ब्रेकिंग न्यूज़

जी – ७ परिषदेचे फलित आणि अपयश

  •  शैलेंद्र देवळणकर
फान्समध्ये पार पडलेल्या जी-७ परिषदेमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दयांबाबत ठोस निर्णय होणे आवश्यक होते; पण संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये असणार्‍या मतभेदांमुळे कोणत्याही प्रस्तावावर सहमती न होता या परिषदेचे सूप वाजले. असे असले तरी अतिथी म्हणून बोलावण्यात आलेल्या भारतासाठी ही परिषद ङ्गलदायी ठरली, कारण ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्‍न हा भारत-पाक यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या भूमिकेला दुजोरा दिला.
फान्समध्ये बिअरित्झ या शहरात जी-७ देशांची तीन दिवसीय बैठक नुकतीच पार पडली. अत्यंत प्रगत, उद्योगप्रधान, श्रीमंत राष्ट्रांची ही संघटना आहे. तथापि, यंदाची या देशांची परिषद कोणत्याही महत्त्वपूर्ण निर्णयाशिवाय, सहमतीशिवाय पार पडली. मुळातच ही परिषद एका विशिष्ट पार्श्‍वभुमीवर पार पडली. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यान व्यापार युद्ध सुरू असून त्याचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. जगभरात पुन्हा एकदा मंदीचा ङ्गेरा येतो की काय अशा दाट शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीवादी व्यापार धोरणांमुळे अनेक देश विशेषतः युरोपियन देश दुखावले गेले आहेत. अनेक देशांनी बचावात्मक पवित्रा घेत पावले उचलायला सुरूवात केली आहे. इराणच्या आण्विक करारातून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माघार घेतली आहे आणि इतर देशांनी इराणवर पूर्णपणे बहिष्कार घालावा असा अट्टाहास त्यांनी लावून धरला आहे. त्याव्यतिरिक्त युरोपमध्ये ब्रेक्झिटचा प्रयोगही ङ्गसलेला दिसतो आहे. या सर्व दीर्घ पार्श्‍वभूमीवर यंदाची जी-७ परिषद पार पडली. या वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर जी ७ संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये असणार्‍या मतभेदांचे प्रतिबिंब परिषदेमध्ये पडल्याचे दिसून आले.
या परिषदेचे वैशिष्ट म्हणजे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रॉन यांच्याकडून विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहाण्याचे व्यक्तिगत आमंत्रण देण्यात आले होते आणि त्याचा स्वीकार करुन पंतप्रधान मोदी या परिषदेला उपस्थितही राहिले होते. या परिषदेत नेमके काय घडले हे जाणून घेण्यापूर्वी या संघटनेचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे.
जी-७ संघटनेचा इतिहास
जी-७ ही उद्योगप्रधान,  खूप जास्त विकासदर आणि प्रगत अर्थव्यवस्था असणार्‍या अत्यंत श्रीमंत देशांची संघटना आहे. ही संघटना १९७०च्या दशकामध्ये अस्तित्वात आली. ही संघटना प्रामुख्याने राजकीय उद्दीष्टांसाठी स्थापन करण्यात आली. ही संघटना स्थापन झाली तेव्हा शीतयुद्धाचे ढग जमा झाले होते आणि त्याचा मोठा प्रभाव युरोपवर होता. त्यावेळी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली काही युरोपिय राष्ट्रांनी एकत्र येऊन  या संघटनेची स्थापना केली.  सुरूवातीला या संघटनेत अमेरिका, इंग्लंड, ङ्ग्रान्स, जर्मनी आणि इटली, जपान हे देश होते. त्यानंतर कॅनडा या देशाचा समावेश त्यात करण्यात आला. परंतु तेव्हा रशियाचा समावेश झाला नव्हता. १९९०-९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि त्यानंतर १९९८ मध्ये आताच्या रशियाला जी ७ चे सदस्य बनवले. त्यामुळे ही संघटना ८ देशांची बनली; तथापि, २०१४ मध्ये क्रामिया आणि युक्रेनच्या प्रश्‍नावरून रशियाला या संघटनेतून काढून टाकण्यात आले होते. तेव्हापासून ही संघटना जी-७ झाली. आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोरची महत्त्वाची राजकीय, सामरीक स्वरुपाची जी आव्हाने आहेत त्यांचा सामना करणे यासाठी ही संघटना स्थापन झाली. यामध्ये एक लक्षात ठेवले पाहिजे की जी-७ च्या बैठका ह्या नेहमीच अनौपचारिक पद्धतीच्या असतात. तसेच या बैठकांमधील निर्णयही सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारकही नसतात.
