टक्केवारीत वाढ म्हणजे खरी शैक्षणिक गुणवत्ता नव्हे

  • डॉ. गुरुदास भा. नाटेकर (गणेशपुरी-म्हापसा)

केवळ पुस्तकी ज्ञान उपयोगी नाही, तर व्यावहारिक ज्ञान, सर्वसामान्य ज्ञान, सम्यक दृष्टिकोन ह्याकडे गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी प्राधान्यक्रमाने लक्ष द्यावे, असे सुचवावेसे वाटते.

देशाच्या इतर भागांशी तुलना करता गोव्यातील शिक्षणाचा दर्जा चांगलाच आहे. उपलब्ध झालेल्या अलीकडच्या शासकीय आकडेवारीनुसार, गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे ८२ टक्के आहे आणि ते भारत देशाच्या साक्षरतेच्या प्रमाणापेक्षा बरेच अधिक आहे.

शिक्षणाच्या मजबूत पायावरच आपल्या देशाच्या भावी नागरिकांचा सर्वांगीण विकास अवलंबून आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वेळीच सुयोग्य अशी गुंतवणूक केली तरच भावी काळात त्याची फळे संपूर्ण देशातील नागरिकांना चाखता येतात. आर्थिक गुंतवणुकीपेक्षा बौद्धिक दृष्टिकोनातून केलेली गुंतवणूक ह्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ह्यासाठी सर्वांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. असे सकारात्मक स्वरूपाचे योगदान सर्व संबंधित घटकांकडून प्राप्त झाल्यास भविष्यकाळात संपूर्ण जगाच्या पाठीवर भारतीय नागरिक बाजी मारू शकतात आणि भारतीयांची छाती अभिमानाने फुलेल.

दर्जात्मक शिक्षण देण्याबाबत भारत वैश्विक शिक्षणाकडे मार्गक्रमण करीत आहे. तथापि, भारताची ही गती समाधानकारक नाही. त्याबाबत आणखीन उच्चतम पातळी गाठणे आवश्यक आहे. भारतात जुन्या काळात कमी साधनसुविधा असतानाही दर्जात्मक शिक्षण दिले जात होते. तथापि, आज सर्व प्रकारच्या साधनसुविधा विपुलतेने उपलब्ध असतानादेखील आम्ही शैक्षणिक दर्जाबाबत थोडेसे मागेच आहोत. आज गोव्यातील विद्यार्थ्यांचा विचार करता, सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांच्या पायांशी लोळण घेत आहेत, असेच म्हणावे लागते. तथापि, त्याची एकंदर फलनिष्पत्ती तेवढ्या प्रमाणात होत नाही. ह्याच्या नेमके उलट, आम्ही बालवयात असताना अतिशय कठीण तसेच त्रासदायक परिस्थितीत शिक्षण घेत होतो. आमच्या पिढीचा बुद्ध्यांक आजच्या तुलनेत खूपच वरचा होता.

आज बी.कॉम. उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना साधीसुधी आकडेमोड करणे शक्य होत नाही. त्यांना पाढेही तोंडपाठ नसतात. अशी साधी-सोपी गणिते सोडवण्यासाठी त्यांना गणकयंत्राचा अर्थांत कॅलक्युलेटरचा आधार घ्यावा लागतो, ही आजच्या शैक्षणिक स्थितीबाबतची फार मोठी दु:स्थिती आहे. वास्तविक, अशी कौशल्ये स्वत:मध्ये विकसित करण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांनी स्वत:हून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शिक्षकांनी अथवा पालकांनी त्याबाबत सातत्याने आग्रह धरला तरच तसे करण्याची विद्यार्थ्यांची प्रवृत्ती चुकीची आहे. अशाने संबंधित विद्यार्थी स्वत:च्याच अधोगतीला जबाबदार असतात. स्वत:मध्ये किमान शैक्षणिक कौशल्ये विकसित करणे हे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे ध्येय असले पाहिजे.

