जरा कठोर व्हा!

कोरोनासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पाचव्यांदा विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधणार आहेत. तिसर्‍या टप्प्यातील देशव्यापी लॉकडाऊन उठवायचे की त्याची मुदत काही राज्यांत आणखी वाढवायची यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांदरम्यानचा हा संवाद महत्त्वाचा असणार आहे. देशातील बहुतेक महानगरे अजूनही लाल विभागात आहेत. दिवसागणिक देशात तीन हजारांवर नव्या रुग्णांची भर पडते आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन उठविण्याच्या मनःस्थितीत बहुतेक राज्ये नाहीत. महाराष्ट्राने तर महिनाअखेरपर्यंत ते वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जी राज्ये हरित विभागात आहेत, ती देखील सीमाबंदी उठवण्याच्या आणि रेल – विमान – आंतरराज्य बससेवा सुरू करण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे या व्यापक जनभावनेला अनुसरून सरकार निर्णय घेणार की नाही हे आज स्पष्ट होणार आहे.
एकीकडे कोरोनाशी चाललेला व अजूनही अपूर्ण असलेला लढा आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा उद्योगव्यवसायांचा दबाव या कात्रीमध्ये भारत सरकार सापडलेले आहे. हरित विभागांत आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाने सर्व दैनंदिन व्यवहार सुरू करण्यास अनुमती दिली खरी, परंतु त्यातून आलेली निर्धास्तता पाहता या हरित विभागांची वाटचाल पुन्हा नारिंगी किंवा लाल विभागांकडे तर होणार नाही ना ही चिंता कायम राहते. गोव्याचाच विचार केला, तरी जनता भलतीच निर्धास्त दिसते आहे. फेस मास्कविना मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरते आहे, सोशल डिस्टन्सिंगचे तीन तेरा उडवते आहे. या वाढत्या बेफिकिरीतून उद्या पुन्हा गोव्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळून आलेच, तर मात्र सरकारच्या नावे बोटे मोडण्यास ती मागे राहणार नाही. अर्थात, सरकारनेही अधिक दक्ष राहिले पाहिजे, अधिक कार्यक्षमपणे खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत हे आम्ही वेळोवेळी सांगत आलो आहोत. गोव्यात आज जी निर्धास्तता दिसते आहे, त्याला लोकप्रतिनिधीही तितकेच कारणीभूत आहेत. गोवा हरित विभागात असल्याने जो तो येथे प्रवेश करू पाहतो आहे. लोकप्रतिनिधींचा वशिला लावून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे गोव्यात प्रवेश करतो आहे. फार तर चौदा दिवसांच्या विलगीकरणात राहिले आणि त्यातून एकदा बाहेर पडले की मग जिवाचा गोवा करण्यास मंडळी तयार! ज्या प्रकारे समुद्रकिनार्‍यांवर आज मौजमजा चाललेली दिसते, ते पाहाता, जगभरात असलेल्या कोरोना साथीची फिकीर न करता ही मंडळी एवढी निर्धास्तपणे कशी काय हिंडू फिरू शकते असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. राज्याची सीमाबंदी वरवरची आहे. सीमाबंदीला गुंगारा देऊन चोरवाटांनी गोव्यात सहजतेने प्रवेश करण्यात येत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आहेत. अनेक मंडळी तर राजकारण्यांच्या वशिल्याने राजरोस गोव्यात डेरेदाखल होत आहेत. हे चित्र गोव्यासाठी पुन्हा चिंता उत्पन्न करणारे ठरू शकते.
गोवा हरित विभागात असल्याने येथील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अन्य हरित विभागांमधून गोव्यात पर्यटकांना आणण्याची भन्नाट कल्पना मांडणार्‍या आपल्या मंत्र्यांच्या बुद्धिवैभवाची कमालच म्हणायला हवी. वेळ काय, परिस्थिती काय याचा विचार न करता असल्या अचाट कल्पना मांडण्यापेक्षा गोव्याला सुरक्षित कसे ठेवायचे, गोव्याच्या जनतेला कोरोनामुक्त कसे ठेवायचे याचा विचार या लोकप्रतिनिधींनी केला तर ते अधिक इष्ट ठरेल. पर्यटन उद्योग सावरणे आवश्यक आहे हे कबूल आहे, परंतु त्यासाठी अजून बराच काळ जावा लागेल. ज्या प्रकारे हरेक उद्योगक्षेत्र कोरोनाची झळ आज सोसते आहे, त्याचप्रमाणे पर्यटनक्षेत्रालाही ती अपरिहार्यपणे सोसावी लागेल. पर्यटनाला संजीवनी देण्याच्या नादात आम गोमंतकीय जनतेचे जीवित धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये.