यंदाच्या जी-७ परिषदेत प्रामुख्याने पर्यावरण रक्षणाचा मुद्दा चर्चिला जाणे आवश्यक होते. तसेच दहशतवादाचा मुद्दाही महत्त्वाचा होता.त्याबरोबरच अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध, इराणबरोबरच्या आण्विक करारातून अमेरिकेची माघार तसेच अमेरिकेने लावलेल्या एकतर्ङ्गी जकातशुल्काचा मुद्दा, तसेच या संघटनेत रशियाला पुन्हा अंतर्भूत करण्याची ट्रम्प यांची मागणी आणि त्याला जर्मनी, इंग्लंड, ङ्ग्रान्स यांचा विरोध, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत सहमती तयार करणे  यांबाबतही चर्चा होणे आवश्यक होते.
परिषदेत नेमके काय घडले?
यंदाच्या परिषदेत गेल्या वर्षी जे घडले तसेच आताही घडले. कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय, सहमतीशिवाय ही परिषद पार पडली. अगदी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराविषयीही सहमती होऊ शकली नाही. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सदस्य राष्ट्रांनी परस्परांवर जे जकातशुल्क लावले आहे त्यामुळे प्रचंड मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणजे सदस्यांमध्ये एकवाक्यता उरली नाही. अमेरिका- चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचा परिणाम हा इंग्लंड, ङ्ग्रान्स आणि जर्मनी यांच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला आहे. जर्मनीचा आर्थिक विकासाचा दर १ टक्क्यांनी खालावला आहे. कारण अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांबरोबर जर्मनीचा व्यापार होतो आहे. इराणबाबतीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन करण्यात ङ्ग्रान्सला अपयश आले आहे. ङ्ग्रान्सचा इराणसोबतच्या कराराला खूप मोठा पाठिंबा आहे. परंतु ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरही सहमती होऊ शकली नाही. रशियाला या संघटनेत घेण्याच्या मुद्दयाचा युरोपिय महासंघाने निषेध केला आहे. त्यामुळे त्याबाबतही सहमती होऊ शकलेली नाही. अशा प्रकारे महत्त्वाच्या मुद्दयांवर सहमती न झाल्यामुळे कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय यंदाची परिषद पार पडली.
भारताच्या पदरी काय?ः
भारतासाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आणि फलदायीही ठरली, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण म्हणजे भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची झालेली चर्चा. तसेच जी ७ परिषदेसाठी आलेल्या सर्व मोठ्या नेत्यांशीही मोदी यांची चर्चा झाली. ट्रम्प यांनी या परिषदेआधी एक ट्वीट केले होते. त्यात असे म्हटले होते की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण झाली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिकेची मध्यस्थी कऱण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे मोदी-ट्रम्प यांच्या चर्चेकडे सर्वच जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे लागले होते. विशेषतः, पाकिस्तानलाखूप आशा होती की ट्रम्प पुन्हा मध्यस्थीची भाषा करतील. परंतु पंतप्रधान मोदींनी काश्मिर हा भारत- पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय प्रश्‍न आहे. त्यामुळे हे दोनच देश याविषयी तोडगा काढतील, अशी ठाम भूमिका मांडली आणि ट्रम्प यांनी त्याला दुजोराही दिला. हा एकप्रकारे भारताचा राजनैतिक विजय आहे; तर पाकिस्तानसाठी ही एक मोठी नामुष्की आहे. याखेरीज भारत- अमेरिका यांच्यातील व्यापारतुटीवरून जो तणाव निर्माण झाला होता तो निवळण्यासाठीही बैठक परिणामकारक ठरली. पण पाकिस्तान मात्र या परिषदेतील भारताचे यश पाहून हताश आणि हतबल झाला. त्यानंतर इम्रान खान यांनी थेट अणुयुद्धाची धमकी दिली. काश्मिरप्रश्‍नी पाऊल उचलण्याची वेळ आल्याचे वक्तव्यही केले.  पण या दर्पोक्तीमुळे पाकिस्तान किती हताश झाला आहे हेच समोर आले.
भारत-फान्स संबंधांसाठीही ही बैठक महत्त्वाची ठरली. १९९८ पासून दोन्ही देशांमध्ये सामरिक भागीदारी असून ती अधिक पक्की करण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची होती. त्यामुळे जी- ७ चे फलित काही नसले तरीही भारताच्या पदरात मात्र अनेक गोष्टी पडल्या आहेत. भारताला आर्थिकदृष्ट्या ही बैठक लाभाची ठरली आहे.