ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू काश्मीर विधानसभा पुनर्रचनेचा मास्टरस्ट्रोक!

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

जम्मू काश्मीर विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा विचार केंद्रीय गृहमंत्रालय करीत असल्याच्या वार्ता आल्या आणि काश्मीरमधील राजनेते, फुटिरतावादी आदींचे धाबे दणाणले. सरकार खरोखरच अशी पुनर्रचना करण्यासाठी पावले टाकणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही, परंतु तसे घडले तर तो नक्कीच जम्मू काश्मीर समस्येवरील एक मास्टरस्ट्रोक ठरेल!

नवीन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पदभार स्वीकारताच आयबी प्रमुख राजीव जैन, गृहसचिव राजीव गुआबा आणि जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन मागील ७० वर्षे सर्व प्रकारच्या सवलतींचा लाभ उठवून स्वतःची तुंबडी भरत, सत्तेचा उपभोग घेणार्‍या काश्मीर खोर्‍यातील तथाकथित नेत्यांच्या आधाराने वाढलेले जिहादी, अलगाववादी, सुरक्षादलांचा तिरस्कार करणारे राजकीय नेते आणि मेहबुबा मुफ्तींची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी व फारुख-ओमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये आणि उर्वरित देशात एकच खळबळ उडवून दिली. जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या पुनर्रचना अभियानाच्या शंकेने सर्व राजकीय वातावरण आणि प्रसार माध्यमे ढवळून निघाली. राज्याच्या सर्व विभागातील जनतेला समतोल प्रतिनिधित्व देण्यासाठी नवीन सरकारने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे.

देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी काश्मिरचे तत्कालीन सदर -ए-रियासत (पंतप्रधान) शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू भागासाठी ३०, काश्मीर खोर्‍यासाठी ४३ आणि लडाखसाठी दोन विधानसभेच्या जागांची आखणी केली होती. आजमितीला जम्मू काश्मीर विधानसभेत काश्मीर खोर्‍याला ४८, जम्मूला ३७ आणि लडाखला चार जागा दिल्या गेल्या आहेत. यांच्या जोडीला गुज्जर, बकरवाल, गद्दी आणि सिप्पी या लोकसंख्येच्या ११ टक्के असलेल्या शेड्युल्ड ट्राइब्जसाठी मात्र मागील ७० वर्षांपासून एकही जागा दिलेली नव्हती. त्यामुळे भारतीय संविधान आणि राज्यघटनेच्या अनुषंगाने लोकसंख्या, जागांचे क्षेत्रफळ, क्षेत्राची भौगोलिक वास्तवता आणि तत्सम बाबींना ध्यानात ठेऊन जम्मू काश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना अभियान होणार असे दिसते आहे.

प्रत्येक लोकसंख्या मोजणीमध्ये जाहीर झालेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर दर दहा वर्षांनी प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेची पुनर्रचना होणे आवश्यक असते. मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या विरोधामुळे १९९२ नंतर मागील दोन दशकांच्या जनगणनेनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये ही पुनर्रचना होऊ शकली नव्हती. त्यामध्येही बहुदा, काश्मिरी पंडितांच्या पलायनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला लक्षात घेण्यात आले नव्हते. उलटपक्षी २०२६ पर्यंत विधानसभेची पुनर्रचना करू नये असा ठराव २००२ मध्ये फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असतांना नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने पारित केला होता. ९६ टक्के मुस्लिम असलेल्या काश्मीर खोर्‍याच्या भरवशावर सत्ता सदैव मुस्लिमांच्याच हाती असली पाहिजे हा या मागील हेतू असावा. त्यामुळे २००८ च्या राष्ट्रीय पुनर्रचनेमध्ये जम्मू काश्मीरचे नावही नव्हते. त्याला वगळण्यात आले होते आणि याला तत्कालीन केंद्र सरकारचा पाठिंबा होता असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.
जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात भारी विषमता पाहायला मिळते. त्यामुळे एकाची दुरुस्ती झाली तर दुसर्‍याची आपोआपच होईल. विधानसभेसाठी काश्मीर खोर्‍यात प्रत्येक जागेसाठी मतदारांची संख्या जम्मू क्षेत्रापेक्षा खूपच कमी आहे. लडाखच्या भौगोलिक वास्तवामुळे तेथे अजून वेगळे प्रमाण आहे. १९९१ मध्ये गुज्जर, बकरवाल, गद्दी आणि सिप्पी या लोकसंख्येच्या ११ टक्के असलेल्या लोकांना शेड्युल्ड ट्राइब्जचा दर्जा देण्यात आला होता. पण तेव्हापासून, त्यांच्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे जादा आरक्षण देण्यात आलेल नाही. त्याचप्रमाणे, फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेल्या शरणार्थ्यांना जसा इतरत्र भारतात देण्यात आला आहे आहे, तसा मतदानाचा हक्क आजमितीलाही तेथील शरणार्थ्यांना मिळालेला नाही. लोकशाहीमध्ये असा विसंवाद असता कामा नये याच भावनेने बहुदा जम्मू काश्मीर विधानसभा पुनर्रचना अभियान सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असावी.