वर्ष १९८६ मध्ये तयार केलेल्या आणि त्यानंतर वर्ष १९९२ मध्ये दुरुस्ती केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब केल्याने भारताचा शैक्षणिक विकास झपाट्याने होत आहे. त्या धोरणाची केंद्र सरकारने अंमलबजावली केली तो काळ म्हणजे भारताच्या शैक्षणिक विकासाच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड होता. त्यानंतर ‘शैक्षणिक हक्क अधिनियम, २००९’ मुळे त्या उद्दिष्टाला आणखीन चालना मिळाली. सरकारच्या ह्या उपाययोजनांमुळे देशातील नागरिकांना सुलभपणे शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश घेणे शक्य झाले. त्याचबरोबर १४ वर्षे वयापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हक्काने शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. मुलांना शिक्षणाबाबत किमान पातळी प्राप्त करण्यासंदर्भात काळजी घेतली जाऊ लागली आणि त्यामुळे शैक्षणिक दर्जातही कमालीची सुधारणा झाली. पण, हा दर्जा जरी वाढला असला तरी समाधानकारक उच्चतम पातळी गाठणे आम्हाला अद्याप शक्य झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
आज शैक्षणिक संस्थांमधील साधनसुविधांमध्ये कमालीची प्रगती झालेली आहे. लिंगभेदामुळे आणि समाजात परंपरेने आलेल्या विविध समस्यांमुळे प्राथमिक तथा मूलभूत शिक्षणाच्या क्षेत्रात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचे महत्त्वपूर्ण काम शासकीय उपाययोजनांमुळे झालेले आहे. माध्यान्ह आहाराची सुविधा तर भारतभरातील गरीब जनतेला अतिशय लाभदायक ठरलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न अंशत: सुटलेला आहे आणि मुले मोठ्या प्रमाणात शाळेत येऊ लागली आहेत.

गोव्यात आपण पाहतो की बारावी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची घरापासून शाळेपर्यंत ने-आण केली जात आहे. त्यामुळे पालकांना स्वत:च्या मुलांचा प्रवास खर्च करण्याची मुळीच चिंता नसते. मुलांसाठी वाहतुकीची सोय सरकारने केली नसती तर पालकांना ते काम करावे लागले असते. त्यात त्यांचा वेळ व पैसा वाया गेला असता. त्यांच्या नोकरी-धंद्यावरही परिणाम झाला असता. सरकारमुळे विद्यार्थ्यांच्या वेळेची बचत झालेली आहे. तथापि, विद्यार्थिवर्ग त्या वेळेचा कमाल वापर करीत नाहीत असेच दिसून येते. वास्तविक, विद्यार्थ्यांनी हा अतिरिक्त वेळ सत्कारणी लावला पाहिजे.
सरकार पुरवत असलेल्या सोयीसुविधा, शिक्षणसंस्थांना दिले जात असलेले अनुदान, विद्यार्थ्यांना मिळत असलेली आर्थिक मदत/ शिष्यवृत्ती, इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे धोरण इत्यादी कारणांमुळे विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे. त्यामुळे प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक आणि मूलभूत शिक्षणाबाबत भारत सरकारने उचललेली पावले खरोखरच प्रशंसनीय आहेत. गोवा सरकार सध्या शिक्षणसंस्थांमध्ये सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी विद्यार्थिसंख्येनुसार अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्याचाही लाभ शिक्षणसंस्थांना होत आहे.
सरकारतर्फे चालविल्या जाणार्‍या शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा सर्वसाधारणपणे कमी असल्याचे आपणास जाणवते. देशाच्या ग्रामीण भागांतील सुमारे सत्तर टक्के विद्यार्थी ६ ते १४ वयोगटातील असून ते शासकीय विद्यालयांत जात असतात. वर्ष २०१४ मधील शिक्षणविषयक एका शासकीय अहवालानुसार (ऍनुअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन), माध्यमिक पातळीवरील सुमारे अर्ध्याअधिक विद्यार्थ्यांना साधासुधा मजकूर नीट वाचता येत नाही आणि त्यापैकी सुमारे पंचवीस टक्के विद्यार्थीच साधारणत: तिसरी-चौथीच्या इयत्तेत शिकवली जाणारी साधीसुधी गणिते सोडवू शकतात. ह्यावरून देशाच्या शैक्षणिक परिस्थितीचे चित्र आमच्या डोळ्यांसमोर उभे राहते.

