चूक सुधारली

‘होम क्वारंटाईन’चा घातक पर्याय जनतेच्या दबावापुढे झुकत अखेर राज्य सरकारने मुकाट्याने मागे घेतला. गोव्यात येणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीने एक तर तत्पूर्वी ४८ तासांत कोविड चाचणी करून घ्यावी व तिचा अहवाल नकारात्मक आल्याचे प्रमाणपत्र दाखवावे किंवा गोव्यात आल्यावर कोविड चाचणीला सामोरे जावे असे दोनच सर्वांसाठी समान आणि सुटसुटीत पर्याय सरकारने आता समोर ठेवले आहेत. म्हणजेच गोव्यात येणार्‍या प्रत्येकासाठी आता कोविड चाचणी सक्तीची करण्याचा अतिशय शहाणपणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, सरकारने त्यावर आता ठाम राहायला हवे.
देशभरामध्ये कोरोनाचा कहर शिगेला पोहोचला असताना गोव्याने या कोविड चाचणीला तिलांजली देण्याचे कारणच काय असा सवाल आम्ही केला होता आणि या होम क्वारंटाईनच्या घातक विकल्पाबाबत आसूडही ओढले होते. ‘गोव्यात फार मोठ्या संख्येने प्रवासी येणे अपेक्षित होते, त्यामुळे तेवढ्या लोकांची चाचणी करण्याची क्षमता आमच्यापाशी नव्हती. त्यामुळेच होम क्वारंटाईनचा तिसरा विकल्पही दिला होता’ अशी सारवासारव काल सरकारने केली. राज्य सरकार सध्या दिवसाकाठी एक हजार कोविड चाचण्या करू शकते. त्यांचा अहवाल एका दिवसाच्या आत येईल, तोवर त्या व्यक्तीने स्वतःच्या घरातच विलगीकरणाखाली राहावे असेही आता जाहीर करण्यात आले आहे. खरे तर अहवाल येईपर्यंतचा हा काळ देखील या प्रवाशांना त्यांच्या खर्चाने संस्थात्मक विलगीकरणाखाली काढण्यास सांगणे अधिक उचित ठरले असते, परंतु सरकारपाशी तेवढी प्रशासकीय क्षमता नसावी, परंतु अहवाल काही तासांत येणार असल्याने तेवढा काळ तरी हे प्रवासी आणि त्यांचे कुटुंबीय स्वतःच्या घरामध्ये गांभीर्यपूर्वक विलगीकरणाखाली राहतील अशी आशा आहे. त्यांना घरापर्यंत घेऊन जाणार्‍या टॅक्सीचालकांच्या व त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांच्या सुरक्षेचाही विचार सरकारने जरूर करावा, कारण या येणार्‍या प्रवाशांपैकी काही कोरोनाबाधितही असतील असे गृहित धरावेच लागेल.
प्रवाशांची संख्या वाढली तर चाचणीचे निष्कर्ष येण्यास तेवढा अधिक वेळ लागू शकतो व तेव्हा एसओपीत बदल करावा लागू शकतो, हेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचित करून ठेवले आहे, परंतु सरकारने आता पुन्हा हे एसओपी बदलण्याच्या फंदात न पडता, राज्याची कोविड चाचणी क्षमता वाढविण्यावर लक्ष देणे व त्यासाठी केंद्राचे साह्य घेणे अधिक योग्य ठरेल.
गोवा हे एक अतिशय छोटे राज्य आहे. त्यामुळे कोरोनाचे व्यवस्थापन करणे इतर राज्यांना जेवढे कठीण ठरते आहे, तेवढे गोव्यासाठी नक्कीच नसावे. फक्त त्यासाठी गरज आहे वेळीच घेतलेल्या योग्य निर्णयांची. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे जनभावनेची संवेदनशीलतेने दखल घेऊन त्यानुसार निर्णय घेण्याची लवचिकता त्यांच्यापाशी आहे, परंतु यातून एक धोका संभवतो तो म्हणजे दबावाला बळी पडण्याचा. यापूर्वी अशा काही दबावांपुढे झुकत आपले निर्णय रातोरात बदलण्याचा प्रकार अनेक वेळा घडलाही आहे. अशा गोष्टी घडतात तेव्हा हे सरकार संभ्रमित आहे असा विपरीत संदेश जनतेपुढे जात असतो. त्यामुळे मुळात कोणताही निर्णय घेऊन नंतर त्यात पुन्हा पुन्हा बदल करण्याऐवजी तो घेतानाच सारासार व सर्व अंगांनी विचार करून घेतला जाणे अधिक योग्य ठरेल. एसओपीसंदर्भात तीन दिवसांत तीनदा जे घूमजाव केले गेले त्याची काही गरज होती का? कोविड चाचणीची सक्ती कायम ठेवण्याच्या निर्णयावर सुरवातीपासून राज्य सरकार ठाम राहिले असते तर त्यातून सरकारची प्रतिमा उंचावली असती.
केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे काही ब्रह्मवाक्य नव्हे. प्रत्येक राज्याने स्वतःच्या गरजेनुरूप एसओपी अंमलात आणलेले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालय राज्य सरकारवर अमूकच प्रकारचा एसओपी अमलात आणा अशी सक्ती करू शकत नाही, कारण शेवटी कोरोनाला अटकाव करणे आणि जनतेचे आरोग्य सांभाळणे याची जबाबदारी राज्य सरकारवरच येते. उद्या काही चुकीचे घडले, राज्यात कोरोनाचे सामाजिक संक्रमण झाले तर त्याची जबाबदारी काही केंद्रीय गृहमंत्रालय स्वीकारणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे जर गोव्याला अनुरूप नसतील, घातक ठरू शकत असतील, तर तसे केंद्राला स्पष्ट सांगण्याची धमकही सरकारमध्ये हवी.
विदेशांतून येणारे, देशातून येणारे असा भेदही या सुटसुटीत एसओपीमुळे आता उरलेला नाही. प्रत्येकाने कोविड चाचणी करून घेणे त्यांच्या हिताचे तर आहेच, त्याहून अधिक आम गोमंतकीय जनतेच्या हिताचे आहे. एका सुरक्षित वातावरणाखाली आणि विश्वासाने आता जनता राज्यात वावरू शकेल. लॉकडाऊनच्या समाप्तीनंतर राज्यातील सर्व उद्योगव्यवसाय जवळजवळ पूर्ववत सुरू झालेले आहेत. ग्राहक तेथे फिरकावेत असे वाटत असेल तर तेवढे सुरक्षित आणि विश्वासाचे वातावरण राज्यात तयार झालेच पाहिजे. त्यासाठी राज्याच्या सर्व सीमांवरील सुरक्षा व्यवस्था कडक झाली पाहिजे. सर्व चोरवाटा कसोशीने बंद झाल्या पाहिजेत. कोठे भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही हे पाहिले गेले पाहिजे.
राज्यात विनाकारण परप्रांतीयांचे लोंढे घुसू नयेत यासाठी सध्या आवश्यक असलेला प्रवास परवाना कायम ठेवला जावा. खरोखरच ज्यांना गोव्यात येण्याची गरज आहे त्यांनीच यावे एवढे बंधन सरकारने यापुढील काही काळही घालणे गरजेचे आहे. काही हितसंबंधी मंत्र्यांच्या दबावापुढे झुकून पर्यटन सुरू करण्याची घाई करून स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेऊ नये. आज गोवा चोहोबाजूंनी कोरोनाग्रस्त प्रदेशांनी घेरला गेलेला आहे. कालपर्यंत सिंधुदुर्गात १९, रत्नागिरीत १७१, कोल्हापुरात ३४०, बेळगावात १३५, उत्तर कन्नडात ७१ एवढी रुग्णसंख्या होती. गोव्यात विमान व रेल्वे प्रवासी मुख्यत्वे ज्या तीन – चार शहरांतून येतात त्यापैकी मुंबईत ३२,९७४, दिल्लीत १४,०५३, बेंगलुरूत २९७, पुण्यात ६३३५ कोरोनाचे रुग्ण होते. विदेशांमध्ये तर कोरोना अधिक घातक स्वरूपात आहे. त्यामुळे येणार्‍या प्रत्येक प्रवाशाची कोविड तपासणी कसोशीने झाली तरच गोवा यापुढे सुरक्षित ठेवता येईल.