जम्मू काश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना १९९५ मध्ये झाली होती, ती २००५ मध्ये परत व्हायला हवी होती; पण फारुख अब्दुल्लानी राज्यघटनेत बदल करवून ती २०२६ पर्यंत सुप्तावस्थेत राहील ह्याची खात्री केली. २००७ मध्ये गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी सरसकट २२ जागा/२५ टक्क्यांची वाढ सुचवली होती; पण त्यांचे २/३ बहुमत नसल्यामुळे ती पारित होऊ शकली नाही.

प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तपत्रांमध्ये जम्मू काश्मीरवर चर्चा होते, त्यावेळी जम्मू काश्मीरमधील प्रवक्ते, राजनेते, अलगाववादी, विचारवंत, भारतीय राज्य घटना/संविधानाचा संदर्भ देतात. मात्र ज्यावेळी तेथे पुनर्रचना करण्याचा किंवा इतरांना मतदानाचा हक्क देण्याचा किंवा सत्ता भागीदारीचा मुद्दा चर्चेत येतो तेव्हा हेच लोक जम्मू काश्मीरच्या ‘स्पेशल स्टेट्स’ची री ओढतात आणि तेथील विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय भारत सरकार तेथे काहीही करू शकत नाही असा राग आलापतात. मात्र ते हे विसरतात की जर फारुख अब्दुल्लाच राज्य सरकार २००२ मध्ये संवैधानिक शक्तीच्या काश्मीरची राज्यघटना- संविधान बदलू शकते तर २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल त्याच शक्तींच्या आधारे ती बदलू शकतील. तसेही राज्यात राष्ट्रपती शासन असतांना १९९३ मध्ये जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांनी तेथील विधानसभा जागांची पुनर्राखणी केली होती तर यावेळी देखील त्यांना तसे करण्यापासून कोण परावृत्त करू करेल?
२०१६-१९ दरम्यान म्यानमारमधून आलेल्या हजारो- लाखो रोहिंग्यांचे पुनर्वसन, जम्मू काश्मीरच्या जम्मू आणि लडाख क्षेत्रात, राज्य सरकारच्या संपूर्ण अधिकारांन्वये करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सांप्रत केंद्र सरकार चिंतित झाले आहे आणि त्यांना स्वदेशात पाठवण्याच्या प्रक्रियेचा ओनामा करण्याच्या मनःस्थितीत आहे यात काहीच नवल नाही. त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये मतदानाचा हक्क मिळून तेथे आसामसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये ही केंद्र सरकारची मनीषा आहे. रोहिंग्यांना मतदानाचा हक्क मिळाला आणि ते राज्याचा हिस्सा बनले तर कोणाचा फायदा होईल हे सांगण्यासाठी जोतिष्याची गरज नाही.

१९४८ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विलय झाला त्यावेळेपासूनच राज्यातील अल्पसंख्यकांना, विकास आणि ‘पोलिटिकल पावर शेअरिंग’ मध्ये सदैव सापत्न वागणूक देण्यात आली आहे, कारण तेथील राजकीय रचनाच तशी होती आहे. तमाम लोकशाही कलमांची ऐसीतैसी करत, राज्याचा मुख्यमंत्री नेहमीच खोर्‍यातील राजनेता असायचा.केंद्रात कुठलेही सरकार असो, खोर्‍याची ‘काश्मिरीयत’ आणि अलगाववादी नेत्यांच्या छुप्या भीतीने सरकारने या बाबींकडे सदैव दुर्लक्षच केले. पण परिस्थिती कधीच स्थिर राहत नाही. आता बदल संभवतो. जम्मू काश्मीर भारताचा अभिन्न हिस्सा आहे ही आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे. स्थानिक नेत्यांना हे लवकरात लवकर समजायला हवे आणि केंद्र सरकारच्या जम्मू काश्मीर विधानसभा पुनर्रचना अभियानाला त्यांनी विरोध करता कामा नये. असे झाल्यास हा बदल सहजसुलभ साध्य होईल. जर त्यांनी विरोध करण्याचा किंवा लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला तर केंद्र सरकार देशहितासाठी योग्य ती कारवाई करेलच. पण असे करतांना राज्यात दंगे उसळले आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर त्याची जबाबदारी स्थानिक नेत्यांची असेल. काश्मीरमधील राजनेते आणि फुटिरतावाद्यांची पोळी केवळ राज्यात दंगे झाले तरच भाजले जाते हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.