ब्रेकिंग न्यूज़

टॅक्सी व्यवसायास शिस्त

राज्यातील पर्यटक टॅक्सी चालकांनी सातत्याने चालवलेल्या विरोधाची आणि धाकदपटशाची तमा न बाळगता सरकारने, विशेषतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या ‘गोवा माइल्स’ या ऍप आधारित टॅक्सीसेवेच्या पाठीशी उभे राहण्याचे संकेत काल दिले, हे स्वागतार्ह आहे. गोव्याच्या टॅक्सी व्यवसायामध्ये जी मुजोरी आणि मनमानी आजवर चालत आली, त्याला सरकारने कधीतरी शह देण्याची आवश्यकता होती. आजवर राजकारण्यांनी केवळ आपल्या एकगठ्ठा मतपेढ्या सांभाळण्यासाठी आणि स्वतःचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायामध्ये अंदाधुंदी माजू दिली. परिणामी, देशाच्या इतर कोणत्याही राज्यामध्ये खपवून घेतली जात नाही अशी दादागिरी गोव्यामध्ये चालत राहिली. गोव्यात सुटी घालवण्यासाठी येणार्‍या देशी – विदेशी पर्यटकांना त्याचे चटके बसत राहिले. मध्यंतरी गोव्यात अन्य राज्यांप्रमाणे मोबाईल ऍप आधारित खासगी टॅक्सीसेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हा आपल्या संघटितपणाच्या बळावर सरकारला भरीस घालून ते प्रयत्न हाणून पाडले गेले. मात्र, त्या विवादातून सुवर्णमध्य काढत नीलेश काब्राल यांनी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ‘गोवा माइल्स’ ही टॅक्सीसेवा सुरू केली आणि तिला जनतेचा मोठा पाठिंबा आणि प्रतिसाद आजवर लाभत आला आहे. निश्‍चित असा भाडे दर, मोबाईलवरून कधीही कोठेही टॅक्सी बोलावण्याची सुविधा आणि विना कटकट आरामदायी सेवा यामुळे तिला वाढती लोकप्रियता लाभते आहे. टॅक्सी व्यवसायात अंदाधुंदी माजवणारे त्यामुळे वठणीवर आले आणि आपापल्या लोकप्रतिनिधींना पुढे काढत सरकारने ती सेवा बंद पाडावी यासाठी दबाव, दडपणे आणत राहिले. वैधानिक मार्गांनी हा विरोध होत होता, तोवर ठीक होते, परंतु जेव्हा ‘गोवा माइल्स’च्या टॅक्सींची नासधूस आणि टॅक्सीचालकांना मारहाण करण्यापर्यंत मजल गेली, तेव्हा या विषयामध्ये सरकारने ठामपणे उभे राहण्याची गरज निर्माण झाली होती. गोव्याच्या आम जनतेचा ‘गोवा माइल्स’ ला पाठिंबा लाभलेला आहे आणि सोशल मीडियावरून हा पाठिंबा वेळोवेळी प्रखरपणे प्रदर्शित होत राहिलेला आहे. त्यामुळे टॅक्सीवाल्यांचा कैवार घेणार्‍या सवंग राजकारण्यांनाही आता कळून चुकले आहे की या विषयामध्ये आम जनता आपल्यासोबत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून काल मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये विमानतळ, रेल्वेस्थानके आणि हॉटेल वगळता गोवा माइल्सच्या टॅक्सीचालकांनी अन्य ठिकाणांहून व्यवसाय करण्यास आमची हरकत नाही, अशी तडजोड करण्यात आली आहे. या तीन ठिकाणांसंदर्भातही पुढील बैठकीमध्ये तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला तो म्हणजे रेन्ट अ कारचा. राज्यामध्ये २५६० ‘रेन्ट अ कार’ चार चाकी वाहने व तब्बल १८ हजार ‘रेन्ट अ बाइक’ दुचाक्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘रेन्ट अ बाइक’ सेवा चालवणार्‍यांची संख्या आहे तीन हजार. एकेका ‘रेन्ट अ कार’ व्यावसायिकाकडे देखील पन्नास पन्नास भाडोत्री चारचाक्या आहेत. म्हणजेच एकेकजण आपली असंख्य वाहने पर्यटकांना भाडेपट्टीवर देण्याचा व्यवसाय करतो आहे. याचाच स्पष्ट अर्थ असा आहे की या व्यवसायामध्ये काहींची सरळसरळ मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे. ‘गोवा माइल्स’ विरोधात आरडाओरडा करणारी मंडळी याबाबत मात्र ब्र काढत नाहीत. सरकारने आता या विषयामध्येही लक्ष घालणे गरजेचे आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढली गेली पाहिजे. मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी एका मालकापाशी कमाल भाडोत्री वाहने किती असावीत याला मर्यादा घालण्याची गरज आहे. त्यातून इतरांनाही व्यवसाय मिळू शकेल. रेन्ट अ कार व्यवसाय चालवणारे सरकारला किती महसूल देतात, किती कर भरला जातो त्याचा तपशीलही सरकारने तपासणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, ‘गोवा माइल्स’ सेवेमध्ये दाखल करून घेताना ती व्यक्ती गोमंतकीय असेल हेही तपासले गेले पाहिजे. बेकायदेशीरपणे भाडोत्री टॅक्सी चालत असतील तर त्याविरुद्ध कडक पावले वाहतूक खात्यालाही उचलावी लागतील. सरकारच्या विविध खात्यांच्या अधिकार्‍यांना टॅक्सीची गरज भासते तेव्हा पर्यटन खात्याकडून टॅक्सी मागवल्या जातात, परंतु त्यांना दरवेळी पणजीपासूनचे दर लागू होतात, ही निव्वळ उधळपट्टी आहे, तीही रोखली गेली पाहिजे. टॅक्सी व्यवसायामधील सर्व घटकांची रोजीरोटी चालावी, परंतु त्याच बरोबर त्या व्यवसायामध्ये मक्तेदारी निर्माण होऊ नये आणि कोणाची दादागिरीही खपवून घेऊ नये. सरकारने ठरवून दिलेली भाडेआकारणीच झाली पाहिजे. हे दरफलक पर्यटकांच्या माहितीसाठी ठिकठिकाणी लावले गेले पाहिजेत. ‘गोवा माइल्स’च्या पाठीशी राहत असतानाच राज्यातील एकूणच टॅक्सी व्यवसायाला शिस्त आणण्याची आज सरकारला संधी आहे, तिचा पुरेपूर वापर करून या व्यवसायातील अंदाधुंदी आणि मनमानी कायमची संपुष्टात आणली जावी. जनता त्याच्या पाठीशी राहील.