जनता साथ देईल

गोव्यातील कोरोना रुग्णसंख्या बघता बघता पाचशे पार जाऊन पोहोचली आहे. यापैकी सुरवातीच्या बहुतेक रुग्णांची चाचणी सीमेवरच होत होती. त्यामुळे ती वेळीच झाल्याने त्यांच्यावर तत्पर उपचार होऊ शकले. सोमवारपर्यंतच्या सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण ५९२ रुग्णांपैकी ८५ रुग्ण बरे झाले आहेत, म्हणजे एकूण रुग्णांपैकी चौदा टक्के रुग्ण बरे झाले आहेत. हे प्रमाण येणार्‍या दिवसांत वाढेल, कारण यापैकी बहुतेक रुग्ण हे गेल्या काही दिवसांत आढळून आलेले आहेत आणि वेळीच उपचार झाले आणि दुसरी काही गुंतागुंत नसेल तर सरासरी आठवडाभरात कोरोना रुग्ण बरा होत असतो.
गेल्या तीन जूनपासून राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढत चालली होती. ४७, ४०, ७१, ४६ असे रोज भिवविणारे आकडे समोर येऊ लागताच सरकारने आपली रणनीती बदलून कोविड चाचण्यांची संख्याच कमी केली. सीमेवरील सक्तीच्या चाचण्याही ऐच्छिक करण्यात आल्या. त्यामुळे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जेथे सरासरी दीड ते दोन हजार चाचण्यांचे अहवाल रोज यायचे, तिथे सोमवारी फक्त ८६३ अहवाल आले, त्यामुळे त्यात २८ रुग्णच पॉझिटिव्ह सापडले आणि रुग्णसंख्येचा आलेख दिसण्यापुरता तरी खाली आला. चाचण्यांची संख्याच कमी होणार असेल, तर पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडण्याचे प्रमाणही कमीच दिसणार!
आरोग्य खात्याच्या पत्रकामध्ये पूर्वी नव्याने कुठून कसे कोरोना रुग्ण आले त्याचा तपशील दिला जात असे. जूनमध्ये रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागताच आता केवळ सुरवातीपासून आजपर्यंतच्या रुग्णसंख्येचे मोघम आकडेच दिले जात आहेत. अर्थात ही चलाखी कोरोनाचा प्रसार राज्याच्या सर्व भागांत कसा होत चालला आहे हे झाकण्यासाठीच आहे हे उघड आहे. आयएएस अधिकार्‍यांना आकड्यांचे असे खेळ फार चांगल्या प्रकारे माहीत असतात, परंतु त्यातून सरकारप्रती जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण होतो याचे विस्मरण होऊ नये.
गावोगावी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने लॉकडाऊनचा आग्रह धरताच अनेक पंचायत मंडळांनी पुढे येऊन अशा प्रकारे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊनचे आदेश काढले. मात्र, एकीकडे पंचायतींनी कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्याची अपेक्षा बाळगणारे सरकार कायद्यावर बोट ठेवून पंचायतींना लॉकडाऊनचा अधिकार नाही म्हणून आक्रमकपणे पुढे सरसावलेे. त्या दबावापुढे झुकून चिंबल, हळदोणे, नास्नोडा, आगरवाडा, आदी पंचायतींनी आपापले प्रस्तावित लॉकडाऊन मागे घेतले. कायद्याने भले पंचायतींना लॉकडाऊनचा अधिकार दिलेला नसेल, परंतु गावकर्‍यांना आपल्या गावच्या हिताची चिंता नक्कीच आहे. त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव वाढत राहिला तर उद्या नागरिकच उत्स्फूर्तपणे गावे बंद ठेवू लागले तर सरकार काय करणार आहे? एकप्रकारे प्रशासनावरील अविश्वासच जनता या पवित्र्यातून व्यक्त करते आहे. अर्थव्यवस्थेचे गाडे सुरळीत झाले पाहिजे हे खरे असले, तरी त्याहून जनतेला स्वतःचा जीव अधिक प्यारा आहे. ‘सिर सलामत तो पगडी पचास’ हेच शेवटी खरे असते, त्यामुळे जनतेला दोष देणे योग्य नाही.
