ या न्यायाने आरोप केला असल्याचे इस्राएलचे प्रधानमंत्री बेंजामी नेतानाहू यांनी सांगून ‘कुर्द लोकांच्या वसाहतीवर बॉम्बहल्ले करणार्‍या दहशतवाद्यांना आशय देणारा’ या शब्दात एरडोगन यांची संभावना केली. निष्पाप जनतेवर बॉम्बहल्ले करणार्‍यांकडून सल्ला घेण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही असेही नेतानयाहू म्हणाले. एरडोगन यांच्या ‘हो’ला ‘हो’ मिळवत रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनीही ट्रम्प यांचा हा निर्णय पश्‍चिम आशियातील शांतता प्रस्थापनेतील अडसर ठरेल असेल म्हटले आहे.
गल्लीबोळातील मुसलमानांचा प्रश्‍न बनेल?

२६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबई बॉम्बहल्ल्याचा सूत्रधार हाफीज सईद याची स्थानबद्धतेतून पाकिस्तानने सुटका केली. त्यानेही लाहोर शहरातील चौबुर्जी भागातील जमात-उद-दवाच्या मुख्यालयासमोर सभा भरवून डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निषेध करणारे भाषण केले. शुक्रवारी नमाज झाल्यानंतर त्याने त्याच्या समर्थकांसमोर बोलताना म्हटले की, विश्‍वातील सर्व मुसलमान देशांनी एकत्र आले पाहिजे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंडळ सर्व मुस्लीम देशांत शिष्टमंडळ पाठवून जेरुसलेमला इस्राएलच्या राजधानीचा दर्जा देऊ नये अशी विनंती करणार, असेही तो म्हणाला. जणू पाकिस्तान सरकारच्या वतीने बोलत असल्याच्या आविर्भावात तो वक्तव्ये करत होता. याचा अर्थ असा निघू शकतो की, रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्‍न जसा गल्लोगल्लीतल्या मुसलमानांनी आपला बनवला, तसाच जेरुसलेमचाही केला जाऊ शकतो. ११ डिसेंबर रोजी न्यूयॉर्क शहरात इस्लामिक स्टेटच्या आदेशावरून अकायेद उल्लाह या बांगलादेशी नागरिकाने घडवून आणलेल्या स्फोटामुळे समस्या अधिकच बिकट होत चाललेली आहे.

इस्राएलने जेरुसलेममध्ये राजधानी हलवल्यापासून तिथेच अनेक आंतरराष्ट्रीय बैठका होतात. सरकार तिथूनच चालते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाने यावर शिक्कामोर्तब झालेली आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्याप्रमाणे यापूर्वी बिल क्लिंटन, जॉर्ज बूश, बराक ओबामा यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान जेरूसलेमला मान्यता देण्याचे कबूल केले होते व या सर्वांच्या वचनाची पूर्ती मी करत आहे. हा केवळ राजकीय विषय नाही. पश्‍चिम आशियामध्ये शांतता नांदली पाहिजे व ती सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या पुढाकाराशिवाय नांदू शकत नाही. शांतता प्रक्रियेत अडथळा येईल असा धाडसाचा निर्णय घेणे त्यामुळेच वादग्रस्त ठरतो. शांतता प्रक्रियेत शेवटी घेण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेतल्यामुळे खरी अडचण निर्माण झालेली आहे. ट्रम्पसाहेबांनी थोडे सबुरीने घेतले पाहिजे होते, परंतु स्वभावाला औषध नाही म्हणतात ते खरे!