‘जायका’ प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला फटका

महालेखापालांच्या अहवालात साबांखावर ताशेरे
जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) तर्फे राज्यात सन २००९ ते २०१३ या काळात राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पांवरील ३२९.०१ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च राज्य सरकारच्या खर्चात दाखवलाच गेला नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना राबवण्याचा खर्च आणि त्यातून मिळालेला महसूल यांच्यात सन २००८ ते १३ या काळात तब्बल ४८०.५० कोटींची तफावत राहिली असल्याचा निष्कर्ष महालेखापालांनी आपल्या अहवालात काढला आहे. ‘जायका’ प्रकल्पाखाली निविदा काढण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे राज्याला १६६.३७ कोटींचा फटका बसला. आलेल्या निविदा स्वीकारण्यातील विलंबामुळे वाढत्या दरांपोटी आणखी ६९.०२ कोटी रूपये वाया गेले आणि कामे वेळेवर सुरू न झाल्याने आणखी १६.६५ कोटी पाण्यात गेले, असे ताशेरे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात ओढले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी योग्य समन्वय नसल्याने आणि चुकीच्या नियोजनामुळे अडीच कोटींची गुंतवणूक विनावापर राहिली. जुने मीटर बदलून त्याजागी स्वयंचलित मीटर बसवल्याने खात्याला २१.८९ कोटींचा भार सोसावा लागला. देखभालीसंदर्भात योग्य ते नियोजन न झाल्याने ६५.९९ कोटींच्या निविदा काढाव्या लागल्या असा ठपकाही ‘कॅग’ ने ठेवला आहे.
राज्यातील प्रक्रियाकृत पाण्यापैकी तब्बल ३५ टक्के पाणी वाया जात असून त्यामुळे दरवर्षी ७७ कोटी ३७ लाखांचा महसूल कमी मिळतो. गेल्या पाच वर्षांत पाण्याचे सदोष मीटर बदलण्याचे प्रमाण फक्त तीन ते २१ टक्के एवढेच राहिले आहे याकडेही महालेखापालांनी लक्ष वेधले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यविभाग १७ व २४ यांनी जुलै २००९ ते नोव्हेंबर २०११ दरम्यान देखभाल व दुरूस्तीवर अनुक्रमे ५२.५९ कोटी व १३.४० कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, त्यासंबंधी वर्तमानपत्रांतून निविदा मागवल्या गेल्याच नाहीत याकडेही महालेखापालांनी लक्ष वेधले आहे. पाच लाख रू. पेक्षा अधिक रकमेची ही कामे असताना अशी अकरा कामे टप्प्याटप्प्यांमध्ये विभागून त्याच एजन्सींना बहाल केली गेली याकडेही महालेखापालांनी लक्ष वेधले आहे. सदानंद बर्वे, एम. डी. के. कन्स्ट्रक्शन, वैभव कन्स्ट्रक्शन, दामोदर कन्स्ट्रक्शन, सुमित्रा कन्स्ट्रक्शन यांना ही कामे देण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. साळावलीच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पातून पुरवठा केल्या जाणार्‍या प्रक्रियाकृत पाण्यामध्ये मँगनिजचे प्रमाण जास्त असल्याचा दुजोरा महालेखापालांच्या अहवालात देण्यात आला असून ओपा जलशुद्धीकरण प्रकल्पावर खनिजाचे साठे आणि टाकाऊ मातीचा परिणाम झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील गैरकारभाराला महालेखापालांनी आपल्या अहवालात लक्ष्य केल्याचे दिसून येत आहे. एक कोटी ४६ लाख रू. ची अतिरिक्त पाईप व फिटिंग्स उपलब्ध असताना खात्याने देखभालीच्या कामांसाठी ६२.९८ लाखांची अतिरिक्त पाइप खरेदी केली गेली. सांडपाणी वाहिनीचे काम दिलेल्या ठेकेदारांना पाईपांच्या बाजारभावापेक्षा जास्त दराने पैसे दिले गेले. त्यामुळे नुसत्या पाईप पुरवठ्यावरच या कंत्राटदारांनी ११ कोटी ४० लाखांचा नफा कमावला याकडे महालेखापालांनी लक्ष वेधले आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाला वैद्यकीय वापराचे वायू पुरविणार्‍या कंत्राटामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा संशय महालेखापालांनी व्यक्त केला असून गोमेकॉच्या प्रशासकीय आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी या वायूच्या वापरासंबंधी दिलेल्या माहितीत बरीच तफावत असल्याचे दिसून आले आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
महिला व बाल विकास संचालकांनी भारत सरकारने बीपीएल साठी असलेल्या खास दरात उपलब्ध केलेला धान्यसाठा न स्वीकारता मार्केटिंग फेडरेशनकडून चढ्या दराने धान्य खरेदी केल्याने १ कोटी ३४ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
तेराव्या वित्त आयोगाने घातलेल्या अटींची पूर्तता करता न आल्याने राज्य सरकारला २१ कोटी २२ लाखांच्या निधीला मुकावे लागले असेही अहवालात म्हटले आहे. भूनोंदणी खात्याच्या कारभारावरही महालेखापालांनी ताशेरे ओढले असून संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत वेळकाढूपणा केला गेल्याचा ठपका ठेवला आहे. ऑगस्ट २०११ मध्ये संगणकीकरणासाठी नऊ कार्यालयांमध्ये हार्डवेअर बसवले गेले, मात्र जुलै २०१३ पर्यंत फक्त चारच कार्यालयांत संगणकांचा वापर सुरू झाला. पाच कार्यालयांमध्ये अजूनही संगणकीकरण झालेले नाही. जमीन खरेदी नोंदणीसंदर्भात राहिलेल्या विविध त्रुटींकडेही तपशीलवार लक्ष वेधण्यात आले आहे.
लोहखनिजाच्या निर्यातीवर एच प्रपत्र नसताना किंवा अवैध प्रपत्रांच्या आधारे २०.१३ लाखांची सूट दिली गेली, पंचतारांकित हॉटेलांच्या इलेक्ट्रॉनिक अम्युझमेंट व स्लॉट मशीनची १.०६ कोटींची रिन्युअल फी गोळा केली गेली नाही असा ठपका अर्थ खात्यावर ठेवण्यात आला आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या वितरकांनी केलेल्या व्यवहाराचा तपशील उपलब्ध झाला असूनही वित्त खात्याने त्यांच्याकडून मूल्यवर्धित कर किंवा दंड आकारण्यासाठी पावले न उचलल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

Leave a Reply