पंचायत मंडळांना लॉकडाऊन मागे घेण्यास भाग पाडणारे सरकार आमदार आणि मंत्र्यांच्या दबावापुढे मात्र लोटांगण घालताना दिसते. बाबू आजगावकरांनी मागणी करताच पेडणे कॉलेजमधील कोविड चाचणी केंद्र गुंडाळण्यात आले. बाबू कवळेकर, निलेश काब्राल यांनी मागणी करताच ताब्यात घेतलेली कोविड केंद्रे रद्द झाली. आमदार मागणी करतील तेथेच कोविड चाचण्या होत आहेत. बायणा आणि सडापेक्षा रुग्णसंख्या कमी असूनही मोर्ले कंटेनमेंट झोन झाला, म्हणजे प्रत्येक राजकीय दबावापुढे हे सरकार पावलोपावली झुकत चालले आहे आणि त्याचा फटका कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला आणि पर्यायाने जनतेला बसतो आहे. आता बायणा आणि सडामध्ये मायक्रो कंटेनमेंट झोन करणे सरकारसाठी अपरिहार्य ठरणार आहे.
केंद्र सरकारकडून जे दिशानिर्देश दिले जातात, त्यामध्ये आपल्या राज्याचे हित पाहून फेरफार करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला दिलेले असतात. केंद्रीय गृहसचिव आणि कोरोनासंदर्भातील राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष अजय भल्ला यांच्याकडून वेळोवेळी राज्याच्या मुख्य सचिवांना ज्या मार्गदर्शक सूचना पाठविल्या जातात, त्यामध्ये ‘राज्याच्या गरजेनुरूप निर्णय तुम्ही घेऊ शकता’ असे वेळोवेळी स्पष्टपणे सूचित केलेले आहे. असे असूनही केंद्राकडे बोटे दाखवून आंधळेपणाने जे निर्णय घेतले गेले, ते राज्याला फार महाग पडले आहेत. आता रुग्णसंख्या वाढताच सरकार सर्व मतदारसंघांमध्ये कोविड केअर सेंटर उभारण्याच्या विचारात आहे, याचाच अर्थ येणार्‍या काळात रुग्णसंख्या वाढण्याची भीती शक्यता सरकारला वाटते. त्यामुळे तीन स्टेडियमांचे रूपांतर कोविड केअर सेंटरमध्ये करण्याची घोषणा काल मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे. उद्या खरोखरच सर्व मतदारसंघांमध्ये कोविड केअर केंद्रे उभारायची वेळ आली तरी जनतेने त्याला सहकार्य करणे आवश्यक आहे, कारण शेवटी हे आपल्यासाठीच आहे.
आता राज्यात पावसाळ्याचे आगमन झाले आहे. डेंग्यू, मलेरिया, सर्दी – तापाचे रुग्ण आता वाढतील. त्या दृष्टीने प्रशासनानेे काय तयारी केली आहे? वास्तविक, सद्यपरिस्थितीत गावोगावी सरकारने दिल्ली, मुंबईच्या धर्तीवर ‘फिव्हर क्लिनिक्स’ उघडण्याची नितांत आवश्यकता आहे, जेथे ताप व अन्य लक्षणे असलेली जनता सहजपणे जाऊन कोरोनाच्या संशयाचे निराकरण करून घेऊ शकेल. कोविड चाचण्यांचे प्रमाण कमी न करता वाढवले गेले पाहिजे, तरच राज्यातील कोरोनाची वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल. लपवाछपवी केल्याने कोरोनाचे छुपे संक्रमण वाढण्याखेरीज दुसरे काही होणारे नाही. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घ्या, तिला प्रांजळपणे वस्तुस्थितीची कल्पना द्या, स्वतःकडून वेळोवेळी झालेल्या चुका मान्य करा आणि तिच्याकडे सहकार्य मागा. जनता ते निश्‍चित देईल. शेवटी कोरोनाचा लढा हा सर्वांनी मिळून लढला तरच यशस्वी होईल हीच काळ्या दगडावरची रेघ आहे.