जरासा दिलासा

वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या म्हणजे जीएसटीच्या अंमलबजावणीस तीन महिने झाले असताना जीएसटी कौन्सिलने छोटे व्यापारी, उद्योजक, तसेच निर्यातदारांना दिलासा देणारे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकतेच घेतले. कोणतीही नवी व्यवस्था ही परिपूर्ण नसते. त्यामध्ये त्रुटी राहू शकतात, बदल आवश्यक असू शकतात. त्यामुळे जीएसटीसंदर्भात तीन महिन्यांनंतर फेरआढावा घेण्याचे सरकारचे पाऊल हे त्याप्रती संवेदनशीलतेचे लक्षण म्हणावे लागेल. दुसरे कारण या फेरबदलांना आहे ते म्हणजे सरकारवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीसंबंधी चहुबाजूंनी चाललेली टीका. केवळ विरोधकांच्या बाकांवरूनच नव्हे, तर स्वकीयांकडूनही त्याविषयीची टीकास्त्रे सोसावी लागल्याने सरकारची प्रतिमा मलीन झाली आहे. जीएसटीनंतर महागाईत काहीही कमी न आल्याने सामान्यजनांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचेही दिसते आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा देणारी काही पावले उचलणे आवश्यक ठरले होते. जीएसटीमुळे किंमती उतरतील असे सांगण्यात आले होेते, परंतु तसे फारसे घडल्याचे दिसत नाही. उलट वाढीव दर ग्राहकांच्या माथी मारून हॉटेलवाल्यांपासून उद्योजकांपर्यंत सर्वांनी जीएसटीच्या मूळ कल्पनेलाच हरताळ फासला. दिवाळी जवळ येऊन ठेपली आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेमध्ये फारशी हालचाल दिसत नव्हती. त्यामुळे व्यापार उदिमाला चालना देणारी पावले उचलणे आवश्यक ठरले होते. या सगळ्या दबावांची परिणती म्हणून जीएसटी कौन्सिलने हे निर्णय जाहीर केले आहेत. हे निर्णय अनेकपदरी आहेत. पहिली बाब म्हणजे २७ प्रकारच्या वस्तूंवरील करांमध्ये भरीव कपात करण्यात आली आहे. अगदी मोदींच्या गुजरातच्या आवडत्या खाकर्‍यापासून हार्ड रबर वेस्टपर्यंत हे फेरबदल आहेत आणि त्याचा अर्थातच विविध उत्पादकांना मोठा लाभ मिळेल आणि ग्राहकांनाही थोडा दिलासा मिळू शकेल. दुसरे पाऊल आहे ते म्हणजे जीएसटी करप्रणालीची विवरणपत्रे भरण्यासंदर्भात. छोट्या उद्योजकांना दरमहा ही विवरणपत्रे भरण्याऐवजी आता तिमाही स्वरूपात भरण्याची सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे करसुसंगत राहण्यातील त्यांच्या अडचणी कमी होऊ शकतील. जीएसटीने हैराण झालेल्या छोट्या व्यावसायिकांना आणि उद्योजकांना आता थोडी उसंत मिळू शकेल आणि ते आपल्या व्यवसायातील इतर बाबींवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. दीड कोटी पर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापारी व छोट्या उद्योजकांना या सवलतीचा लाभ मिळेल. जीएसटीच्या छत्राखाली आलेल्या नव्वद टक्के मंडळींकडून दिल्या जाणार्‍या कराचे प्रमाण एकूण जीएसटी महसुलाच्या तुलनेत अवघे पाच – सहा टक्के भरते. त्यामुळे अशा लोकांना निष्कारण जीएसटी सुसंगत राहण्यासाठीच्या जंजाळात गुंतवून ठेवण्याऐवजी थोडी मोकळीक मिळाली तर त्यांना आपल्या व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येऊ शकेल. तिसरी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलने केली ती म्हणजे निर्यातदारांना दिलेली सवलत. मार्च २०१८ पर्यंत अत्यल्प म्हणजे अवघ्या ०.१ टक्के कराने निर्यात करण्याची सूट त्यांना देण्यात आली आहे. निर्यातीमध्ये भरीव वाढ व्हावी व चालू खात्यातील तूट कमी होण्यास हातभार लागावा, हा त्यामागील हेतू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर जे मंदीसदृश्य वातावरण सध्या उत्सवी दिवसांतही आहे, तेच ह्या निर्णयांमागचे खरे कारण आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सोनेखरेदीवर पॅनकार्डची गरज नाही या सरकारच्या निर्णयामुळे सुवर्णकारांच्या व्यवसायातील मंदी दूर होऊ शकेल. वातानुकूलित रेस्तरॉंवरील सध्याचा १८ टक्के अव्वाच्या सव्वा जीएसटी बारा टक्क्यांवर आणणेही विचाराधीन आहे. या गोष्टी आवश्यकच होत्या. जीएसटीमुळे सामान्यजनांना दिलासा मिळाला असे दृश्य देशात दिसायला हवे होते, ते अद्याप घडलेले नाही. त्यामुळे शेवटी देशाच्या जनतेचे हित समोर ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्यच ठरते. या नव्या फेरबदलांमुळे या दिवाळसणामध्ये बाजारपेठेतील चहलपहल काही प्रमाणात वाढू शकेल अशी अपेक्षा आहे. जीएसटीचे नियम म्हणजे काही ब्रह्मवाक्य नव्हे. त्यामध्ये देशाच्या गरजेनुरूप बदल आवश्यकच आहेत. शेवटी सामान्यजनांचे, छोट्या व्यापार्‍यांचे, छोट्या व मध्यम उद्योजकांचे हित साधणे महत्त्वाचे आहे. जीएसटी हे विद्यमान सरकारचे एक धाडसी पाऊल होते याविषयी दुमत असण्याचे कारणच नाही, परंतु त्याची व्यावहारिक कसोट्यांवर वेळोवेळी चाचणी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. अजूनही जीएसटीने निर्माण केलेला सावळागोंधळ दूर झालेला नाही. ज्या उद्देशाने एक देश, एक कराची ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवली गेली होती, ती अजूनही साध्य झालेली दिसत नाही. अंतिमतः तिचा फायदा ग्राहकांना व्हायला हवा होता, परंतु तो अद्याप दूरच आहे हे भान या पहिल्या तिमाहीनंतरच्या फेरआढाव्यातून दिसले हेही नसे थोडके.