कोरोना आजही गोव्याच्या वेशीवर उभा आहे. येथे चंचुप्रवेश करण्यास त्याला काही तास पुरेसे ठरतील. एकदा का त्याचे सामाजिक संक्रमण झाले तर मग ते रोखणे कोणाच्याही हाती राहणार नाही. आपल्या आरोग्य यंत्रणांची अशी दाणादाण उडवायची नसेल तर सध्या जी परिस्थिती आहे तीच अधिक शिस्तशीर, अधिक नियोजनबद्ध कशी करता येईल यावर लक्ष केंद्रित केले गेले पाहिजे. कोरोनामुक्तीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींबाबत जनजागृती करणे, त्यांची कार्यवाही योग्य प्रकारे होते आहे की नाही हे दक्षतेने पाहणे, सामाजिक बंधने झुगारून देणार्‍यांना तो गुन्हा आहे याची जाणीव देऊन दंड ठोठावणे, या सार्‍याची कार्यवाही प्रभावीपणे होऊ शकली, तरच आपण पुढील काळातही हरित विभागात राहू. अन्यथा जे दावणगिरीचे झाले, जे भटकळचे झाले, जे सिंधुदुर्गचे झाले, तसा प्रकार येथे व्हायला फार काही घडायला हवे असे नाही.
लॉकडाऊननंतर देशातील कोरोनाचा आलेख खाली यायला हवा होता. समस्त संख्याशास्त्रज्ञांना ती अपेक्षा होती, परंतु आतापर्यंत ती फोल ठरली आहे. दिवसागणिक नव्या रुग्णांची संख्या तीन – साडे तीन हजारांच्या पुढे चालली आहे. त्यामुळे अर्थातच, आजवरची सारी आरोग्यविषयक सज्जता आता हळूहळू कोलमडू लागेल अशी भीती आहे. रुग्णांना घरी पाठवताना केवळ गंभीर लक्षणे असलेल्यांचीच चाचणी करायची व तीही एकच चाचणी करायची असा निर्णय आता सरकारने वाढत्या रुग्णसंख्येला लक्षात घेऊन घेतलेला आहे. रुग्णसंख्या वाढत जाईल तशी अशा प्रकारच्या आणखी तडजोडी करण्याची वेळ येईल. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता येत्या जून जुलैमध्येच कोरोना रुग्णांची संख्या शिखरावर जाऊन पोहोचेल असा इशारा आता संख्याशास्त्रज्ञ गणितीय आकडेमोडीच्या जोरावर देऊ लागले आहेत. तीन टप्प्यांतील देशव्यापी लॉकडाऊनने रुग्णसंख्येवर आजवर नियंत्रण ठेवले, परंतु आता लॉकडाऊन उठवायचे की नाही यावर संभ्रम निर्माण व्हावा अशा प्रकारचे चित्र देशात आहे. लाल विभागांमधील महानगरांतील वाढत्या नवनव्या रुग्णसंख्येवर नियंत्रण आणणे दुरापास्त झालेले असताना किमान जे हरित विभाग देशात आहेत, ते तरी तसेच राहावेत हे पाहणे ही जबाबदारी किमान राज्य सरकारांनी उचलली पाहिजे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्याने प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर हे नक्कीच शक्य आहे. परंतु त्यासाठी राजकारण्यांनी आपली सवंग लोकानुनयाची नीती सोडून देऊन जनहितार्थ कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. मतपेढी नजरेसमोर ठेवून लोटांगणे घालण्याऐवजी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहावे लागेल. हे जर राज्य सरकारला जमू शकले, तरच गोवा हरित विभागात कायम ठेवता येईल, अन्यथा एक दिवस असा येऊ शकेल की लोकानुनयापोटी घेतलेले निर्णयच आपल्या अंगलट येतील. तसे घडले तर त्याचे खापर मात्र जनतेवर फोडले जाऊ नये!