गोव्यातील एका खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या एका कार्यक्रमात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ‘गोव्याच्या राज्यपालांचे नाव काय’, असा प्रश्न विचारला असता त्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांना ते उत्तर बिनचूक सांगणे शक्य झाले नाही हे तर सर्वश्रुतच आहे. कारण, तो कार्यक्रम दूरचित्रवाणी वाहिनीवर काही महिन्यांपूर्वीच आम्ही गोमंतकीयांनी पाहिलेला आहे. त्यामुळे केवळ पुस्तकी ज्ञान उपयोगी नाही, तर व्यावहारिक ज्ञान, सर्वसामान्य ज्ञान, सम्यक दृष्टिकोन ह्याकडे गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी प्राधान्यक्रमाने लक्ष द्यावे, असे सुचवावेसे वाटते.

सुमारे चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी आम्ही शिक्षण घेत होतो तेव्हा आम्हाला फारशा शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. आम्ही चालतच विद्यालयांत जात होतो. आम्हाला पुरेशी पुस्तकेही मिळत नव्हती. पण, आजचे पालक स्वत:च्या मुलांना थेट शाळेच्या इमारतीच्या पायरीपर्यंत पोहोचवत असतात. मुलांना सर्व प्रकारचे साहित्य दिले जाते. तरीही मुलांची खर्‍या अर्थाने शैक्षणिक प्रगती होत नाही.

आम्ही शालेय विद्यार्थी असताना अभ्यासातले बरेच काही कळत असतानाही आम्हाला सर्वसाधारणपणे केवळ पस्तीस-चाळीस टक्के गुण परीक्षेत दिले जायचे. पण, आज विद्यार्थ्यांना फारसे काही कळत नसतानाही त्यांना सुमारे नव्वद टक्के गुण दिले जातात. पण, जास्त टक्केवारी प्राप्त झाली म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता प्राप्त झाली ही समजूत पूर्णत: चुकीची आहे. कारण, मुक्त धोरणामुळे तसेच कठीण प्रश्न विचारण्यात आल्यास पालकवर्ग घेत असलेल्या एकंदर भूमिकेमुळे मुलांना परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण प्राप्त होत असतात. पेपरफुटीची प्रकरणेही कित्येकदा उजेडात येत असतात.

शिक्षणाच्या कमी दर्जाचा लाभ उठवत आज कोर्पोरेट क्षेत्राने शिक्षण क्षेत्रात स्वत:चे हातपाय पसरविलेले आहेत. विविध माध्यमातून कोर्पोरेट क्षेत्राने भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्राच्या विकासाला योगदान दिलेले हे कुणीही नाकारू शकत नाही. कोर्पोरेट क्षेत्रामुळे शिक्षण क्षेत्रात काही अपप्रवृत्ती शिरल्या आहेत, हे खरेच असले तरी त्याद्वारे झालेली शैक्षणिक अभिवृद्धी नजरेआड करून चालत नाही. अशाच पद्धतीने मी सुरू केलेल्या एका संगणकसंस्थेच्या माध्यमातून आम्ही सुमारे बारा हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केले आहे. त्यापैकी जवळजवळ सर्वच विद्यार्थ्यांना नोकर्‍या प्राप्त झालेल्या आहेत अथवा त्यांनी स्वत:चे व्यवसाय सुरू केलेले आहेत.

वास्तविक, गोव्यात पुरेशा साधनसुविधा आहेत. विद्यार्थिसंख्येचा विचार केल्यास, शिक्षकवर्ग पुरेशा प्रमाणात आहे. गोव्यात सुमारे २४ हजार शिक्षक आहेत असा अंदाज आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व शिक्षक ह्यांचे प्रमाण जपले जाते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता खासगी शिक्षणसंस्थांमधील शिक्षकांना सरकारी कर्मचार्‍यांच्या तोडीचा पगार मिळत आहे. पण, सर्व शिक्षक प्रामाणिकपणे तथा निष्ठेने सेवाकार्य करतात का, हा मोठा प्रश्न आहे.

बर्‍याचदा आपण पाहतो की एखादा शिक्षक विशिष्ट विषयात पारंगत असतो. तथापि, त्याला विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी भलतेच विषय दिले जातात. गरजेसाठी असे केले जाते, हे मान्य करता येते. पण, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते, ह्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. काही शिक्षक तर व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित नसतात. तरीही वशिल्याने त्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या असतात. काही शिक्षक केवळ पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षकपदाची नोकरी करीत असतात. त्यांच्यामध्ये प्रामाणिकपणा, निष्ठा ह्या गोष्टी अभावानेच असतात. एकीकडे काही शिक्षणसंस्थांत शिक्षकसंख्या प्रमाणाबाहेर असते, तर दुसर्‍या बाजूने गोव्यातील काही सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक चार इयत्ता सांभाळत असतो. वर्षांनुवर्षे तिथे शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या जात नाहीत. उच्च पातळीवरील शिक्षणसंस्थांमध्येही अशा जागा विनाविलंब भरण्यासाठी सरकारकडून परवानगी मिळत नसते. अशाने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती कशी साध्य होणार? ह्याबाबत समतोल सांभाळणे गरजेचे आहे. शासकीय प्रशासन चांगले असले तरच अशा गोष्टी शक्य आहेत.

असे असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक प्राप्त केलेल्या काही शिक्षणसंस्था गोव्यात आहेत, हे अभिमानपूर्वक नमूद करावेसे वाटते. देशाच्या इतर भागांशी तुलना करता गोव्यातील शिक्षणाचा दर्जा चांगलाच आहे. उपलब्ध झालेल्या अलीकडच्या शासकीय आकडेवारीनुसार, गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे ८२ टक्के आहे आणि ते भारत देशाच्या साक्षरतेच्या प्रमाणापेक्षा बरेच अधिक आहे. साक्षरता व शिक्षण ह्यांचा अनुबंध असला तरी साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे ह्याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

गोव्यातील बहुतांश शासकीय शिक्षणसंस्थांचा दर्जाही समाधानकारक तसेच उच्चतम आहे. गोव्यातील शिक्षणसंस्थांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही कमीच आहे. गोव्यात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालये ह्यांची संख्या सुमारे २,१५० आहे.
गोव्यात पदव्युत्तर पातळीपर्यंतचे शिक्षण अगदी सुलभतेने उपलब्ध होत असते. शासकीय पातळीवरून शिक्षणसंस्थांना अनुदान दिले जात असल्याने विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात शिक्षण घेणे शक्य होत आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तांत्रिक, कला, संगीत, नाटक, कायदा, व्यवस्थापन, हॉटेल मॅनेजमेंट अशा सर्व प्रकारचे शिक्षण येथे उपलब्ध आहे. वाणिज्य, कला, विज्ञान, व्यावसायिक, आय.टी.आय. अशा विद्याशाखांद्वारे हे शिक्षण घेता येते. प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रीडामैदाने, शौचालये, वसतिगृहे इत्यादी सुविधा शिक्षणसंस्थांमध्ये पुरेशा प्रमाणात आहेत व त्यांच्या विकासासाठी सरकारकडून यथायोग्य पाठबळही प्राप्त होत असते. गोव्यातील काही बिगरशासकीय संस्थांनी शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे योगदान दिलेले आहे.
गोव्यातील विविध खासगी शैक्षणिक संस्थांचा पदाधिकारी म्हणून मी सुमारे पस्तीस वर्षे काम केलेले आहे. ‘के.जी. टू पी.जी’ अशा स्वरूपात शैक्षणिक योगदान देणार्‍या म्हापशातील प्रतिष्ठाप्राप्त अशा ज्ञानप्रसारक मंडळाचे अध्यक्षपद मी भूषवलेले आहे. त्याचप्रमाणे गोवा सरकारच्या विविध शैक्षणिक समित्यांवर व गोवा शालान्त मंडळाच्या सल्लागार समितीवर सदस्य म्हणून मी काम केलेले आहे. त्याच अनुभवांतून मी माझी ही मते नोंदवलेली आहेत.